सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी लोकसभा सचिवालयाचा निर्णय
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
लक्षद्वीपमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार मोहम्मद फैजल यांचे लोकसभेचे सदस्यत्व पुन्हा बहाल करण्यात आले आहे. लोकसभा सचिवालयाने बुधवारी एक अधिसूचना जारी केली असून त्यात फैजल यांचे लक्षद्वीपचे सदस्यत्व बहाल केल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. फैजल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीपूर्वीच बुधवारी हा निर्णय घेण्यात आला. विशेष म्हणजे राहुल गांधी यांच्या लोकसभेतून अपात्रतेचा मुद्दा तापत असताना हा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या आठवड्यातच मानहानीच्या एका प्रकरणात सुरत उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर राहुल गांधी यांना लोकसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. या निकालाविरोधात गांधींनी अद्याप उच्च न्यायालयात अपील केलेले नाही.
राष्ट्रवादीचे नेते मोहम्मद फैजल यांना 13 जानेवारी रोजी लोकसभेतून अपात्र ठरवण्यात आले होते. त्यानंतर फैजल बुधवारी लोकसभेत परतले. फैजल यांचे निलंबन मागे घेतल्याचे राष्ट्रवादीने स्वागत केले. परंतु लोकसभा सचिवालयाने केलेल्या दिरंगाईबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हत्येचा प्रयत्न केल्याच्या खटल्यात फैजल यांना 10 वर्षांच्या तुऊंगवासाची शिक्षा ठोठावलेली होती. मात्र, केरळ उच्च न्यायालयाने त्यांच्या शिक्षेला नंतर स्थगिती दिली होती.
सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीपूर्वी…
केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरही, लोकसभा सचिवालयाने त्यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली असली, तरी त्यांना अपात्र ठरवण्याचा निर्णय मागे घेतला जाणार नाही, असे स्पष्ट केले. फैजल यांनी याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती, त्यावर बुधवारी 29 मार्च रोजी सुनावणी होणार होती. नव्या याचिकेत फैजलने लोकप्रहारी प्रकरणाचा हवाला देत शिक्षेला स्थगिती दिल्यावर अपात्रतेलाही स्थगिती दिली जाईल, असा युक्तिवाद केला. पुन्हा सभासदत्व मिळाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयातील या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होताच रद्द करण्यात आली.
