हरित विकासावर अधिक भर : पंतप्रधान मोदी

अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारला गुरुवारपासून प्रारंभ : 11 माचपर्यंत चालणार कार्यक्रम

वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गुरुवारी अर्थसंकल्पोत्तर वेबिनारच्या पहिल्या कार्यक्रमात ग्रीन ग्रोथ या मुद्दय़ावर लोकांना संबोधित केले आहे. आमच्या सरकारचा अर्थसंकल्प सद्यकालीन आव्हानांवर उपाययोजनांसह नव्या युगाच्या सुधारणांना वेग देत आहे. केंद्र सरकार ग्रीन ग्रोथवर अधिक भर देत असल्याचे मोदींनी म्हटले आहे. पोस्ट बजेट वेबिनार कार्यक्रम 11 मार्चपर्यंत चालणार असून यादरम्यान विविध क्षेत्रांवर चर्चा होईल. तसेच अर्थसंकल्पीय घोषणा उत्तम प्रकारे लागू करण्याकरता लोकांकडून सूचना मागविल्या जाणार आहेत.

2014 नंतर देशात जितके अर्थसंकल्प मांडण्यात आले, त्यात एक पॅटर्न राहिला आहे. आमच्या सरकारचा प्रत्येक अर्थसंकल्प वर्तमान आव्हानांवर उपायांसह नव्या युगाच्या सुधारणांना पुढे नेत आहे. यंदाचा अर्थसंकल्प भारताला जागतिक हरित ऊर्जा बाजारात एक मुख्य भागीदार म्हणून स्थान मिळवून देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचे उद्गार पंतप्रधानांनी काढले आहेत.

मुदतीपूर्वीच लक्ष्यपूर्ती

भारत स्वतःच्या लक्ष्यांना मुदत पूर्ण होण्यापूर्वीच प्राप्त करत आहे. वीजक्षमतेत आम्ही 40 टक्के नॉन फॉसिल फ्यूलमध्ये 9 वर्षांनंतरचे लक्ष्य आताच गाठले आहे. ग्रीन ग्रोथ आणि एनर्जी ट्रांझिशनसाठी भारताच्या रणनीतीचे नुतनीकरणीय ऊर्जेचे उत्पादन वाढविणे, अर्थव्यवस्थेत जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे, गॅसआधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने वाटचाल हे तीन स्तंभ आहेत. याच रणनीतिच्या अंतर्गत इथेनॉल ब्लेंडिंग, पीएम कुसुम योजना, सौरऊर्जा निर्मितीसाठी प्रोत्साहननिधी देणे, रुफटॉप सोलर योजना इत्यादी महत्त्वाची पावले उचलण्यात आल्याचे मोदींनी सांगितले आहे.

भारत करू शकतो नेतृत्व

भारत हरित ऊर्जेशी निगडित तंत्रज्ञानाप्रकरणी जगाचे नेतृत्व करू शकतो. हा अर्थसंकल्प भारतीयांसाठी एक संधी असण्यासह सुरक्षित भविष्याची हमीही यात अंतर्भूत आहे. ऊर्जाजगताशी संबंधित प्रत्येक घटकाला मी आज भारतात गुंतवणुकीसाठी आमंत्रित करत आहे. भारत नुतनीकरणीय ऊर्झा स्रोतात मुख्य भूमिकेत राहिल्यास जगात मोठा बदल घडवून आणू शकतो. भारतात शेणाद्वारे 10 हजार दशलक्ष क्यूबिक मीटर बायोगॅसच्या उत्पादनाची शक्यता आहे. याच शक्यतांमुळे गोबरधन योजना भारताच्या जैवइंधनाच्या रणनीतिचा एक महत्त्वाचा हिस्सा आहे. आमच्या देशात इथेनॉल प्रकल्प स्थापन करण्याची संधी गुंतवणुकदारांनी गमावू नये असे आवाहन मोदींनी केले आहे.

स्पॅपिंग धोरण

भारताचे व्हेईकल स्क्रॅपिंग धोरण हे ग्रीन ग्रोथ रणनीतिचा महत्त्वाचा हिस्सा आहे. व्हेईकल स्क्रॅपिंगला प्रोत्सहन देत सरकारने या अर्थसंकल्पात 3 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आगामी काही काळात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या 3 लाखांहून अधिक वाहनांना भंगारात काढले जाणार असल्याचे मोदी म्हणाले.

कोणत्या विषयावर कधी वेबिनार