प्लास्टिक कचऱ्याचे अतिरिक्त शुल्क मनपाला मिळणे आवश्यक
बेळगाव : गुटखा, पानमसाला, कुरकुरे, चॉकलेट याचबरोबर इतर जिन्नस प्लास्टिकच्या माध्यमातून विक्री केले जातात. तो प्लास्टिक कचरा रस्त्यावर फेकला जातो. त्यामुळे शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात कचरा साचून राहत आहे. याबाबत महापालिकेला विचारले असता सदर विक्री करणाऱ्या कंपन्यांकडून अतिरिक्त उत्पादन शुल्क केंद्र सरकार आकारते, असे सांगण्यात आले. मात्र यामुळे महापालिकेला तोटा सहन करावा लागतो. याबाबत महापालिका अधिकाऱ्यांना विचारले असता आता आम्ही लवकरच संबंधित कंपन्यांकडे ईपीआर (अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) आकारण्याबाबत प्रस्ताव पाठवत असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
सध्या शहरामध्ये प्लास्टिकविरोधी मोहीम राबविली जात आहे. प्लास्टिकमुळेच पर्यावरणाचा ऱ्हास होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार ही कारवाई केली जात आहे. गुटखा, पानमसाला, कुरकुरे, चॉकलेट पँकिंग करण्यासाठी प्लास्टिक वापरले जाते. त्यांच्यावर कारवाई होणे गरजेचे असल्याचे मत व्यक्त होत आहे. यामुळे अधिकाऱ्यांना विचारले असता केंद्र सरकार संबंधित कंपन्यांकडून इपीआर वसूल करत असते, असे सांगण्यात आले. आता महापालिकाही संबंधित कंपन्यांकडेच ईपीआरसाठी प्रस्ताव पाठविणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले. आम्ही कचरा स्वरुपातून जमा केलेले प्लास्टिक सिमेंट उत्पादक कंपन्यांना पुरवत असतो. त्यामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होण्याचे टाळतो, असे देखील अधिकाऱ्यांनी सांगितले. ज्या कंपन्या ईपीआर भरत नाहीत, त्याच कंपन्यांचे प्लास्टिक आम्ही जप्त करत असतो. ईपीआर भरणाऱ्या कंपन्यांचे प्लास्टिक जप्त करण्याचा अधिकार आम्हाला नसल्याचेही सांगितले. त्यामुळे काही प्लास्टिक उत्पादकांवर आम्ही कारवाई करू शकत नाही, असेदेखील सांगण्यात आले.
गटारींमध्ये कचरा टाकणे योग्य नाही…
गटारींमध्ये प्लास्टिक तसेच इतर कचरा फेकून दिला जातो. मात्र ते योग्य नाही. गटारींमध्ये टाकण्यात आलेला कचरा काढण्याचे आमचे काम नाही. तेव्हा जनतेनेच याचा विचार करणे गरजेचे आहे. गटारी पाण्याचा निचरा करण्यासाठी असतात. मात्र त्या गटारींमध्ये कचरा टाकणे आणि तो कचरा सफाई कर्मचाऱ्यांनी काढणे, हे योग्य नाही. तेव्हा बेळगावच्या जनतेनेही याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. सर्वांनी सहकार्य केले तरच बेळगाव स्वच्छ राहू शकते, असेदेखील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
