सोमवार ठरला आंदोलनाचा दिवस

विविध मागण्यांसाठी हजारो नागरिकांचा सहभाग : राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न : मोजक्याच संघटनांना मर्यादित संख्येने आंदोलन करण्याची परवानगी

सरकारने दिलेली आश्वासने पूर्ण करावीत : एसडीपीआय संघटना

रखडलेले 2बी मधील आरक्षण मुस्लीम समाजाला ताबडतोब द्यावे, या मागणीसाठी सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी ऑफ इंडिया (एसडीपीआय) च्यावतीने सोमवारी कोंडुस्कोप येथे भव्य आंदोलन करण्यात आले. तब्बल 2 ते 3 हजार नागरिकांनी या आंदोलनामध्ये सहभाग घेऊन राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. बेंगळूर येथील एसडीपीआयतर्फे सामाजिक न्यायासाठी बेंगळूर येथून जथ्थ्याला सुरुवात झाली. तुमकूर, चित्रदुर्ग, विजयनगर, कोप्पळ, रायचूर, यादगिरी, विजापूर, बागलकोटमार्गे हा जथ्था सोमवारी बेळगावमध्ये पोहोचला. यामध्ये राज्यभरातील मुस्लीम समाजाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते. मुस्लीम समाजाला 2बी मधून आरक्षण मिळणार होते. हे आरक्षण रोखण्यात आल्याने मुस्लीम समाजाचे नुकसान होत असून हे आरक्षण पुन्हा लागू करावे. तसेच यामध्ये 8 टक्क्यांनी वाढ करावी, अशी मागणी आंदोलकांनी केली. आंदोलकांना मार्गदर्शन करताना प्रदेशाध्यक्ष अब्दुल माजीद म्हणाले, सामाजिक न्यायाच्या आधारावर सर्वांना समान संधी, अधिकार व सत्तासंपत्तीचे वाटप होणे हा संविधानाचा हेतू आहे. परंतु, कोणत्याही पक्षाचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर सर्वसामान्यांचा विश्वासघात करते. हे दरवेळी दिसले आहे. सत्तेत येण्यापूर्वी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मुस्लीम समाजाला अनेक आश्वासने दिली होती. परंतु, सरकार सत्तेत येऊन सहा महिने उलटले तरी आश्वासनांची पूर्तता झाली नसल्याने आंदोलकांनी नाराजी व्यक्त केली.

एसडीपीआय आंदोलकांना रोखले

यावर्षी सुवर्ण विधानसौधसमोर आंदोलनकर्त्यांवर अनेक बंधने घालण्यात आली आहेत. मोजक्याच संघटनांना तसेच मर्यादित संख्येने आंदोलन करण्याची परवानगी दिली आहे. परंतु, एसडीपीआयचे 2 ते 3 हजार आंदोलक सोमवारी बेळगावमध्ये दाखल झाले. चन्नम्मा सर्कलपासून आंदोलन करत ते सुवर्ण विधानसौधला पोहोचणार होते. आंदोलकांची संख्या मोठी असल्याने कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये, यासाठी पोलिसांनी आंदोलकांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे काही काळ वादावादीचा प्रसंग निर्माण झाला. त्यामुळे दुपारी 2 नंतर आंदोलकांचे कोंडुस्कोप येथे आंदोलन सुरू झाले.

दहा वर्षांच्या कालावधीसाठी शाळा नूतनीकरण परवाना द्यावा : राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण राज्यामध्ये राबवा

देशात एकच अभ्यासक्रम ठेवण्यासाठी सुरू करण्यात आलेले राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) राज्यामध्ये राबवावे, या प्रमुख मागणीसह विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे व शाळांचे नूतनीकरण करताना त्याचा कालावधी दहा वर्षे करावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी विनाअनुदानित खासगी शाळा असोसिएशन कर्नाटक (रुप्सा) यांच्यावतीने सोमवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन करण्यात आले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या मान्यतेचे नूतनीकरण किमान दहा वर्षांसाठी देण्यात यावे, असे सांगितले होते. परंतु, शिक्षण विभागातील काही अधिकाऱ्यांच्या भ्रष्ट कारभारामुळे केवळ एकच वर्षाचे नूतनीकरण केले जात आहे. यामुळे प्रत्येक वर्षी शाळा व्यवस्थापनाला नूतनीकरणासाठी कागदपत्रांची जमवाजमव तसेच शिक्षण विभागाचे हेलपाटे मारावे लागत आहेत. शालेय खर्चाच्या अनुषंगाने प्रतिवर्षी कमाल 35 हजार रुपये निधी शाळांना द्यावा, अशी मागणी करण्यात आली.

विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्या

मागील सरकारने राज्यात नवे शैक्षणिक धोरण लागू केले. परंतु, त्याची योग्य अंमलबजावणी झाली नसल्याचे कारण देत नव्या सरकारने एनईपी हटविण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, यामुळे विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीवर परिणाम होत आहे. राज्य सरकारचा अभ्यासक्रम तर सीबीएसई बोर्डाचा अभ्यासक्रम दुसराच अशी तफावत जाणवत असल्याने एनईपी गरजेचे असून ते शैक्षणिक अभ्यासक्रमात लागू करावे. तसेच 1995 ते 2010 पर्यंतच्या विनाअनुदानित शाळांना अनुदान द्यावे अशा मागण्या रुप्सा संघटनेकडून करण्यात आल्या. या आंदोलनांमध्ये बेळगाव, बागलकोट, विजापूर, हुबळी-धारवाड या परिसरातील शेकडो शिक्षक व शाळा व्यवस्थापनाचे पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

उत्तर कर्नाटकाबाबत अधिवेशनात चर्चा व्हावी : उत्तर कर्नाटक संघर्ष समितीतर्फे धरणे आंदोलन

उत्तर कर्नाटकातील समस्या मार्गी लावण्यासाठी बेळगाव येथे हिवाळी अधिवेशन भरविले जाते. मात्र उत्तर कर्नाटकातील समस्यांबाबत चर्चा होत नाही. त्यामुळे उत्तर कर्नाटकातील समस्या जैसे थेच आहेत. हिवाळी अधिवेशनात प्रामुख्याने उत्तर कर्नाटकातील समस्यांवर चर्चा व्हावी यासाठी उत्तर कर्नाटक संघर्ष समितीतर्फे धरणे आंदोलन छेडण्यात आले आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयात हे आंदोलन सुरू आहे. अधिवेशन काळातील पहिल्या सत्रातील आठवड्याभरात उत्तर कर्नाटकाबाबत कोणतीच चर्चा झाली नाही. उत्तर कर्नाटकात उद्योग, कृषी, सिंचन, शिक्षण, आरोग्य, मध्यम उद्योग, आणि इतर विषयांवर व्यापक चर्चा व्हावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांची संपूर्ण कर्जमाफी करा : अन्यायकारक कृषी कायदे रद्द करा : राज्य शेतकरी संघटनेची मागणी

राज्यात यावर्षी दुष्काळजन्य परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा सर्वात मोठा फटका शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी करावी, दिवसा थ्री-फेज तर रात्री सिंगल फेज वीजपुरवठा करावा, अन्यायकारक कृषी कायदे रद्द करावेत, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या खात्यात प्रतिएकर 50 हजार रुपयांची नुकसानभरपाई जमा करावी, या मागण्यांसाठी सोमवारी कोंडुस्कोप येथे शेतकऱ्यांनी आंदोलन छेडले. यावर्षी राज्यात अतिशय कमी प्रमाणात पाऊस झाला. साहजिकच कृषी उत्पादनात कमालीची घट झाल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत असून शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने दिलासा देणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांनी बियाणे खरेदी तसेच खतांसाठी मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे. यावर्षी कृषी उत्पादनात घट झाल्याने कर्जफेड करणे शक्य नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी करावी, अशी मागणी कर्नाटक राज्य शेतकरी संघटनेच्यावतीने मुख्यमंत्र्यांकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.

दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर पण, भरपाईचा अद्याप आदेश नाही

सरकारने दुष्काळी तालुक्यांची यादी जाहीर केली. परंतु, अद्याप नुकसानभरपाईचा कोणताही आदेश बजावलेला नाही. तसेच ज्या शेतकऱ्यांनी पीकविमा भरला आहे, त्यांनाही किती नुकसानभरपाई मिळणार, याबाबत स्पष्टता नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हितासाठी योग्य निर्णय घ्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनेने केली. यावेळी राज्यभरातील पदाधिकारी व कार्यकर्ते सहभागी झाले होते.

अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात सुधारणा करा : अन्याय दूर करण्यासाठी बदल गरजेचा

जी. मधुस्वामी यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीच्या शिफारशींनुसार अनुसूचित जाती-जमातीच्या आरक्षणात सुधारणा करावी, ही शिफारस केंद्राकडे करावी, या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांसाठी अनुसूचित जाती-जमाती अंतर्गत आरक्षण अंमलबजावणी संघर्ष समितीच्यावतीने सोमवारी सुवर्णसौध परिसरात जोरदार आंदोलन करण्यात आले. अनुसूचित जाती-जमाती आरक्षणामध्ये अनेक बदल होणे गरजेचे आहे. जुन्या आरक्षणामुळे अनेक कुटुंबांवर अन्याय होत असून, हा अन्याय दूर करण्यासाठी आरक्षणात बदल गरजेचा आहे, असे निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. राज्यभरातील विविध अनुसूचित जाती-जमातीतील पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसदारांना सुविधा पुरवा : हावेरी स्वातंत्र्यसैनिक वारसदारांना ओळखपत्रे द्या

