ऑनलाईन टीम/तरुण भारत
राज्यातील महापालिका, झेडपी निवडणुका दोन आठवड्यात जाहीर करा असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशाने राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. त्यामुळं राज्यातील रखडलेल्या निवडणुकांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार हे आता स्पष्ट झालं आहे.
ओबीसी आरक्षणाचा प्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत निवडणुका घेण्यात येऊ नयेत अशी मागणी सर्वच पक्षांची होती. त्यासाठी राज्य सरकारनं वॉर्ड रचना काढली होती. पण तोपर्यंत ओबीसींचा प्रश्न मार्गी लागेल अशी अपेक्षा राज्य सरकारला होती. पण तसं न झाल्यानं राज्य सरकारला झटका बसला आहे. गेल्या सुनावणीवेळी राज्य सरकारनं कोर्टात म्हटलं होतं की पावसाळ्यात निवडणुका घेणं शक्य नाही. दरम्यान, अद्याप वॉर्ड रचनांचं काम पूर्ण झालेलं नाही त्यातच दोन आठवड्यात जर निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झाला तर राज्य शासनाच्या अडचणी वाढणार आहेत.
दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मार्च २०२० च्या जुन्याच प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका घेण्याचे आदेश दिल्याने राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. तसेच राज्यात जवळपास १४ महापालिका २५ जिल्हा परिषदांसह अनेक नगरपंचायती ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका प्रलंबित आहेत.
