नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांची विधानसभेत माहिती
प्रतिनिधी/ बेंगळूर
राज्यातील विविध नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रात असणाऱ्या अनधिकृत वसाहतींमधील घरे आणि भूखंड रितसर करण्याचा विचार सरकारने चालविला आहे. याकरिता नव टाईम ‘बी-खाते’ देण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री भैरती सुरेश यांनी विधानसभेत दिली.
शुक्रवारी विधानसभेत प्रश्नोत्तर चर्चेवेळी नगर प्रशासनमंत्री रहीमखान उत्तर देत असताना भैरती सुरेश यांनी मध्येच उभे राहून ‘अक्रम-सक्रम’ विषयी माहिती दिली. नगर नियोजन खात्याकडून मंजुरी न मिळालेल्या वसाहती, भू-परिवर्तन न झालेले भूखंड आणि घरे बांधलेल्यांना बी खाते सुरू करून त्याद्वारे कर वसुलीचा विचार आहे. याविषयी मुख्यमंत्र्यांशी देखील चर्चा केली आहे. जर अनधिकृतपणे घरे बांधलेल्यांना बी खाते दिल्यास सरकारला देखील 2 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. तसेच पायाभूत सुविधा पुरविण्यास अनुकूल होईल, असे त्यांनी सांगितले.
ग्रामीण आणि नगर योजना प्राधिकरणाकडून मंजुरी न मिळालेल्या वसाहतींना नमूना-3 दिले जात नाही. यामुळे त्यांचे ए खात्यामध्ये नोंद होत नाही. परिणामी त्यांना घरे बांधणे शक्य होत नाही. यावर तोडगा काढण्याची व्यवस्था करावी, अशी मागणी आमदार हरिष गौडा, मंत्री एन. एच. कोनरे•ाr, षडाक्षरी व इतरांनी केली. त्यावर मंत्री भैरती सुरेश यांनी उत्तर देताना नगरपरिषद आणि नगरपालिकांच्या कार्यक्षेत्रातील अनधिकृत घरे, भूखंड रितसर करण्याचा विचार सुरू आहे, असे सांगितले.