राज्यातील सर्व स्वातंत्र्यसैनिकांच्या वारसदारांना मासिक मानधन देण्याच्या प्रमुख मागणीसह इतर विविध मागण्यांसाठी अखिल कर्नाटक स्वातंत्र्यसैनिक वारसदार संघटना हावेरी यांच्यावतीने सोमवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन केले. स्वातंत्र्य सैनिकांच्या वारसदारांना राज्य सरकारकडून ओळखपत्रे द्यावीत. शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये 5 टक्के आरक्षण द्यावे, मोफत बस प्रवासाची सोय करून द्यावी. सवलतीच्या दरात वीजपुरवठा करावा. अंत्यसंस्कारासाठी 4 हजार व त्यानंतर 10 हजार रु. रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा करावी. अशा विविध मागण्या संघटनेतर्फे करण्यात आल्या. यावेळी हावेरी जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यसैनिक व त्यांचे वारसदार उपस्थित होते.

मुस्लीम समाजाला वाढीव आरक्षण द्या : हुबळीच्या अंजुमन इस्लाम संघटनेची मागणी

मुस्लीम समाजाला 2बी मधून पुन्हा आरक्षण द्यावे. तसेच आरक्षणाची टक्केवारी 4 टक्क्यांवरून 8 टक्क्यांपयर्तिं वाढवावी, या मागणीसाठी उत्तर कर्नाटक अंजुमन ए इस्लाम हुबळी संघटनेतर्फे सोमवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन करण्यात आले. यावेळी उत्तर कर्नाटकातील अंजुमन संस्थेचे पदाधिकारी उपस्थित होते. राज्यात मोठ्या संख्येने मुस्लीम समाज आहे. परंतु, 2बी मधून त्यांना दिलेले आरक्षण थांबविण्यात आले होते. हे आरक्षण मुस्लीमांना देऊन त्यामध्ये वाढ करावी. हुबळी विमानतळ परिसरात हाज भवनची निर्मिती करावी. उत्तर कर्नाटकात उर्दू विद्यापीठ स्थापन करावे. शेतकऱ्यांना सुरळीत वीजपुरवठा करावा. यावर्षी शेतकऱ्यांना मोफत बियाणे व खतांचे वाटप करावे. तसेच कृषी अवजारे खरेदीसाठी 50 टक्के अनुदान देण्याची मागणी निवेदनाद्वारे करण्यात आली. यावेळी संघटनेचे अध्यक्ष एच. एम. कोप्पद, जे. एस. हडगली, ए. बी. अत्तार, अरिफ इनामदार यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते.

सरकारी हॉस्पिटलमध्येच सर्व औषधे मिळावीत : प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वेळेत वाढ करण्याची आश्यकता

राज्यातील सरकारी हॉस्पिटलमधील डॉक्टर रुग्णांना बाहेरची औषधे लिहून देतात. यामुळे सर्वसामान्यांना आर्थिक फटका बसत असून सर्व औषधे सरकारकडूनच उपलब्ध व्हावीत. तसेच सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या वेळेत वाढ करावी, या मागण्यांसाठी युनिव्हर्सल हेल्थ मुव्हमेंट, कर्नाटक संघटनेतर्फे सुवर्ण सौध परिसरात आंदोलन करण्यात आले. तामिळनाडू राज्याच्या धर्तीवर कर्नाटकातही सर्व औषधे सरकारकडूनच पुरविली जावीत. बरेचसे कामगार हे दिवसभर कामाच्या ठिकाणी असल्याने रात्रीच्यावेळी रुग्णालयांमध्ये जातात. त्यामुळे प्राथमिक आरोग्य केंद्रांची वेळ रात्री 8 वाजेपयर्तिं ठेवावी. सरकारी रुग्णालयांचे खासगीकरण थांबविणे गरजेचे आहे. राज्य सरकारने 18 जिल्हा रुग्णालयांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दावणगिरी जिल्हा रुग्णालय त्याचे एक उदाहरण असून इतर जिल्ह्यांमध्येही खासगीकरण होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकारच्या या निर्णयाला विविध संघटनांनी विरोध केल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.

आरोग्य अधिकार कायदा अंमलात आणा

कर्नाटक आरोग्य अधिकार कायदा अंमलात आणणे गरजेचे आहे. केपीएमई कायदा असूनदेखील खासगी रुग्णालयांकडून भरमसाट शुल्क वसूल केले जाते. यामुळे सर्वसामान्यांना खासगी रुग्णालयात उपचार घेणे परवडणारे नाही. त्यामुळे राजस्थान राज्य सरकारप्रमाणे आरोग्य हक्क कायदा लागू करावा, अशी मागणी या संघटनेच्यावतीने करण्यात आली. बेळगावमध्ये झालेल्या या आंदोलनामध्ये ह्युमॅनिटी फाऊंडेशन, स्पंदन यासह विविध संघटनांचे पदाधिकारी व त्यांचे सदस्य सहभागी झाले होते.

