जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी दिले आदेश
प्रतिनिधी/ सातारा
दिव्यांगाना पाच टक्के निधी योग्य प्रकारे मिळत नाही. दिव्यांगासाठी असलेले दुकान गाळे व्यवसायासाठी दिले जात नाहीत. दिव्यांगाकरता योजनांचा लाभ दिला जात नाही. दिव्यांगाची युआयडी प्रमाणपत्रावर टक्केवारी कमी केली जाते. दिव्यांग क्रीडा खेळाडूंना शाहु क्रीडा संकुलात मोफत प्रवेश दिला जात नाही, अशा समस्या दिव्यांग संघटनांच्या प्रतिनिधींनी जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्याकडे मांडल्या. त्यांनी जिह्यातील सातारा नगरपालिकेसह सर्वच पालिकांमध्ये जे व्यापारी गाळे ओहत. त्यात दिव्यांगाचा विचार व्हावा, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली दिव्यांग संघटनांची बैठक नियोजन भवनात पार पडली. यावेळी जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनय गौडा, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. सुभाष चव्हाण, समाजकल्याण अधिकारी डॉ. सपना घोळवे, जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे, मुख्याधिकारी अभिजित बापट आदी मान्यवर उपस्थित होते. या बैठकीला दिव्यांग संघटनेच्यावतीने प्रहार अपंग क्रांतीचे अमोल कारंडे यांनी ग्रामपंचायत पातळीवर 5 टक्के निधीचे वितरण योग्य पद्धतीने होत नाही. शिरवळ ग्रामपंचायतीच्यावतीने दुकान गाळे वाटप केले नाहीत. ग्रामसेवक वेगवेगळी कारणे देतात, अशी तक्रार प्रहारच्या समिना शेख केली. त्यावर उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी अर्चना वाघमळे यांनी ती जागाच पीडब्ल्यूडीची आहे, असे सांगितले. त्यावर भाग्यश्री काळभोर, आनंदा पोतेकर, अजय पवार, गणेश दुबळे, राहुल जाधव, धनावडे यांनीही समस्या मांडल्या. त्यावरुन जिल्हाधिकारी रुचेश जयवंशी यांनी यावेळी सांगितले की अकोला येथे रोल मॉडेल राबवण्यात आले होते. तसेच आपल्या जिह्यात राबवूया. आपल्या जिह्याची लोकसंख्या सुमारे 35 लाख असून त्या प्रमाणात केवळ 1500 दिव्यांग मतदारांची नोंद आहे. माझ्या अंदाजे किमान एक ते सव्वा लाख जिह्यात दिव्यांग व्यक्ती असू शकतील. त्याकरता मला दिव्यांग संघटनांचे सहकार्य हवे आहे. जिह्यातील सर्व गावांचा सर्व्हे करुन दिव्यांग बांधवांचा सर्व्हे केला जाईल. तसेच त्यांच्या युआयडी कार्डबाबतही ज्या अडचणी येत आहेत. त्या सोडवून दिव्यांगांना सुलभ पद्धतीने युआयडी कसे मिळेल हे पहा, अशा सुचना दिल्या. तसेच त्यांनी सातारा पालिकेसह जिह्यातील सर्वच पालिकेचे जे व्यापारी गाळे आहेत. त्याचा लिलाव जेव्हा जेव्हा काढला जातो तेव्हा तेव्हा दिव्यांगांना प्राधान्य देण्यात यावे, अशा सुचना त्यांनी दिल्या. त्यांच्या या निर्णयावर सर्वच दिव्यांग बांधवांनी टाळय़ा वाजवून त्यांचे स्वागत केले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाला होणार लिफ्ट
दिव्यांग बांधवांना जिल्हाधिकाऱयांना भेटायचे असेल तर जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिफ्ट नाही. गैरसोय होते. त्याबाबत अनेकदा मागणी दिव्यांग संघटनांकडून करण्यात आली होती. या बैठकीवेळी दस्तुरखुद्द जिल्हाधिकाऱयांनीच दिव्यांग बांधवांसाठी लिफ्ट तयार करण्यात येणार आहे. एक वर्ष लागतील. पण काम पूर्ण होईल असा विश्वास त्यांनी दिला.
राजकीय हस्तक्षेप नको
मुळ दिव्यांगाना योजनांचा लाभ मिळायला हवा याकरता अशासकीय सदस्य नेमणूक करताना राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याची तक्रार यावेळी प्रहारचे अमोल कारंडे यांनी केली. मागच्या पालकमंत्र्यांनी त्यांच्याच पक्षांचे सर्व सदस्य घेतले. तरीही जागा रिक्त होत्या. त्यांना विनंती करुनही जागा भरल्या नव्हत्या. दिव्यांगाना लाभ द्यायचा असेल तर पक्ष, गट, तट बाजूला ठेवून अशासकीय सदस्य निवडी होणे अपेक्षित आहे, अशी भावना कारंडे यांनी व्यक्त केली.
