कोकणात वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीबाबत लोकप्रतिनिधींसह कोकण कृषी विद्यापीठ आणि अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त अभ्यासगटाने आपला अहवाल सादर केला आहे. यामध्ये जास्तीत-जास्त नुकसान भरपाई, नुकसान टाळण्यासाठीच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसह हिमाचल प्रदेशच्या धर्तीवर वानर, माकडांचे निर्बिजीकरण करण्याची शिफारस या अहवालात केली आहे. या शिफारशी अंमलात आणल्यास रत्नागिरी, सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांना थोडाफार दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा आहे.
कोकणातील विशेषत: रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात लोकप्रतिनिधींनी नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात उपस्थित केलेल्या प्रश्नांवर वनविभागाने डिसेंबरमध्ये एक अध्यादेश काढून वानर आणि माकड यांचा फळांचा मोहोर, फुलोरा, पालवीचे वन्यप्राण्यांमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या प्रकरणात नुकसानीचे प्रमाण व मोबदला देण्यासाठी कार्यपद्धती ठरवणे तसेच नुकसान टाळण्यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सूचविण्यासाठी वनविभागाचे प्रधान सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत केली. या समितीच्या जानेवारीत झालेल्या बैठकीत सदर पिकांची उत्पादकता, बाजारभाव मूल्य त्याचप्रमाणे वन्यप्राण्यांमुळे होणारी नुकसानीची तीव्रता लक्षात घेणे गरजेचे असल्याने या सर्व बाबींचा अभ्यास करण्यासाठी एक अभ्यास गट गठीत केला. या अभ्यास गटाने संबंधित सदस्य, लोकप्रतिनिधी यांच्याशी समन्वय साधून रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यात क्षेत्रीय दौरे करून माहिती घेत शास्त्रशुद्ध अभ्यासाच्या आधारे विश्लेषण करून समितीसमोर या अभ्यास गटाने आपला अहवाल सादर केला आहे.
रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्हे हे महाराष्ट्राच्या नैऋत्य भागातील किनारी जिल्हे असून या दोन्ही जिह्यात उष्ण व दमट हवामान तसेच पावसाचे प्रमाण अधिकाधिक असते. हा प्रदेश डोंगराळ असून जंगलव्याप्त आहे. दोन्ही जिह्यांत 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक भूभागावर जंगल आहे. यापैकी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात 10 टक्के भूभाग, तर रत्नागिरी जिह्यात केवळ 1 टक्के भूभाग वनखात्याच्या अखत्यारित आहे. जिल्ह्यात भात हे मुख्य खरीप पीक असून रब्बीत काही कडधान्ये वगळता फारसे पीक उत्पादन घेतले जात नाही, पण बहुवर्षायु फळपिकाचे क्षेत्र तुलनेत जास्त आहे. सिंधुदुर्ग जिह्यात 23 टक्के भूभागावर शेती, तर 24 टक्के भूभागावर फळपिके आहेत. रत्नागिरी जिह्यात 16 टक्के भूभागावर शेती, तर 15 टक्के भूभागावर फळपिके आहेत. या फळपिकांमध्ये आंबा, काजू, नारळ, सुपारी ही प्रमुख पिके आहेत. जंगल किंवा जंगले तोडून उभ्या केलेल्या फळबागा हा वन्यप्राण्यासाठी सोयीस्कर असा अधिवास आहे. दोन्ही जिह्यात जंगलाचे प्रमाण गेल्या काही वर्षात वाढले आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे डोंगरी शेती प्रामुख्याने नागलीची शेती आणि एकंदरीतच शेती पडीक पडत चालली आहे. तसेच वन्यजीव संरक्षण कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे वन्यप्राण्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे.
नियुक्त अभ्यासगटाने फेब्रुवारी महिन्यात रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिह्यात विविध ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या बागा, शेती यांना भेटी दिल्या. तसेच शेतकऱ्यांच्या गटांशी एकत्रित चर्चा केल्या. यामध्ये आंबा, काजू, नारळ, सुपारी, फणस, तसेच चिकू, शेवगा, पपई, रामफळ, पेऊ, नीरफणस, जाम, अननस, जांभूळ, आवळा, कोकम, चारोळी, केळी, तेलताड फळझाडांच्या फुलोरा (मोहोराचे) पालवीचे तसेच फळांचे नुकसान वानर, माकड, नीलगाय, सांबर, गवा, शेकरू, साळिंदर हे वन्यप्राणी करतात. मात्र त्यासाठी नुकसान भरपाईची कोणतीही तरतूद सद्यस्थितीत नाही. बांबूच्या कोंबांचे नुकसान रानडुक्कर, वानर आणि माकड तर कंदांचे नुकसान रानडुक्कर करतात. फुलझाडांचे नुकसान होत असले तरी त्यांची लागवड मोठ्याप्रमाणावर नसल्याने शेतकऱ्यांच्या त्या बाबतीत गंभीर तक्रारी नाहीत. विशेष म्हणजे वनविभागाच्या जंगलातील फळझाडे आणि इतर स्थानिक झाडे नष्ट झाल्यामुळे वन्यप्राणी मानवी वस्तीत आणि शेतीत घुसून धुमाकूळ घालत असल्याचे मत असंख्य शेतकऱ्यांनी मांडले.
