दिल्ली अध्यादेश, युसीसी, एनआरएफ विधेयकांची शक्यता
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन 20 जुलैपासून 11 ऑगस्टपर्यंत चालणार असल्याची माहिती शनिवारी संसदीय कामकाज मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी ट्विट करून दिली. 23 दिवस चालणाऱ्या या अधिवेशनात एकूण 17 बैठका होणार असून विधिमंडळ आणि संसदेच्या इतर कामात विधायक योगदान देण्याचे आवाहन संसदीय कामकाज मंत्र्यांनी सर्व पक्षांना केले आहे.
पावसाळी अधिवेशनात दिल्ली अध्यादेश आणि समान नागरी कायदा (युसीसी) यासारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर विचारमंथन होण्याचे संकेत मिळत आहेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाचे कामकाज नव्या संसद इमारतीत चालणार असल्याचे समजते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अधिवेशन जुन्या संसद भवनात सुरू होणार असून नंतर नव्या संसद भवनात बैठका होऊ शकतात. 28 मे रोजी पंतप्रधान मोदींनी या नवीन इमारतीचे उद्घाटन केले होते.
पुढील वषी होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रमुख विरोधी पक्षांनी नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजप सरकारविरोधात मोर्चेबांधणी सुरू केल्याने संसदेचे पावसाळी अधिवेशन वादळी ठरण्याची शक्मयता आहे. त्याचवेळी पंतप्रधान मोदींनी समान नागरी कायदा आणण्याचे स्पष्ट संकेत दिल्यानंतर काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांकडून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. या अधिवेशनात मोदी सरकार समान नागरी कायदा विधेयक आणू शकते, असे मानले जात आहे. युसीसी कायद्याशी संबंधित विधेयक संसदीय समितीकडे पाठवले जाऊ शकते.
महत्त्वाची विधेयके अपेक्षित
आगामी अधिवेशनात, केंद्र सरकार ‘गव्हर्नमेंट ऑफ द नॅशनल पॅपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली (सुधारणा) अध्यादेश’ बदलण्यासाठी विधेयक आणू शकते. हे विधेयक सेवा प्रकरणांमध्ये दिल्ली सरकारला कायदेशीर आणि प्रशासकीय नियंत्रण देणारा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द करेल. या विधेयकावरून केंद्र आणि दिल्ली सरकार यांच्यातील संघर्षाचे पडसाद देखील अधिवेशनात उमटण्याची शक्मयता आहे. याशिवाय, सरकार नॅशनल रिसर्च फाउंडेशन (एनआरएफ) विधेयक 2023 संसदेत सादर करू शकते. हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर नॅशनल रिसर्च फाउंडेशनची स्थापना करण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘एनआरएफ’ संबंधीच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती.
नव्या संसद भवनात पहिलेच अधिवेशन
नवे संसद भवन पावसाळी अधिवेशनाच्या तयारीसाठी सज्ज आहे. यंदाच्या पावसाळी अधिवेशनाची खास गोष्ट म्हणजे नवीन संसद भवनात होणारे हे पहिलेच अधिवेशन असणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी 28 मे रोजी नव्या संसद भवनाच्या इमारतीचे उद्घाटन केले होते. सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्टने या नवीन संसद भवनाच्या इमारतीचे बांधकाम केले आहे. दिल्लीतील नव्या संसद भवनाच्या इमारतीत प्रत्येक मंत्र्याला स्वतंत्र कार्यालय मिळणार आहे. तसेच प्रत्येक पक्षालाही वेगवेगळे कार्यालय दिले जाणार आहे.
