‘गंभीर गैरवर्तन’ केल्याच्या आरोपावरून संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित कालावधीसाठी आणखी ४९ विरोधी सदस्यांना मंगळवारी लोकसभेतून निलंबित करण्यात आले आहे. निलंबित करण्यात आलेल्यांमध्ये प्रमुख खासदारांमध्ये काँग्रेस नेते शशी थरूर, मनीष तिवारी आणि कार्ती चिदंबरम, राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्या सुप्रिया सुळे, समाजवादी पक्षाच्या डिंपल यादव आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे प्रमुख फारुख अब्दुल्ला यांचा समावेश आहे.
संसदेच्या सुरक्षेचा भंग झाल्यावर संसदेत विरोधक आक्रमक झाले आहेत. या घटनेनंतर पंतप्रधान आणि गृहमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण द्यावं आणि संसदेत त्यावर चर्चेसाठी हजर रहावं यासाठी विरोधकांकडून सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यावर संसदेच्या आचार समितीने यासाठी सतत दबाव टाकल्याबद्दल आज पुन्हा 49 खासदारांचे निलंबन करून पुन्हा विरोधकांना लक्ष्य कऱण्यात आले आहे.
कालपर्यंत निलंबित झालेले आजचे 49 अशा 141 विरोधी खासदारांना हिवाळी अधिवेशन संपेपर्यंत संसदेतून निलंबित करण्यात आले आहे.
सरकार नवीन गुन्हेगारी संहिता विधेयके संमत करण्यास उत्सुक आहे आणि हे मंगळवारी किंवा बुधवारी होण्याची शक्यता आहे. त्यासाठी सरकारची ही नविन खेळी असल्याचा आरोप करताना काँग्रेस प्रवक्ते जयराम रमेश यांनी भाजपवर टिका केली.
निलंबनाच्या कारवाईवर प्रतिक्रिया देताना, काँग्रेसचे संपर्क प्रभारी सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी असा दावा केला की कोणत्याही अर्थपूर्ण अशा चर्चेशिवाय एखादे “ विधेयके” दाबण्यासाठी अशा प्रकारचे “संपूर्ण शुद्धीकरण” केले जाते. पण घुसखोरीसाठी मदत करणाऱ्या भाजपच्या खासदारावर कोणतीच कारवाई नाही.” असे त्यांनी म्हटले आहे. “नव्या संसदेमधून नमोशाहीची जुलमी राजवटीत प्रतिबिंबित होत आहे.” अशा आशयाची पोस्ट जयराम रमेश यांनी आपल्य़ा X या सोशल मीडियाच्या पोस्टमध्ये लिहले आहे.
