दारिद्र्या आणि मरण या दोन पर्यायांपैकी, मरण बरे पण दारिद्र्या नको अशी जरी मानसिकता असली तरी दारिद्र्यात असणाऱ्यांची संख्या ही सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीयदृष्ट्या भयावह असते. आर्थिक प्रगतीचा महत्त्वाचा निकष म्हणून दारिद्र्या घटणे, दारिद्र्यारेषेखालील एकूण लोकसंख्या घटणे याचा विचार केला जातो. गेल्या दशकात दारिद्र्याचे प्रमाण लक्षणीय घटले असल्याचे निष्कर्ष नीती आयोग तसेच युएनडीपीच्या अभ्यास अहवालातून पुढे आले आहे. तथापि या आकडेवारीतून व्यक्त होणारे सकारात्मक आश्वासक चित्र आणि प्रत्यक्षातील परिस्थिती याबाबत प्रचंड अंतर असून त्याबाबत केवळ टीका म्हणून दुर्लक्ष करता येणार नाही. यासाठी विकासाचा वेग आणि विकासाची संरचना या दोन्ही बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. केवळ शेजाऱ्यांच्या घरी दिवाळी असून त्यातच समाधान न मानता ‘सबका विकास’ किंवा सर्वसमावेशक विकासाची दिशा महत्त्वाची ठरते. विकासाची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी गुंतवणूक, नवप्रवर्तन व समावेशकता यावर भर देणार असल्याचे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी म्हटले असून लवकरच आपण जागतिक क्रमवारीत तिसऱ्या क्रमांकावर जाणार असल्याचे भविष्यकथन केले आहे. या सर्व वेगवान प्रवाहात दारिद्र्या संपणार का हा कळीचा मुद्दा राहतो.
बहुआयामी दारिद्र्या
दारिद्र्या मापनासाठी नीळकंठ रथ, सुखातो, व्ही. एम. दांडेकर यांनी उष्मांक किंवा कॅलरी आधारित निकष वापरला व ग्रामीण आणि शहरी भागासाठी तेवढे कॅलरी मिळवणेसाठी किती खर्च करावा लागेल त्यावर दारिद्र्याचे मोजमाप केले. परंतु केवळ एका निकषावर दारिद्र्याचे किंवा आर्थिक विपन्नावस्था स्पष्ट होत नसल्याने मानवी विकास निर्देशांक तयार करण्यात आला व उत्पन्न, शिक्षण, आरोग्य या निकषावर राष्ट्रांची क्रमवारी करण्यात आली. याच निकषात अधिक तपशील घेऊन 12 निकषांचा वापर करून बहुआयामी दारिद्र्या मोजण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. यातून अधिक व्यापक व व्यावहारिक स्थिती दारिद्र्याबाबत स्पष्ट होते. ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी अँड ह्यूमन डेव्हलपमेंटने व यूएनडीपीच्या अहवालात 2021 मध्ये 109 देशांच्या क्रमवारीत भारत 66 व्या क्रमांकावर आहे. आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान या तीन घटकावर बहुआयामी दारिद्र्या मापन केले जाते. आरोग्यामध्ये कुपोषण, बालमृत्यू, प्रसूतीनंतरची काळजी हे घटक आहेत. तर शिक्षणात शालेय शिक्षण, वर्षे व शालेय उपस्थिती पाहिली जाते. राहणीमान दर्जा मापनासाठी स्वयंपाकाचे इंधन, स्वच्छता, संडास, पिण्याचे पाणी, वीज, घरांचा प्रकार, मालमत्ता (टीव्ही, रेडिओ, फोन, संगणक, बैलगाडी, सायकल, मोटार, फ्रीज यांचा समावेश होतो), बँक खाते हा निकषदेखील राहणीमान मापनात वापरला जातो.
दारिद्र्यात लक्षणीय घट
नीती आयोगाने प्रकाशित केलेल्या अभ्यास अहवालात गेल्या पाच वर्षात 13.5 कोटी लोक दारिद्र्यातून बाहेर पडले असून यामध्ये सर्वाधिक दारिद्र्या असणारी राज्य ज्यांना बिमारु (बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान व उत्तर प्रदेश)गटात समाविष्ट केले जाते अशा राज्यात अधिक प्रमाणात घट झाली आहे. बिहार राज्यात 58 टक्केवरून 34 टक्के तर मध्यप्रदेश 37 टक्के ते 21 टक्के, राजस्थान 29 टक्के ते 15 टक्के म्हणजेच 14 टक्के घट झाली आहे. महाराष्ट्रात 14.8 टक्के वरून 7.81 टक्के म्हणजेच 7 टक्केने घट झाली आहे. सर्वाधिक कमी गरिबी केरळमध्ये 0.7 वरून 0.5 अशी झाली आहे तर शेजारील गोवा राज्यात 3.76 वरून 0.84 असे दारिद्र्या प्रमाण 2015-16 ते 2020-21 या काळात घटले आहे. विशेष म्हणजे ज्या राज्यात 10 टक्केपेक्षा कमी दारिद्र्या आहे अशा राज्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे. दारिद्र्यात झालेली लक्षणीय घट ही अमृतकाळ कालखंडातील एक महत्त्वाचे यश व भारत आता महासत्तेकडे जाणार अशा अतिउत्साही मंडळीला महत्त्वपूर्ण घटना असून यासाठी गेल्या दशकभरात स्वीकारलेल्या विविध कल्याणकारी व गरीब केंद्रित विकास योजनांचे फलित मानले जाते. हागणदारीमुक्त गावे, पिण्याच्या पाण्याची सोय, रस्ते, वैद्यकीय सुविधा, उज्वला गॅस योजना, रोजगार हमी योजना, वित्तीय समावेशकतेसाठी बँक खाते व सरळ बँक खात्यात लाभार्थीला रक्कम देणे या बरोबर आर्थिक विकासाचा समाधानकारक दर यातूनही दारिद्र्याघट झाल्याची कारणमिमांसा करता येईल.
