दिल्लीत संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. अधिवेशनात ‘मणीपुर’ घटनेवरून मोदी सरकारला कोंडीत पकडण्यासाठी नव्याने एकवटलेल्या इंडिया आघाडीच्यावतीने सरकार विरोधात अविश्वास ठराव आणण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. खासदारांना विविध अधिकार व आयुधे असतात. या आयुधांचा वापर करून विरोधी पक्ष सरकारवर अंकुश ठेवत असतो आणि अशा आयुधांपैकी एक म्हणजे अविश्वास ठराव. सरकार जर अल्पमतात आले असेल तर ते अशावेळी पडते आणि विविध पक्ष, आघाड्या यांचे दाखवायचे आणि खरे दातही मोजता येतात. भाजपाच्या मोदी सरकारला नऊ वर्षे पूर्ण झाली आहेत आणि आता जेमतेम वर्षभरात निवडणुका होणार आहेत. अशावेळी अनेक ठिकाणी धुसफुस आहे. अनेक म्हणण्यापेक्षा सर्वच राजकीय पक्षात अंतर्गत संघर्ष आहे. भाजपाने जी निती अवलंबली आहे त्यामुळे देशात लोकशाही राहणार का? असे सवाल केले जात आहेत. पक्ष फोडा, आमदार फोडा आणि मेळ घालून आपले सरकार आणा अशी शतप्रतिशत भाजप रणनिती आहे. त्यामुळे केवळ राजकीय पक्षच नव्हे तर मतदारही अस्वस्थ आहे. आपण कुणालाही मतदान करा, निवडून येणारा माणूस भाजपच्या वळचणीला येऊन बसतो हे वास्तव लोकांना अस्वस्थ करते आहे. त्यामुळे अविश्वास ठराव दाखल झाला तर त्यातून काय स्पष्ट होते हे बघावे लागेल. भाजपा आणि मोदी सरकार विरोधात सर्व पक्षाची भक्कम आघाडी करायची म्हणून ममता बॅनर्जी, शरद पवार, लालू यादव, अरविंद केजरीवाल वगैरे कसून काम करत आहेत. त्यातून कर्नाटकात सत्तांतर झाल्याने व राहूल गांधींच्या भारत जोडो यात्रेला उत्तम प्रतिसाद मिळाल्याने विरोधी मंडळींच्या अपेक्षा उंचावल्या आहेत. मोदी सरकारने सत्तेवर येताना ‘ना खाऊंगा ना खाने दुंगा’ असे म्हटले होते व सत्तेवर येताच ईडी, आयकर, लाचलुचपत अशा यंत्रणा व नोटबंदी सारखे निर्णय घेत अनेक धनदांडग्यांना व नेत्यांना कात्रीत पकडले आहे. या कारवाया भाजपा विरोधकांवर होत असल्याने आणि भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेले जे विरोधक भाजपाच्या वळचणीला येऊन बसले त्यांना क्लिनचीट मिळाल्याने ‘सत्तेसाठी काहीही’ हे धोरण अधोरेखीत झाले आहे. त्यांचाही मोदी सरकारच्या लोकप्रियतेवर परिणाम आहे. या पार्श्वभूमीवर इंडिया आघाडी चर्चेचा आणि नव्या समीकरणाचा विषय झाली आहे. लोकशाहीतील घराणेशाही व पक्ष संपवायचे असे भाजपाचे धोरण आहे. महाराष्ट्रात पवार, ठाकरे, बिहारमध्ये लालूप्रसाद, उत्तर प्रदेशमध्ये मुलायमसिंग यादव, काश्मिरमध्ये फारुख अब्दुल्ला अशी अनेक घराणी आहेत. भाजपाने घराणेशाही विरोधी मोहिम लढवताना जशास तसे म्हणत साधन सुचिता किंवा वैचारिक बंधन पाळलेले नाही. ‘गेम मध्ये राहिले पाहिजे’ असे त्यामागे सूत्र असले तरी त्यांचा सर्वसामान्य मतदारावर बरा वाईट परिणाम झाला आहे. मणिपूर मधील दुर्घटना कुणालाही शरम वाटावी अशी आहे. मोदींनीही या घटनेचा निषेध करत एकाही अपराध्याला सोडणार नाही असे म्हटले आहे आणि कुणीही माणुसकी जागृत असलेला माणूस असेच म्हणेल तथापि या घटनेमागे नेमके काय आहे हे जसे समजून घेतले पाहिजे तसे या घटनेचे राजकारण कसे सुरू आहे हे पण जोखले पाहिजे. मणिपूरमध्ये मोठ्या