भाडेकरूंनी घेतली मनपा आयुक्तांची भेट, न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्याची मागणी : जिल्हाधिकारीच घेणार निर्णय
बेळगाव : महानगरपालिकेच्या मालकीच्या शहरातील विविध ठिकाणी असलेल्या 98 गाळ्यांचा ई-लिलाव करण्यासाठी महापालिकेने निविदा मागविली होती. याबाबत भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने लिलाव प्रक्रियेत सध्याच्या भाडेकरूंना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, असा आदेश न्यायालयाने बजावला असतानाच सदर गाळे खाली करण्यासंदर्भात महापालिकेकडून गाळेधारकांना नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याने भाडेकरूंनी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांच्याकडे धाव घेतल्याने या गाळ्यांसंदर्भात आता जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. त्याचबरोबर गुरुवारी भाडेकरूंनी आपल्या वकिलांसह मनपा आयुक्त शुभा बी. यांची भेट घेऊन म्हणणे मांडले.
महापालिकेच्या मालकीचे शहरात विविध ठिकाणी 98 गाळे आहेत. त्या गाळ्यांचा लिलाव करण्यासंदर्भात महानगरपालिकेच्यावतीने ई-लिलाव काढण्यात आला होता. लिलाव प्रक्रियेत भाग घेऊ इच्छिणाऱ्यांनी ऑनलाईनच्या माध्यमातून भाग घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले होते. मात्र काही कारणास्तव सदर लिलाव प्रक्रिया रद्द करण्यात आली होती. महापालिकेच्या विविध ठिकाणी असलेल्या 98 गाळ्यांमध्ये गेल्या 40 वर्षांहून अधिक काळापासून भाडेकरू व्यवसाय करत आहेत. या माध्यमातून मिळणाऱ्या उत्पन्नातून संबंधितांची रोजीरोटी सुरू आहे. त्यामुळे लिलाव प्रक्रिया राबविताना सध्याच्या भाडेकरूंना प्रथम प्राधान्य देण्यात यावे, अशा मागणीची याचिका भाडेकरूंनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती.
उच्च न्यायालयाने भाडेकरूंची बाजू उचलली
उच्च न्यायालयानेही भाडेकरूंची बाजू उचलून धरत तसा आदेशही दिला आहे. मात्र महापालिकेकडून त्या आदेशाचे पालन करण्याऐवजी उल्लंघन करण्यात आले आहे. शुक्रवार दि. 11 रोजी 98 गाळ्यांतील भाडेकरूंना महापालिकेने नोटीस बजावली असून नोटीस मिळालेल्या तीन दिवसांच्या आत गाळे खाली करण्यात यावेत, अशी सूचना करण्यात आली आहे. त्यामुळे याबाबत भाडेकरूंनी पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडत न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखविली. त्यानंतर पालकमंत्र्यांनी याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना मध्यस्थी करण्याची सूचना केली असल्याने यावर जिल्हाधिकारी निर्णय घेणार आहेत. त्यातच गुरुवारी भाडेकरूंनी आपल्या वकिलांसह महापालिकेत मनपा आयुक्तांची भेट घेऊन आपली बाजू मांडली. मात्र यावर जिल्हाधिकारीच निर्णय घेणार असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेकडे 98 गाळेधारकांचे लक्ष लागून राहिले आहे. इतकेच नव्हे तर महापालिकेचे अधिकारी वारंवार गाळे खाली करण्यासाठी येत आहेत. त्यामुळे भाडेकरुंमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
