राज्यात बेंगळूर प्रथमस्थानी : बालविवाहासह इतर कारणांमुळे मुली ठरताहेत बळी : नियंत्रणासाठी प्रयत्न आवश्यक
बेळगाव : राज्यासह बेळगाव जिल्ह्यात दरवर्षी अल्पवयीन गर्भवतींची संख्या दिवसेंदिवस वाढतच चालली आहे. 2 वर्षे 7 महिन्यांत 18 वर्षांहून कमी वय असलेल्या तब्बल 80 हजार 813 अल्पवयीन मुली गर्भवती असल्याचे समोर आले आहे. बेंगळूर पहिल्या क्रमांकावर असून त्यानंतर बेळगाव जिल्हा दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 2023 ते 2025 जुलैपर्यंत 14 ते 18 वर्षे वयोगटातील अल्पवयीन मुली गर्भवती राहण्याचे प्रमाण वाढले आहे. बेंगळूरमध्ये 8 हजार 891, बेळगाव जिल्ह्यात 8,169, विजापूर 6,229, तुमकूर 4,292, रायचूर 4,100, म्हैसूर 3,992, चित्रदुर्ग 3,448, बागलकोट 3,394, गुलबर्गा 3,383, बळ्ळारी 2,677, हासन 2,529 तर सर्वात कमी उडुपी जिल्ह्यात 192 अल्पवयीन मुली गर्भवती आहेत. शाळा सोडलेल्या मुली, बालविवाह, मोबाईल व इतर वस्तूंचे आमिष, सोशल मीडियाचा वापर करून प्रेमाच्या बहाण्याने लग्न करण्यास प्रवृत्त करून नंतर त्यांचे लैंगिक शोषण केले जात आहे. अशा घटना अधिक प्रमाणात आढळून आल्या आहेत. यामध्ये पोक्सो प्रकरणांची संख्या अधिक आहे, असे राज्य बालहक्क संरक्षण आयोगाचे अध्यक्ष के. नागनगौडा यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना सांगितले.
बालगर्भधारणा रोखण्यासाठी शाळा, महाविद्यालयांमध्ये कायदा सेवा प्राधिकार, आरोग्य विभागाकडून जनजागृती केली जात आहे. अर्ध्यावर शाळा सोडणाऱ्या मुलांचा शोध घेऊन त्यांना पुन्हा शाळेत दाखल करणे गरजेचे आहे. बालगर्भधारणेची प्रकरणे उघडकीस आल्यानंतर आयोगाच्यावतीने पोक्सो कायद्यांतर्गत प्रकरणांची नोंद केली जात आहे. सर्व ग्राम पंचायतींमध्ये मुले आणि महिलांच्या रक्षणासाठी हितरक्षण समितीची स्थापना केली जात आहे. त्यांच्याकडून महिला व अल्पवयीन मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचाराबाबत जागृती केली जाते. या समितीमध्ये शिक्षक, अंगणवाडी व आशा कार्यकर्त्या, तलाठी, पोलीस निरीक्षक आणि पीडीओंचा समावेश आहे. आठवड्यातून एकदा या हितरक्षण समितीकडून सभेचे आयोजन करून बालविवाह, बालगर्भधारणा प्रकरणांबाबत महिला व अल्पवयीन मुलींमध्ये जनजागृती केली जाते. तसेच वाढणाऱ्या प्रकरणांवर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. विशेषकरून अल्पवयीन मुलींचे लग्न करून देण्यात येत असल्याने हे प्रकार वाढल्याची चर्चा आहे.
बालविवाह पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात यंत्रणेला अपयश
एकीकडे बालविवाह रोखण्यासाठी सरकारकडून प्रयत्न होत असल्याचे सांगितले जात असले तरी अद्यापही बालविवाह पूर्णपणे नियंत्रणात आणण्यात यंत्रणेला यश आले नसल्याचे यावरून दिसून येते. तसेच अल्पवयीन मुलींना लग्नाचे, त्याचबरोबर इतर प्रकारचे आमिष दाखवून लैंगिक अत्याचार करण्याच्या घटनाही वाढल्या आहेत. संबंधितांवर पोक्सो कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल होत असला तरी प्रत्यक्षात शिक्षा होण्याचे प्रमाण कमी असल्याचेही यापूर्वी करण्यात आलेल्या एका सर्वेक्षणात समोर आले आहे.
