केंद्राची न्यायालयात भूमिका : पाकिस्तान जिंदाबाद असा दिला होता नारा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते मोहम्मद अकबर लोण यांच्या अडचणी वाढू शकतात. लोण यांनी 2018 मध्ये जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबाद असा नारा दिला होता. याप्रकरणी त्यांनी माफी मागावी अशी भूमिका केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मांडली आहे. जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम 370 रद्द करण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारे लोण हे मुख्य याचिकाकर्ते आहेत.
मोहम्मद अकबर लोण यांना राज्यघटनेवर निष्ठा असल्याचे सांगावे लागेल. तसेच सभागृहात पाकिस्तान जिंदाबाद असा नारा दिल्याप्रकरणी माफी मागावी लागेल असे केंद्र सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील घटनापीठासमोर म्हटले आहे.
पाकिस्तान जिंदाबाद असा नारा देण्यात आल्याप्रकरणी प्रसारमाध्यमांमध्ये प्रकाशित वृत्र पाहिल असून न्यायालयात यावर करण्यात आलेला युक्तिवादही विचारात घेतला आहे. लोण जेव्हा बाजू मांडतील, तेव्हा त्यांच्याकडून यासंबंधी स्पष्टीकरण मागू असे घटनापीठाने म्हटले आहे.
वरिष्ठ नेत्यांकडून केल्या जाणाऱ्या वक्तव्यांचा वेगळा प्रभाव असतो. लोण यांनी माफी न मागितल्यास इतरांना अशाप्रकारचे दुस्साहस करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. याचा जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थिती सामान्य करण्यासाठी उचलण्यात आलेल्या पावलांवर प्रभाव पडणार आहे. लोण यांनी एक प्रतिज्ञापत्र दाखल करून जम्मू-काश्मीरमध्ये दिलेल्या नाऱ्याबद्दल माफी मागावी असे सॉलिसिटर जनरल मेहता यांनी सुनावणीवेळी नमूद केले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हद्दपार करण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. यातील एक याचिका नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेत मोहम्मद अकबर लोण यांची आहे. आता काश्मिरी पंडितांच्या एका समुहाने सर्वोच्च न्यायालयात लोण यांच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. याचिकाकर्ते लोण हे फुटिरवादाचे समर्थक असल्याचा दावा काश्मिरी पंडितांच्या समुहाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात काश्मिरी पंडितांचा समूह ‘रुट्स इन काश्मीर’ने हस्तक्षेप याचिका दाखल केली आहे. लोण हे काश्मीर खोऱ्यातील फुटिरवादी शक्तींचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. लोण यांनी जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पाकिस्तान जिंदाबाद अशी घोषणा दिली होती असे या समुहाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले आहे.
