मुंबईची दैना

देशाच्या विविध भागाला मोसमी पावसाने दिलेला दणका अभूतपूर्वच म्हटला पाहिजे. खरे तर मुंबईची तुंबई होणे, हे मुंबईकरांसाठी नवीन नाही. तथापि, ज्या पद्धतीने पहिल्याच पावसात मुंबईत रस्ते, रेल्वेसोबतच मेट्रोसेवेची लक्तरे पहायला मिळाली, ते काही भूषणावह म्हणता येणार नाही. जगातील महत्त्वाचे शहर म्हणून देशोदेशीचे नागरिक मुंबईकडे पाहतात. देशाचे प्रमुख आर्थिक केंद्र म्हणूनही या महानगराचा लौकिक आहे. अशा जागतिक दर्जाच्या या शहरातील सर्व सेवा सुविधा एका पावसात पत्त्याच्या बंगल्याप्रमाणे कोसळत असतील, तर हे का आणि कसे झाले, याला जबाबदार कोण, याचा विचार करणे क्रमप्राप्त ठरते. लोकल ही मुंबईची जीवनवाहिनी समजली जाते. जवळपास सर्वच मुंबईकर आजही लोकलने प्रवास करण्यास प्राधान्य देतात. ही लोकलसेवा लोकांना वेळेत कार्यालयात वा अन्य ठिकाणी पोहोचविण्यासाठी कायम तत्पर असते. परंतु, प्रत्येक पावसाळा या लोकलसाठी एखादे दिव्यच असते. किंबहुना, त्यातूनही मार्ग काढण्याकडे रेल्वे प्रशासनाचा व लोकांचा कल असतो. यंदा मात्र या सगळ्यावर पहिल्याच दिवशी पाणी फेरले गेले. मुंबईत सर्वसाधारणपणे 10 जूनपर्यंत मान्सून दाखल होतो. यंदा मान्सूनच्या सुपरफास्ट प्रवासामुळे नियोजित वेळेच्या 15 ते 16 दिवस आधीच तो मुंबापुरीत दाखल झाला, हे खरेच. पण, म्हणून सगळे खापर पावसावर फोडणे म्हणजे जबाबदारी ढकलण्याचाच प्रकार होय. वास्तविक 13 मेपासूनच अंदमान येथून मान्सूनची वाटचाल सुरू झाली होती. या पार्श्वभूमीवर मोसमी पाऊस लवकर येण्याची शक्यता गृहीत धरून मुंबई महापालिकेकडून गांभीर्याने पावले पडणे अपेक्षित होते. परंतु, या आघाडीवर अक्षम्य हलगर्जीपणा झाल्याचे दिसून येते. मुंबई हे दाट लोकवस्तीचे शहर आहे. हे बघता नालेसफाई व ड्रेनेजसफाईची कामे होणे, पावसाळ्यापूर्वी होणे, ही या शहराची गरज होय. परंतु, मूळ विषयालाच यंदा बगल दिली गेली. त्यातून अनेक भागांमध्ये रेल्वे ट्रॅकवर पाणी साचून त्याचा लोकलसेवेवर परिणाम झाल्याचे पहायला मिळते. मेट्रोचा तर किती गाजावाजा करण्यात आला. कांजूरमार्ग ते वरळी हा अॅक्वा लाईन मेट्रो मार्ग एकदम वाजतगाजत सुरू करण्यात आला. पण, पहिल्याच पावसात वरळीतील आचार्य अत्रे चौक मेट्रो स्थानकात पाणी साचले. या स्थानकाची झालेली अवस्था मेट्रोच्या कामांचा फोलपणाच समोर आणतो. मेट्रो स्थानकाच्या बांधकामात पाणी अडवणारी भिंत पडली. त्यामुळेच पाणी आत शिरल्याचा दावा प्रशासनाकडून केला जातो. परंतु, यातून मेट्रोच्या कामाच्या गुणवत्तेबद्दलच शंका निर्माण होतात. मुंबईसारखे शहर, त्याचा व्याप बघता तिथे सखल भागात पाणी साचण्याचे प्रकार पावसाळ्यात वारंवार होतात. शिवाय तिथे जागेचीही टंचाई आहे. हे लक्षात घेऊन भुयारीऐवजी एलिव्हेटेड मेट्रोचा पर्याय हा अधिक संयुक्तिक ठरला असता. मेट्रोने शहराच्या लौकिकात भर घातली वगैरे हा सत्ताधाऱ्यांचा दावाही मान्य कऊयात. तथापि, ड्रेनेज सिस्टिम आणि् वॉटरप्रूफिंग मजबुतीकरणाबाबत नियोजनाचा अभाव दिसला. मुळात एवढा मोठा प्रकल्प मार्गी लागण्याआधी