मागील 11 वर्षांमधील आकडेवारी : ठेवीची रक्कम 2.68 लाख कोटींच्या घरात
वृत्तसंस्था/नवी दिल्ली
प्रधानमंत्री जनधन योजनेला (पीएमजेडीवाय) आज म्हणजे 28 ऑगस्ट रोजी 11 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत 56.16 कोटींहून अधिक बँक खाती उघडली आहेत. जनधन खात्यांपैकी 56 टक्के महिला आहेत. या खात्यांमधील एकूण ठेवी 2.68 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचल्या असल्यची माहिती आहे.
‘जनधन’मुळे काय बदल झाले?
ग्रामीण आणि महिलांवर विशेष परिणाम
सरकारच्या मते, ग्रामीण आणि निमशहरी भागात 67 टक्के जनधन खाती उघडण्यात आली आहेत. त्याच वेळी, 56 टक्के खाती महिलांच्या नावे आहेत. गावे आणि महिलांना औपचारिक बँकिंग प्रणालीशी जोडण्यात ही योजना यशस्वी झाली आहे हे स्पष्ट आहे.
रुपे कार्ड आणि डिजिटल व्यवहार
आतापर्यंत, जनधन खात्यांशी जोडलेले 38 कोटी रुपये कार्ड जारी करण्यात आले आहेत. डिजिटल पेमेंटच्या वाढीमध्ये या कार्डांनी मोठी भूमिका बजावली आहे. 2017-18 मध्ये रुपे कार्डद्वारे 67 कोटी व्यवहार झाले होते, जे 2024-25 मध्ये 93.85 कोटी होतील.
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफरच्या मदतीने
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन म्हणाल्या की, पीएमजेडीवायने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (डीबीटी) सुलभ केले आहे. याद्वारे सरकारी योजनांचे पैसे थेट बँक खात्यात लोकांपर्यंत पोहोचत आहेत. यामुळे भ्रष्टाचार कमी झाला आणि पारदर्शकता वाढली.
विमा आणि पेन्शन कव्हरमध्ये वाढ
सरकार जवळजवळ प्रत्येक घर बँक खात्याशी जोडलेले आहे असे का म्हणते? आता विमा आणि पेन्शन कव्हरमध्येही सातत्याने वाढ होत आहे. त्याचे फायदे विशेषत: गरीब आणि दुर्बल घटकांना मिळत आहेत.
खाती आणि ठेवींमध्ये प्रचंड वाढ
जनधन खात्यांची संख्या तिप्पट झाली आहे. त्याच वेळी, या खात्यांमध्ये जमा होणारी रक्कम 12 पटीने वाढून 2.67 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त झाली आहे. यावरून असे दिसून येते की लोक बचत आणि बँकिंगकडे अधिक आकर्षित होत आहेत. जनधन योजनेने आपल्या लोकांना बँकिंगशी जोडून बचत करण्याची सवय लावलीच नाही तर त्यांना विमा, पेन्शन आणि कर्ज यासारख्या सुविधा देखील उपलब्ध करून दिल्या. ही देशातील सर्वात मोठी आर्थिक समावेश योजना मानली जाते.
केवायसी अपडेटसाठी गाव ते गाव मोहीम
अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी म्हणाले की, सरकार 30 सप्टेंबरपर्यंत एक विशेष मोहीम राबवत आहे. यामध्ये, देशातील प्रत्येक ग्रामपंचायतीत शिबिरे आयोजित केली जातील, जिथे नवीन जनधन खाती उघडली जातील, विमा आणि पेन्शन योजनांमध्ये नावनोंदणी केली जाईल आणि जुन्या खात्यांचे केवायसी अपडेट केले जाईल.
