मोदी यांचा अमेरिका दौरा…

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 13 फेब्रुवारीला अमेरिकेचा एक दिवसाचा दौरा करणार आहेत, हे जवळपास निश्चित झाले आहे. त्याआधी ते फ्रान्सला जात असून तेथून अमेरिकेला जाणार आहेत, असे वृत्त आहे. या दौऱ्याच्या कार्यक्रमाची अधिकृत घोषणा अद्याप झालेली नसली, तरी तो होणार आहे, असे मानले आहे. काही दिवसांपूर्वी त्यांची अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांच्याशी विविध विषयांवर प्रदीर्घ चर्चा झाली होती. याच चर्चेत हा दौरा निश्चित करण्यात आला होता, असे समजते. भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंध अधिक भक्कम होण्याच्या दृष्टीकोनातून हा दौरा महत्त्वाचा आहे. अमेरिकेचे अध्यक्ष झाल्यानंतर ट्रंप यांनी अनेक धडाकेबाज निर्णय घेतले. त्यामुळे संपूर्ण जगात बरीच उलटसुलट चर्चा होत आहे. काही देश धास्तावले आहेत, तर काही देश सुखावले आहेत. ट्रंप यांनी त्यांच्या अध्यक्षपद कार्यकाळाच्या प्रारंभीच घेतलेले हे निर्णय किती प्रमाणात आणि कशा प्रकारे कार्यान्वित होतात, हे समजण्यासाठी काही काळ जावा लागणार असला, तरी त्यांच्या या दुसऱ्या कार्यकाळात ते अनेक ‘आऊट ऑफ बॉक्स’ निर्णय घेणार आणि ते कठोरपणे लागू करण्याचा प्रयत्न करणार हे मात्र निश्चित आहे. अमेरिका जगातील प्रथम क्रमांकाची महाशक्ती असल्याने अमेरिकेच्या धोरणाशी साऱ्या जगाला जुळवून घ्यावे लागते. याला भारताचाही अपवाद नाही. इतकेच नव्हे, दुसऱ्या क्रमांकाची महासत्ता असणाऱ्या चीनलाही अमेरिकेचा रोष विनाकारण ओढवून घेता येत नाही. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यात ज्या घडामोडी घडणार आहेत, त्यांच्याकडे उत्सुकतेने पाहिले जाणे स्वाभाविक आहे. ट्रंप यांचा शपथविधी होऊन आता दोन आठवड्यांपेक्षा जास्त काळ झाला आहे. तथापि, आजही भारतातील काही (कथित) विचारवंत ट्रंप यांच्या शपथविधीला कोणाला बोलाविले होते आणि कोणाला बोलाविले नव्हते, याच वायफळ चर्चेत मग्न आहेत. यातही, कोणाला बोलाविले नव्हते, यावर कुत्सितपणे अधिक भर दिला जातो. कारण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना या कार्यक्रमाचे व्यक्तीश: निमंत्रण नव्हते. लोकसभेतही राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेत या मुद्द्यावरुन केंद्र सरकारला चिमटे काढले गेले. हे भारताच्या राजकारण शैलीला अनुसरुनच झाले. नव्या राष्ट्रनेत्याच्या शपथविधीचा कार्यक्रम हा एका अर्थाने औपचारिक असतो आणि या समारंभाला कोणाला बोलाविले किंवा कोणाला नाही, यावर त्या देशाशी संबंध किती घनिष्ट आहेत, हे ठरत नसते. पण आपल्याकडे असे निरर्थक मुद्देही महत्त्वाचे बनविले जातात आणि त्यांच्यावरुन राजकीय टोमणेबाजी केली जाते. ही खास भारतीय पद्धत असल्याने तिच्यावर अधिक लिहिण्याचे कारण नाही. तथापि, ट्रंप यांनी त्यांच्या शपथविधीपासून तीन आठवड्यांच्या आत ज्या नेत्यांना चर्चेसाठी अमेरिका भेटीचे आमंत्रण दिले आहे, त्यांच्यात भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि इस्रायलचे नेते बेंजामिन नेतान्याहू या दोनच नेत्यांचा समावेश आहे. ही बाब अशा टोमणेबाजांना कदाचित झोंबली असेल. पण