त्याच्या बांधकामाची तपासणी होणे अपेक्षित होते. आता यातून तरी प्रशासनाने बोध घ्यायला हवा. मुंबईसारख्या अर्थकारणाला गती देणाऱ्या महानगरीमध्ये रस्त्यावर पाणी साचणे, ही शहराला मागे नेणारीच घटना होय. परंतु, मान्सूनच्या एन्ट्रीत हिंदमाता, वडाळा, सायन, अंधेरी सब वे, साकिनाका आणि मंत्रालय परिसरात पाणी साचले. हिंदमाता परिसरात पूर्वीही पाणी साठायचे. मात्र, मागच्या काही वर्षांत याला पायबंद बसला होता. हे बघता पुन्हा पाणी का साचले, कुठे हेळसांड झाली का, याचा तपास केला पाहिजे. पाणी काढण्याच्या पंपांची कमतरता, अर्धवट रस्त्यांचे बांधकाम, नाल्यांमधील गाळ न काढणे अशी पाणी साचण्याची विविध कारणे दिसून येतात. पाण्याचा निचरा होण्यासाठी आवश्यक असलेली सक्षम यंत्रणा मुंबईपासून पुण्यापर्यंत कुठल्याच शहरामध्ये दिसत नाही. त्यामुळेच या समस्यांना शहरवासियांना सातत्याने तोंड द्यावे लागते. शिवसेनेचे युवा नेते आदित्य ठाकरे यांनी यासंदर्भात मुंबई महापालिका आणि राज्य सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. कंत्राटदारांची रखडपट्टी व रस्ता दुऊस्तीतील दिरंगाईकडेही त्यांनी लक्ष वेधले आहे. परंतु, भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी मुंबईवर दीर्घकाळ सत्ता गाजवणारी शिवसेनाच याला कारणीभूत असल्याचा पलटवार केला आहे. वास्तविक, महापालिकेत हे दोन्ही पक्ष कधीकाळी एकत्र होते, हे बघता कुणालाच जबाबदारी टाळता येणार नाही. परंतु, सध्या महापालिकेवर प्रशासनराज आहे. प्रशासन आणि कंत्राटदारांनी मिळून मुंबई पोखरल्याचे दिसून येते. मागच्या अनेक वर्षांत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ शकलेल्या नाहीत. लोकप्रतिनिधी नसल्याने बहुतांश अधिकार प्रशासनाकडे आहेत. परंतु, प्रशासनाच्या सुस्तावलेल्या कारभाराचा मुंबई पुण्यापासून पिंपरी चिंचवडपर्यंत सर्वत्रच वाईट  अनुभव येत आहे. पावसाळापूर्व कामे आपल्याकडे हाती घेतली जातात, ती ऐन पावसाळ्याच्या तोंडावर. सध्या अनेक महापालिकांनी मोसमी सरींच्या तालावर अशा कामांना सुऊवात केली आहे. त्यामुळे ड्रेनेज तुंबणे, रस्ते जलमय होणे, वाहतूक कोंडी अशा समस्या निर्माण होत आहेत. आगामी महापालिका निवडणुका पुढच्या चार महिन्यांमध्ये अपेक्षित आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षाकडून एक मुद्दा म्हणूनच बव्हंशी याचा वापर होऊ शकतो. प्रत्यक्षात लोकांच्या समस्यांशी राजकीय मंडळींना किती देणेघेणे असेल, हा संशोधनाचा विषय ठरावा. किंबहुना, महाराष्ट्राच्या भविष्याचा विचार म्हणून राजधानी मुंबईसह सर्वच महानगरातील अशा समस्यांचे निराकरण करण्याकरिता पुढच्या काळात कठोर नियोजन करणे क्रमप्राप्त ठरते. याकरिता पावसाळी नियोजनाकरिता एक सर्वंकष आराखडा तयार करायला हवा. यामध्ये नालेसफाई, पायाभूत सुविधांचा विकास, पंपिंगबरोबरच कंत्राटदारांवर नियंत्रण ठेवण्यावर भर दिला जावा. त्याचबरोबर पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन नियोजनावर भर दिला, तर शहरे बुडण्यापासून वाचू शकतात.