दुसरी बाजू
दारिद्र्यात घट होणे ही निश्चित स्वागतार्ह बाब असली तरी तिचे वास्तव तपासणे आवश्यक ठरते. विश्वासार्ह व वेळेवर आकडेवारी उपलब्ध होणे ही योग्य धोका निश्चितीची पूर्व अट असते. केवळ प्रचारकी थाटाची व अल्प आधारावर विसंबलेली आकडेवारी विश्वासघातक असते. राष्ट्रीय कौटुंबिक पाहणी आधारे दारिद्र्या घटीचे प्रमाण मांडले जाणे याच्या जोडीला अखिल भारतीय कर्ज व उत्पन्न पाहणीचे आकडे तपासले तर ग्रामीण भागात 84 टक्के आणि शहरी भागात 42 टक्केने कर्जबाजारीपणा वाढला असून या कर्जबाजारीपणात सावकारी कर्ज समाविष्ट नाही. ग्रामीण भागातील शेती उत्पन्न दुप्पट झाले नसले तरी शेतीखर्च मात्र वाढले असून यातूनच मराठवाड्यासारख्या भागात एक लाख शेतकरी आत्महत्येच्या मनस्थितीत असल्याचे अभ्यास स्पष्ट करतात. खुली हागणदारी पूर्णत: संपल्याचा शासकीय दावा पूर्णत: खोटा असून अनेक खेडी पिण्याच्या पाण्यापासून वंचित आहेत. उज्वला गॅस योजनेचा गॅस संपला असून पुन्हा येरे माझ्या मागल्या सुरू आहे. रोजंदारी शिवाय उत्पन्न मिळू शकत नाही व बेरोजगारीने उच्चांक गाठल्याचे अनेक पुरावे मिळतात परंतु याबाबत आकडेवारीच संकलित करून प्रकाशित करणे बंद आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे उत्पन्नातील विषमता वाढत असून याचे प्रतिबिंब बाजारातील चैनीच्या वस्तूंची मागणी वाढ दर्शवते. साध्या कारऐवजी एसयूव्ही मोठ्या प्रमाणात विकल्या जात आहेत तर हजार जागांसाठी लाखात अर्ज हे सुशिक्षित बेरोजगारांचे चित्र आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या सर्व मापनात कोरोनानंतरचे परिणाम आलेले नाहीत. 2019 पर्यंतचीच आकडेवारी आधारित अंदाज कोरोनानंतर रोजगार, उत्पन्न, उपभोगखर्च व स्थलांतर यातून जे व्यापक व तीव्र स्वरूपाचे परिणाम दारिद्र्यात भरघोस वाढ करणारी असेल. कारण कोरोनानंतर केलेल्या उपाययोजना पुरवठा केंद्रित होत्या. लोकांच्या हाती प्रत्यक्ष मदत देणाऱ्या नव्हत्या. केवळ अन्नधान्यपुरवठा केल्याची आकडेवारी दारिद्र्या घट समर्थनीय ठरु शकत नाही. रोजगार व उत्पन्न घट महिलांच्याबाबतीत प्रचंड असून केवळ 20 टक्के महिलाच बाजारात सहभागी आहेत. याच्या जोडीला भूक निर्देशांकात आपण 2021 मध्ये 116 देशात 101 व्या क्रमांकावर होतो हे जागतिक भूक निर्देशांकाने स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे भूक निर्देशांक गंभीर या सदरात मोडतो हे आणखी चिंताजनक आहे. मोठ्या तरुण लोकसंख्येस पुरेसे अन्नधान्य शाश्वत स्वरूपात देण्याची क्षमता अद्यापि आपली नाही. पाऊस दोन महिना किंवा चार टक्के अपुरा होण्याची शक्यता आम्हास हतबल करते. यातून नैसर्गिक व वैश्विक संकटाबाबत आपली तयारी नसल्याचे स्पष्ट होते. दारिद्र्याच्या विरुद्ध असणारे युद्ध आपणास जिंकणे महत्त्वाचे असून त्यासाठी शेतमालास आधारभाव व शेती उत्पन्न सुरक्षा द्यावी लागेल. रोजगार संधी विस्तारणे महत्त्वाचे असून केवळ काही मर्यादित लोकांचे उच्च वेतन व सुविधा आपत्तीचे आमंत्रण ठरते. केवळ अल्प आधारित आकडेवारीवरील दारिद्र्या घट ही ‘वाहने आधुनिक झाली पण रस्ते ख•sमय राहिले’ असा प्रकार ठरतो. दारिद्र्याची मोजमाप पद्धती जिल्हा व तालुका पातळीवर मोजल्यास अधिक वास्तव चित्र दिसेल. अर्थात वादळ नाहीच असा शहामृगी दृष्टीकोन स्वीकारला तर फक्त भविष्यकालीन संकटाची आपण तीव्रता वाढवू एवढेच.
-प्रा. विजय ककडे