चलवादी समाजासाठी सांस्कृतिक भवनाची गरज : 5 कोटी रुपये मंजूर करा

बेळगावमध्ये चलवादी समाज बांधवांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असूनही समाजाला आपल्या हक्काचे सांस्कृतिक भवन नाही. सरकारने महानगरपालिका व्याप्तीत 2 एकर सरकारी जागेमध्ये सांस्कृतिक भवन निर्माणासाठी 5 कोटी रुपये मंजूर करावेत, या मागणीसाठी चलवादी महासभेतर्फे सोमवारी सुवर्ण विधानसौध परिसरात आंदोलन केले. बेळगाव आंबेडकरनगर येथील आंबेडकर भवन वगळता दलित समुदायासाठी मोठे सांस्कृतिक सभागृह नाही. यामुळे कोणतेही मोठे सांस्कृतिक कार्यक्रम करताना अडथळे निर्माण होत आहेत. तसेच अन्य सांस्कृतिक भवनांचे शुल्क चलवादी समाजाला परवडणारे नसल्याने राज्य सरकारने बेळगावमध्ये चलवादी भवन उभारावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे. याबरोबरच शासकीय कार्यालयांमध्ये दलित समाजासाठी राखीव असलेली रिक्त पदे त्वरित भरावीत, बेळगाव ते हिरेबागेवाडीपर्यंतच्या राष्ट्रीय महामार्गाला ओनके ओब्बव्वा यांचे नाव द्यावे, डॉ. बी. आर. आंबेडकर महामंडळाला वाढीव अनुदान द्यावे  या प्रमुख मागण्यांसाठी चलवादी समाजाने आंदोलन केले. चलवादी महासभेचे बेळगाव जिल्हा अध्यक्ष दुर्गेश मेत्री यांच्या नेतृत्वाखाली आंदोलन केले. यावेळी महासभेचे प्रमुख नेते, कार्यकर्ते उपस्थित होते.

प्रथमोपचार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रमाणपत्र द्या : मागणीसाठी ग्रामीण प्रथमोपचार कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन

राज्यामध्ये ग्रामीण प्रथमोपचार कर्मचारी मागील अनेक वषर्पांसून ग्रामीण भागात झोपडपट्ट्यांमध्ये प्रथमोपचाराची सेवा देत आहेत. परंतु, वैद्यकीय पदवीचे कोणतेही प्रमाणपत्र नसल्याने आरोग्य विभागाकडून वारंवार कारवाई होते. त्यामुळे आंध्रप्रदेश व तेलंगणा राज्यांच्या धर्तीवर कर्नाटकात प्रथमोपचार कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रमाणपत्र द्यावे, या मागणीसाठी राज्य ग्रामीण प्रथमोपचार कर्मचारी संघटनेतर्फे आंदोलन केले. ज्या ठिकाणी सरकारी डॉक्टरही पोहोचू शकत नाहीत, त्या ठिकाणी ग्रामीण प्रथमोपचार कर्मचारी सेवा देत आहेत. यामुळे सरव  ढारी आरोग्य यंत्रणांवरील बोजा काहीसा कमी होत आहे. परंतु, प्रमाणपत्र नसल्याचे कारण देत आरोग्य यंत्रणांकडून प्रथमोपचार कर्मचाऱ्यांना बोगस ठरविण्याचा प्रकार राज्याच्या अनेक भागात होत आहे. या समस्येसंदर्भात माजी आरोग्यमंत्री रमेशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली बैठक घेतली होती. त्यांनी या समस्येसंदर्भात सकारात्मक चर्चाही केली होती. परंतु, त्यानंतर मात्र पुन्हा हा प्रश्न प्रलंबित राहिला.

राज्य सरकारकडे माफक मागणी

राज्य सरकारकडे अतिशय माफक मागणी असून सर्व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देऊन प्रमाणपत्र दिल्यास त्यांच्यावर आरोग्य यंत्रणांकडून कारवाई होणार नाही आणि सेवा देणे अधिक सोयीस्कर ठरेल, अशी मागणी संघटनेतर्फे राज्य सरकारकडे केली. यावेळी बेळगाव, बागलकोट, विजापूर परिसरातील सदस्य उपस्थित होते. संघटनेचे अध्यक्ष एम. एस. कट्टीमनी, जे. एस. रे•ाr, आर. आर. पाटील यासह इतर उपस्थित होते.