त्यांनी वाईट वाटून घेण्याचे कारण नाही. कारण भेटीचे आमंत्रण केव्हा मिळाले यापेक्षा भेटीत काय ठरणार आणि ते परस्पर हितांच्या दृष्टीने किती परिणामकारक असणार, हा मुद्दा सर्वात महत्त्वाचा आहे. याच दृष्टीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिकेच्या संभाव्य दौऱ्याकडे पाहिले पाहिजे. केवळ ‘सिंबॉलिझम’च्या जंजाळात न अडकता, व्यवहारात काय ठरते याकडे लक्ष केंद्रीत करणे आवश्यक आहे. साधारणत: इसवी सन 2000 पासून भारताचे अमेरिकेशी संबंध खऱ्या अर्थाने सुधारण्यास प्रारंभ झाला. त्यानंतरच्या प्रत्येक सरकारच्या काळात हे संबंध अधिकाधिक घनिष्ट होत गेले. दोन्ही देशांमध्ये कोणत्याही पक्षाचे सरकार असले तरीही संबंध सुधारण्याचा वेग मंदावला नाही. आज भारत अमेरिकेचा धोरणात्मक भागीदार आहे आणि या स्थितीचा काही प्रमाणात भारताला लाभही झाला आहे. शस्त्रास्त्र खरेदी, तंत्रज्ञानाचे आदानप्रदान आदी विषयांमध्ये काही प्रगती झाल्याचे दिसून येते. सध्या भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाचे मुद्दे आयात कर आणि अमेरिकेचा वर्क व्हिसा यांच्या संदर्भातील आहेत. या विषयांवर या दौऱ्यात काय निर्णय होतात, हे पाहणे औत्सुक्याचे असेल. अमेरिकेत जन्मलेल्यांना अमेरिकेचे नागरिकत्व मिळण्याचा मुद्दाही भारतासाठी महत्त्वाचा आहे. कारण, एच वन बी व्हिसा योजनेचा सर्वाधिक लाभ भारताला झाला आहे. त्यामुळे वैधरित्या अमेरिकेत कामासाठी गेलेल्या भारतीयांची संख्या मोठी आहे. अमेरिकेत बेकायदा प्रवेश केलेल्या काही भारतीयांची अमेरिकेतून परतपाठवणी करण्याची प्रक्रिया ट्रंप प्रशासनाने हाती घेतली आहे. या बेकायदा स्थलांतरितांना पाठवू नका, असे भारत किंवा कोणताही देश अमेरिकेला सांगू शकत नाही. तथापि, या स्थलांतरीतांची पाठवणी सन्मानजनक पद्धतीने व्हावी, यासाठी भारत प्रयत्न करु शकतो. त्या विषयावरही दोन्ही नेत्यांमध्ये काही चर्चा होऊन तोडगा काढला जातो का, हे तथापि नंतर समजून येईलच. बेकायदा स्थलांतरीतांचे समर्थन कोणी करु शकत नाही. भारतातही असे कोट्यावधी घुसखोर आहेत. भारतालाही त्यांच्या विरोधात कठोर भूमिका घ्यावीच लागणार आहे. त्यामुळेच अमेरिकेतील बेकायदेशीर स्थलांतरीतांना परत घेण्याची रास्त भूमिका भारताने घेतली आहे. सध्याच्या जागतिक भू-राजकीय समीकरणांमध्ये भारत आणि अमेरिका यांची एकमेकांना आवश्यकता असून दोन्ही देश ही बाब चांगल्याप्रकारे जाणतात. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिका दौरा सकारात्मक वातावरणनिर्मिती करण्यासाठी अनुकूल ठरावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच, संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदी क्षेत्रांमध्येही दोन्ही देशांचे संबंध अधिक दृढ होऊ शकतात. कारण या संदर्भात चीनचे तगडे आव्हान दोन्ही देशांसमोर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हा दौरा एकच दिवसाचा आहे. त्यामुळे महत्वाच्या मानल्या गेलेल्या अनेक मुद्द्यांपैकी नेमक्या किती मुद्द्यांवर किती प्रमाणात आणि डोनाल्ड ट्रंप यांच्यासह अन्य कोणाकोणाशी चर्चा होणार हे स्पष्ट नसले, तरी सध्यातरी या दौऱ्याकडे सकारात्मक दृष्टीने पाहणे योग्य ठरु शकेल.