प्रतिनिधी,कोल्हापूर
कामगार नेते रमेश देसाई कोल्हापूर महापालिका सेवकांची सहकारी पतसंस्थेच्या (मनपा सोसायटी) निवडणुकीचे बिगुल वाजले आहे. जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाने निवडणुकीसाठीची प्रक्रिया सुरू केली आहे. प्रारूप मतदारयादी प्रसिद्ध केली असून 27 मे पर्यंत हरकती दाखल करण्याची मुदत आहे. यानुसार जून अखेरीस मतदान होण्याची शक्यता आहे.
कोल्हापूर महापालिकेचे कर्मचारी सावकारी पाशात अडकू नयेत, आर्थिक संकटात त्यांना तत्काळा पैसे मिळावेत या उद्देशाने विजयसिंह हराळे यांनी नगरपालिका असताना म्हणजे 1962 मध्ये पतसंस्थेची उभारणी केली. हराळे यांच्या निधनानंतर या संस्थेवर 45 वर्ष कर्मचारी संघटनेचे दिवगंत अध्यक्ष रमेश देसाई यांचे वर्चस्व होते. मागील निवडणूकही देसाई यांच्या नेतृत्वाखाली लढली गेली. यामध्ये त्यांचे सर्व उमेदवार विजयी झाले. दोन वर्षापूर्वी संस्थेच्या संचालकांची मुदत संपली आहे. परंतू कोरोनामुळे निवडणूक लांबणीवर पडली होती. जिल्हा उपनिबंधकांनी निवडणुकीची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध -12 मे
हरकती -12 मे ते 22 मे
हरकतीवर निर्णय -1 जून
अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध -हरकती स्वीकारण्याच्या अंतिम दिनांकांपासून 15 दिवसांच्या आत
सभासद संख्या -1100
ठेवी-27 कोटी
संचालक संख्या-15
निवडणूक की बिनविरोध
मनपा कर्मचारी संघाचे दिवगंत अध्यक्ष रमेश देसाई यांच्या नेतृत्वामुळेच मागील निवडणुकीत विरोधी पॅनेलचा धुव्वा उडला होता. त्यांच्या निधनानंतर सोसायटीची प्रथमच निवडणूक होत आहे. कर्मचारी संघाचे विद्यमान अध्यक्ष संजय भोसले यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताधारी निवडणूक रिंगणात असणार आहेत. सत्ताधारी पॅनेलमध्ये नवीन चेहऱ्यांना संधी देण्याची मागणी जोर धरत आहे. तसेच विरोधकही निवडणूक लढविण्यासाठी आग्रही आहेत. त्यामुळे निवडणूक लागणार की बिनविरोध होणार याकडे लक्ष लागून आहे.
पतसंस्थेने नेहमीच सभासदांच्या हिताचे निर्णय घेतले. कर्ज मर्यादेत वाढ केली आहे. संस्थेच्या इतिहासात प्रथमच बिनविरोध निवडणूक करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यातूनही निवडणूक लागली तरी पूर्ण ताकदीने उतरू. संस्थेवर पुन्हा सत्ता कायम ठेवू.
विजय वणकुद्रे, विद्यमान ज्येष्ठ संचालक, कार्याध्यक्ष, मनपा कर्मचारी संघ
कर्जाचे व्याजदर कमी करणे, कर्जाच्या मर्यादेत वाढीचा निर्णय घेणे सत्ताधाऱ्यांना भाग पाडले. सभासद नक्कीच याचा विचार करतील. संस्थेत परिवर्तनसाठी पॅनेल उभे केले जाणार आहे. त्यातूनही संस्थेच्या हितासाठी सत्ताधाऱ्यांकडून बिनविरोधासाठी चांगला पर्याय दिल्यास त्याचही विचार केला जाईल.
सुरेश सूर्यवंशी, विरोधी परिवर्तन पॅनेल