प्रमाणात खनीजसाठा आहे त्यावर अनेकांचा डोळा आहे. त्यातूनच काही आदीवासी जमातीना हुसकावून लावण्याचे उद्योग सुरू आहेत व अशी दुर्घटना हुसकावण्याच्या या प्रयत्नांचाच भाग आहे तथापि झालेला प्रकार शरमेने मान खाली घालायला लावणारा आहे आणि त्यासाठी योग्य शस्त्रक्रिया करण्याची गरज आहे पण, या प्रकाराबद्दल पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी संसदेत निवेदन करावे अशी विरोधकांची अपेक्षा आहे. पण, मोदी त्याला दाद देत नाहीत असे चित्र आहे व त्यातूनच मोदींवर व भाजपा सरकारवर दबाव आणण्यासाठी इंडिया आघाडीकडून अविश्वासाच्या हालचाली सुरू आहेत. भाजपाने संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मणिपूरच्या चर्चेला सरकार तयार असल्याचे म्हटले आहे. चर्चा होईल, सरकारवर दबाव येईल. भाजपाच्या एनडीएची आणि विरोधकांच्या इंडिया आघाडीची कदाचित कसोटी लागेल, मोदींनी इंडिया आघाडीवर हल्लाबोल केला आहे. केवळ नाव घेऊन यश मिळत नाही. ब्रिटीशांच्या कंपनीचे नावही इस्ट इंडिया कंपनी होते असे म्हटले आहे. भाजपा विरोधकांच्या आजवर दोन बैठका झाल्या. बंगळूर येथे झालेल्या बैठकीत इंडिया असे आघाडीचे बारसे झाले व जुनी आघाडी मोडित निघाली. शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांचे पक्ष फोडून भाजपाने त्यांना शह दिला आहे व नाव बदलले तरी यश मिळणार नाही असे म्हणत निवडणुकानंतर एन.डी.ए. सत्तेवर येईल आणि देशाची अर्थव्यवस्था जगात तिसऱ्या क्रमांकावर येईल असे म्हटले आहे. निवडणुकीचे मैदान अजून दूर आहे पण, खडाखडी आणि एकमेकांची ताकद आजमावली जाते आहे. वेगवगळे अंदाज घेतले जात आहेत. छोट्या छोट्या जातीना प्रभावित करणारे पक्ष, संघटना यांना आपल्या मांडवात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. विविध पक्ष व नेत्यांबाबत वेगळा जीव्हाळा व्यक्त होताना दिसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार विरोधात अविश्वास प्रस्ताव मांडला गेल्यास तो मंजूर होण्याची शक्यता कमी आहे. पण, यानिमित्ताने मोदी सरकारला पेचात पकडण्याची लोकांच्या प्रश्नाबद्दल चर्चा घडवून आणण्याची आणि इंडिया आघाडीची ताकद दाखवण्याची संधी आहे. इंडियातील अनेक पक्ष आपापल्या राज्यात एकमेकांशी भांडत आहेत. आणि दिल्लीत मोदी विरोधी एकत्रित येताना गळ्यात गळे घालत आहेत. विरोधी इंडिया आघाडीचा नेता कोण? पंतप्रधान पदाचा उमेदवार कोण? असे काही कळीचे मुद्दे आहेत. आणीबाणीनंतर काँग्रेस विरोधी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन जनता पक्ष काढला होता, त्यांची काय अवस्था झाली हे सर्वांना माहित आहे. बेरोजगारी, महागाई, अतिवृष्टी, पूरस्थिती असे अनेक विषय आहेत. सामान्य माणसांना सत्ता कुणाची, कोण मंत्री, पंतप्रधान यापेक्षा जगण्या मरण्याच्या लढाईत आपल्याबरोबर कोण या गोष्टीला विशेष महत्त्व आहे व त्याकडे दुर्लक्ष आहे. दिल्लीतल्या हालचालीतून हेच सूचीत होते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा क्रमांक महत्त्वाचा आहे. जगात भाजपाचा डंका वाजला पाहिजे पण, देशात बळीराजाची आत्महत्त्या वा कुणाचा भूकबळी जाता कामा नये त्यातच भूषण आहे.
