सांगली :
सांगली, मिरज आणि कुपवाड शहर महापालिकेचा 2024-25 चा अर्थसंकल्प प्रभारी आयुक्त निलेश देशमुख यांनी मांडला. त्यांनी कोणतीही करवाढ सुचविली नाही. गेल्यावर्षीपेक्षा हा अर्थसंकल्प फुगीर असल्याचे विचारले असता त्यांनी राज्यशासन आणि केंद्रशासन यांच्याकडून येणाऱ्या प्रस्तावित निधीवरून हा अर्थसंकल्प तयार केल्याचे स्पष्ट केले. हा अर्थसंकल्प आता 1113 कोटीचा झाला आहे. यामध्ये काही नाविन्यपूर्ण योजना मांडण्यात आल्या आहेत. अशी माहिती दिली.
आयुक्त देशमुख म्हणाले, सांगली महापालिकेने नागरिकांवर कोणतीही करवाढ लादली नाही. वाढीव घरपट्टीचा विषयही स्थगित असल्याने ही करवाढही या अर्थसंकल्पात धरली नाही. सध्या महापालिकेची मिळकत आहे. त्या मिळकतीची 100 टक्के वसुली करणे आणि राज्य तसेच केंद्रशासनाकडून मोठ्याप्रमाणात निधी आणणे यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. त्यानुसार यावर्षी महापालिकेचा अर्थसंकल्प मांडला आहे. यामध्ये नाविन्यपुर्ण योजनांचाही समावेश आहे.
महापालिकेने केंद्र, राज्यशासनाच्या भरवशावर योजना आखल्या महापालिका क्षेत्रात ई–बस सेवा सुरू करण्यात येणार आहे. यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून निधी येणार आहे. थोडा निधी हा महापालिकेकडून तरतुद करण्यात आला आहे. प्रधानमंत्री ई बस सेवा असे या योजनेचे नाव आहे. यासाठी महापालिकेकडून 25 लाखाची तरतुद आहे. नवीन डीपी. रस्ते तयार करण्यासाठी निधीची मागणी केली जाणार आहे. महापालिकेची वाहने पार्किंग करण्यासाठी कार पाँडची निर्मिती केली जात आहे. यासाठी निधी राखून ठेवला आहे. अशा अनेक योजना केंद्र आणि राज्य शासनाच्या भरवशावर आखण्यात आल्या आहेत.
मिरजेत खाऊ गल्ली निर्माण करण्यात येणार आहे. यामुळे लोकांना चांगल्या पदार्थाची चव घेता येईल. स्थानिक लोकांना रोजगार मिळणार आहे. यासाठी 25 लाखाची तरतुद आहे. खुल्या भूखंडांना फेन्सींग करणे व बोर्ड लावणे यासाठीही एक कोटीचा निधी ठेवण्यात आला आहे. आदर्श शाळा पुरस्कार योजना, पुस्तक पेढी योजना, आदर्श शिक्षक पुरस्कार योजनाही राबवण्यात येणार आहेत.
- श्वान निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र
पश्चिम महाराष्ट्रातील पहिलेच श्वान निर्बीजीकरण व निवारा केंद्र तयार करण्यात येणार आहे. यासाठी महापालिकेने तयारी केली आहे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विरंगुळा केंद्र उभे केले जाणार आहे. लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी तृतीय पंथी सक्षमीकरण योजना राबवण्यात येणार आहे. तृतीयपंथींना भेदभावाला सामोरे जावे लागू नये यासाठी ही योजना राबवण्यात येणार आहे.
- ब्ल्यु बजेट आणि ग्रीन बजेट मांडण्यात आले
नील अर्थव्यवस्था म्हणजे जलीय स्त्रोतांचा शाश्वत पध्दतीने आर्थिक विकास करणे यातून लोकांचे जीवनमान उंचावणे यासह रोजगार निर्मिती आणि जल परिसंस्थेचे आरोग्य जपणे असा पध्दतीने हे ब्लू बजेट तयार करण्यात आले आहे. तर ग्रीन बजेट म्हणजे हरित अर्थव्यवस्था होय. जी मानवी कल्याण आणि सामाजिक समता सुधारते. पर्यावरणीय धोके आणि टंचार्क लक्षणीयरित्या कमी करते. जीवाश्म इंधनापासून अभय ऊर्जेकडे होणारे स्थालंतर वाढीव ऊर्जा कार्यक्षमता वाढविणे, यासाठी ग्रीन बजेट सादर करण्यात आले आहे.
- कोणतीही करवाढ नाही
काही महिन्यापूर्वी महापालिकेकडून नागरिकांना पाचपट घरपट्टीच्या नोटीसा दिल्या होत्या. या नोटीसावर पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी स्थगिती दिली. पण या नोटीसाचा समावेश करून अर्थसंकल्प वाढविण्यात आला नाही ना असा सवाल आयुक्त देशमुख यांना विचारला असता त्यांनी अशी कोणतीही घरपट्टी वाढीव धरण्यात आली नाही असे स्पष्ट सांगितले. ज्या मालमत्तांना कोणताही कर लागू नाही अशांची शोधमोहिम सुरू आहे. त्यांना मात्र घरपट्टी लागू होणार असल्याचे आयुक्त देशमुख यांनी सांगितले.