दरम्यान, त्यासाठी उपाय म्हणून वनविभागाने जंगलात केवळ स्थानिक फळझाडांची लागवड करावी, माकड, वानरांना मारण्याची परवानगी मिळावी, शेतीच्या संरक्षणासाठी बंदुकांचे परवाने मिळण्याची तसेच परवाने नूतनीकरण करून वारसांना मिळावेत, माकड, वानरांची संख्या वाढल्याने त्यांना पकडून त्यांच्या नैसर्गिक अधिवासात सोडून द्यावे तसेच त्यांचे निर्बिजीकरण करण्यात यावे, अशा मागण्या या अभ्यास गटाकडे शेतकऱ्यांनी मांडल्या.
वन्यप्राण्यांकडून होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक पारंपरिक तसेच तांत्रिक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना मोठ्या प्रमाणावर केल्याचे आढळले. यामध्ये आवाजयंत्रांचा वापर, औषधे, फटाक्यांचे आवाज, डबे वाजवणे, कुरमुरे मसाला मिश्रण, सुकी मासळी बागेत बांधून ठेवणे, जाळ्dयांचा कुंपणासाठी वापर इत्यादींचा समावेश होता, परंतु या सर्व उपाययोजना केवळ अल्प काळासाठी वन्यप्राण्यांना पिकापासून दूर ठेऊ शकत असल्याचा निर्वाळा शेतकऱ्यांनी दिला. कृषी विद्यापीठाने केलेल्या काही अभ्यासांच्या आधारेही अशा प्रकारचे उपाय खास करून वानर, माकडांचा उपद्रव टाळण्यास उपयुक्त नसल्याचे आढळले आहे. बागांची/शेताची राखण केल्यास काही प्रमाणात नुकसान टाळता येत असल्याचे निदर्शनास आले. तथापी शेतकऱ्यांच्या मते राखणीचा अधिकचा खर्च किंवा त्यामुळे शेतकऱ्याला होणारा शारीरिक व मानसिक त्रास असहनीय आहे. तसेच सौरकुंपणाचा वापरदेखील पूर्ण प्रभावी नसल्याचे आणि त्यामध्ये भौगोलिक स्थितीमुळे मर्यादा येत असल्याचे शेतकऱ्यांनी मत मांडले.
वनविभागाने उपद्रवी वन्यप्राण्यांना पकडून दूर जंगलात सोडून द्यावे, अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली होती. मात्र अभ्यासकांच्या मते मराठवाड्यात उपद्रवी वानरांना पकडून जंगलात सोडण्यासाठी समाधान गिरी यांची मदत घेतली जात आहे. वनविभाग त्यांना प्रवासखर्च आणि प्रतीवानर ठराविक रक्कम देते. मात्र ते वानर पकडत असले तरी म्हणावे त्या प्रमाणात पकडत
नाहीत.
शिवाय तिथे पकडले जाणारे वानर शेतीला उपद्रवी म्हणून कमी व गावात उपद्रव जास्त करतात म्हणून पकडले जातात. सध्या तरी या वानरांना नजीकच्या अभयारण्यात सोडण्यात येते. मात्र तिथून ते पुन्हा बाहेर येतात का, याची खातरजमा केलेली नाही. तरीही एक तातडीचा उपाय म्हणून स्थानिक वन अधिकाऱ्यांनी ग्रामपंचायत किंवा ग्रामसभेचा ठराव आल्यावर हा उपाय करून पाहण्याची शिफारस अभ्यासगटाने आपल्या अहवालात केली आहे.
हिमाचल प्रदेश या राज्यात माकड या प्राण्याची संख्या अती वाढल्याने त्यांना पकडून त्यांचे निर्बिजीकरण करण्याचा उपक्रम 2007 पासून सुरू आहे. त्या राज्यात आजवर सुमारे 1 लाख 80 हजार माकडांचे नर व मादी निर्बिजीकरण करण्यात आले आहे. त्याचा खूप चांगला उपयोग माकडांची संख्या कमी करण्यात तसेच नियंत्रणात ठेवण्यास झाला आहे. माकड व वानरे पकडून जंगलात सोडण्याची शिफारस मान्य झाल्यास शासनाने अशाप्रकारचा प्रयोग करून पाहण्याची शिफारसही करत त्यासाठी तेथील अनुभव समजून घेण्यासाठी अभ्यासगटाचा दौरा हिमाचल प्रदेश राज्यात आयोजित करण्यात यावा, असेही या अहवालात नमूद केले आहे.
कोकणात माकड, वानर यांच्या उच्छादाने शेतकऱ्यांनी शेतीच सोडून दिली आहे. अशा परिस्थितीत अभ्यास गटाचा अहवाल, त्यामधील शिफारशी अंमलात आणल्यास कोकणी जनतेला थोडाफार दिलासा मिळू शकेल.
राजेंद्र शिंदे
