अमेरिकेसोबत सुरू आहेत बोलणी ः जवाहिरीचा खात्मा करणारा ड्रोन
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
चीनला लागून असलेली प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषा आणि हिंदी महासागरानजीक सतर्कता वाढविण्यासाठी भारत अमेरिकेकडून एमक्यू-9बी ड्रोन खरेदी करणार आहे. 3 अब्ज डॉलर्सहून अधिक रक्कम खर्च करून 30 एमक्यू-9बी प्रिडेटर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी भारताची अमेरिकेसोबतची चर्चा अंतिम टप्प्यात आहे.
दीर्घ काळापर्यंत हवेत राहणाऱया या ड्रोनला तिन्ही संरक्षणदलांसाठी खरेदी करण्यात येणार आहे. हा ड्रोन सागरी सतर्कता, पाणबुडीविरोधी अस्त्र, हवाई हल्ल्यासह विविध कार्यांकरता सक्षम आहे. एमक्यू-9बी ड्रोन हा एमक्यू-9 रीपरचाच एक प्रकार आहे.
एमक्यू-9 रीपर ड्रोनचा वापर हेलफायर क्षेपणास्त्र डागून मागील महिन्यात काबूलमध्ये अल-कायदाचा म्होरक्या अयमान अल-जवाहिरीच्या खात्म्यासाठी करण्यात आला होता. संरक्षण क्षेत्रातील प्रमुख अमेरिकन कंपनी ‘जनरल ऍटोमिक्स’कडून निर्मित ड्रोनसाठी दोन्ही देशांदरम्यान शासकीय स्तरावर चर्चा सुरू आहे.
एमक्यू-9बी अधिग्रहण योजनेबद्दल अमेरिका आणि भारत सरकारदरम्यान चर्चा अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. एक कंपनी म्हणून जनरल ऍटोमिक्स भारताला सहकार्य करण्यासाठी तयार असल्याचे उद्गार कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विवेक लाल यांनी काढले आहेत.
एप्रिल महिन्यात वॉशिंग्टनमध्ये भारत आणि अमेरिकेदरम्यान झालेल्या ‘टू प्लस टू’ विदेश तसेच संरक्षणमंत्री स्तरीय चर्चेदरम्यान ड्रोन्स खरेदीचा मुद्दा उपस्थित झाला होता. भारतीय नौदलाला 2020 मध्ये प्रामुख्याने हिंदी महासागर क्षेत्रात टेहळणीसाठी अमेरिकेकडून दोन ‘एमक्यू-9बी सी गार्जियन’ ड्रोन एक वर्षाच्या भाडेतत्वावर मिळाले होते. भारतीय नौदल हिंदी महासागर क्षेत्रात चीनच्या वाढत्या हालचालींवर नजर ठेवण्यासाठी स्वतःची देखरेखव्यवस्था मजबूत करत आहे.
तिन्ही दलांना मिळणार 10 ड्रोन
भारतीय नौदलाने या ड्रोन्सच्या खरेदीसाठी प्रस्ताव मांडला होता. तिन्ही संरक्षण दलांना प्रत्येकी 10 ड्रोन्स मिळण्याची शक्यता आहे. अमेरिकन कंपनीकडून निर्मित रिमोट संचालित ड्रोन सुमारे 35 तासांपर्यंत हवेत राहण्यास सक्षम आहे. टेहळणी, गुप्त माहिती जमविणे आणि शत्रूच्या ठिकाणांना नष्ट करण्यासह अनेक उद्देशासाठी यांचा वापर केला जाऊ शकतो. पूर्व लडाखमध्ये चीनसोबत तणाव निर्माण झाल्यावर भारतीय सशस्त्र दल अशाप्रकारच्या शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीवर लक्ष केंद्रीत करत आहे. अमेरिकेने 2019मध्ये भारताला सशस्त्र ड्रोन्स विकण्यास मंजुरी दिली होती.
