मनपाचा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडीत : वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज
बेळगाव : व्यापार परवान्यांच्या माध्यमातून देण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आल्याने महापालिका आयुक्तांनी आरोग्य अधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केल्यानंतर तातडीने दोन पथकांची स्थापना करण्यात आली आहे. ही दोन्ही पथके दक्षिण आणि उत्तर विभागात फिरून विविध ठिकाणी व्यापारी आस्थापनांना भेटून व्यापार परवान्यांची तपासणी करत आहेत. पाहणी दरम्यान महापालिकेच्या गोवावेस कॉम्प्लेक्समधील 75 दुकानांपैकी केवळ 20 जणांनीच मनपाचा व्यापार परवाना घेतला असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे दिव्याखाली अंधार असे म्हणण्याची वेळ आली असून शहरातदेखील अशीच परिस्थिती आहे. त्यामुळे व्यापार परवान्यांच्या माध्यमातून मिळणारा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे.
महापालिकेच्या उत्पन्नाचे मुख्य आर्थिक स्रोत असलेल्या मिळकतीच्या घरपट्टी वसुलीसाठी जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत. त्याचबरोबर आरोग्य खात्याच्या अखत्यारित येणाऱ्या व्यापार परवान्यांच्या माध्यमातून 2024-25 या आर्थिक वर्षासाठी 2 कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट देण्यात आले होते. पण हे उद्दिष्ट गाठण्यात आरोग्य विभागाला अपयश आले आहे. आर्थिक वर्ष संपण्यास केवळ सहा दिवस शिल्लक असले तरी उर्वरित 50 लाख रुपयांचे उद्दिष्ट कसे गाठणार? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. ही बाब महापालिका आयुक्त शुभा बी. यांनी गांभीर्याने घेत चार दिवसांपूर्वी आरोग्य अधिकारी डॉ. संजीव नांद्रे यांची कानउघाडणी केली आहे.
पर्यावरण निरीक्षकांचा गलथान कारभार कारणीभूत
त्यानंतर खडबडून जागे झालेल्या आरोग्य विभागाने दोन विशेष पथकांची स्थापना केली. ही दोन्ही पथके दक्षिण आणि उत्तर विभागात व्यापार परवाना न घेतलेल्या व्यापाऱ्यांना नोटीस देण्यासह दंडात्मक कारवाई करत आहेत. मात्र या कारवाई दरम्यान अनेक धक्कादायक प्रकार उघडकीस येत आहेत. बहुतांश व्यापाऱ्यांनी महापालिकेचा व्यापार परवानाच घेतला नाही. मात्र त्यांच्याकडून गेल्या अनेक वर्षांपासून व्यवसाय केला जात आहे. पर्यावरण निरीक्षकांच्या गलथान कारभार याला कारणीभूत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
गाळ्यांचे भाडे थकीत
महापालिकेच्या गोवावेस येथील विभागीय कार्यालयाच्या आवारातील कॉम्प्लेक्समध्ये 75 दुकाने आहेत. मात्र त्यापैकी केवळ 15 ते 20 जणांनीच मनपाचा व्यापार परवाना घेतल्याचे दिसून आले आहे. इतकेच नव्हे तर 1990 पासून ते आतापर्यंत अनेक जणांनी गाळ्यांचे भाडेदेखील महापालिकेला भरलेले नाही. त्यामुळे महापालिकेचे मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे. त्याचबरोबर उद्यमबाग औद्योगिक वसाहतीतदेखील हीच परिस्थिती असल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे व्यापार परवान्यांच्या माध्यमातून महापालिकेला मिळणारा कोट्यावधी रुपयांचा महसूल बुडत आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष देण्याची गरज निर्माण झाली आहे.
