घटना झपाट्याने घडत आहेत. राहुल गांधी यांची खासदारकी रद्द केल्याने काँग्रेसला एक वरदानच लाभले आहे. काँग्रेसला बाजूला ठेऊन विरोधी पक्षांच्या ऐक्मयाच्या प्रयत्नाला एकीकडे नख लागत आहे तर दुसरीकडे राहुलनी ज्या तडफदारपणे संकटाचे संधीत रूपांतर करणे चालवले आहे त्याने राजकारणात एक खळबळ माजवली आहे. खासदारकी रद्द झाल्यानंतर अजूनही राहुलनी न्यायालयाचा दरवाजाच ठोठावला नसल्याने भाजपमधील अस्वस्थता वाढली आहे.
साक्षात गृहमंत्री अमित शहा यांनी राहुल अपील का करत नाहीत? हा काय मानभावीपणा आहे? अशा प्रकारची पृच्छा केली आहे. म्हणजे राहुल थोडे दिवस तुऊंगात जायचे ठरवून सहानुभूतीचा पूर काँग्रेसकरता वाहवणार काय या शंकेने राजकर्त्यांना पीडले आहे. कर्नाटकच्या निवडणुकीची घोषणा झाली आहे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपले विरोधक म्हणजे ‘भ्रष्टाचाराने बरबटलेल्यांचा कंपू’ आहे असे सांगत प्रतिचढाईचा डाव सुऊ केला आहे. तो किती सफल होणार वा कसे ते येणारा काळच दाखवेल. केंद्रांतील मंत्री-तसेच सत्ताधारी पक्षाचे नेते राहुलनी ओबीसी समाजाचा अपमान केला अशी मोहीम भक्तिभावाने राबवत आहेत. राहुल यांच्या कथित बेकायदेशीर खासदारकी रद्द करण्याच्या निषेधार्थ सर्व विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी काळे कपडे घातले हादेखील विरोधकांच्या वाढत्या एकीचा दृश्य परिणाम. ‘ही काय भानामती केली जात आहे?’, अशी त्याची संभावना केली जात असली तरी त्याचा खरा अर्थ या वाढत्या ऐक्यावर भाजपचे लक्ष्य आहे. ‘सध्या ईडी आणि सीबीआयच्या धाडींच्या भीतीने सारी भ्रष्ट मंडळी ही एका पक्षात एकवटलेली आहेत-ती सारी भाजपच्या आश्र्रयाला गेलेली आहेत. ज्यादिवशी लोकसभा निवडणुकीत भाजपचा पराभव होईल तेव्हा ही सारी मंडळी थेट तुऊंगात जातील’ असा युक्तिवाद विरोधक करत आहेत. ‘जर विरोधक भ्रष्ट तर मग त्यातील मेहबूबा मुफ्ती, नितीश कुमार, प्रकाश सिंग बादल, ममता बॅनर्जी, देवेगौडा, उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षांबरोबर भाजपने पूर्वी का बरे घरोबा केला? अदानी प्रकरणात संयुक्त संसदीय समिती पंतप्रधानच बनू देत नसल्याने ते स्वत:च भ्रष्ट मंडळींना पाठीशी घालत आहेत असा अर्थ होत नाही का? असा थेट प्रŽ विचारला जात आहे.संसदेमधील 18 विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी मोदी सरकारच्या कथित धाक आणि दमनशाहीविऊद्ध एकत्र आवाज उठवण्याचा घेतलेला संकल्प म्हणजे राहुलवरील तडकाफडकी कारवाईने भाजप विरोधक खडबडून जागे झाले आहेत असा होतो. ‘आज आपण सूपात आहोत, उद्या जात्यात जाऊ’, या भीतीने ते एकवटले आहेत. ‘आंधळा मागतो एक डोळा, देव देतो दोन’ याप्रमाणे अदानी घोटाळ्यानंतर राहुलवरील कारवाईने विरोधकांचे झाले आहे. या कारवाईने सावध होऊन ममता बॅनर्जीनी संसदेतील विरोधी पक्षांच्या आंदोलनात सामील होणे सुऊ केले आहे. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी उत्तरप्रदेशमधील खासदारांना न्याहारीला बोलावले होते. त्याला सोनिया गांधी जाणून बुजून गैरहजर राहिल्या. राष्ट्रपतींचा अपमान करण्याचा यामागे उद्देश नव्हता. न बोलता एक गाऱ्हाणे राष्ट्रपतींच्या नजरेला आणावयाचे होते. अदानी मुद्दा असो वा इतर जेव्हा जेव्हा विरोधी पक्ष राष्ट्रपतींना भेटून आपले म्हणणे सांगायची योजना आखतात पण त्यांना राष्ट्रपतींची भेटच मिळत नाही. याउलट मोठ्या प्रमाणावर पोलिसांचा फौजफाटा वापरून त्यांची धरपकड केली जाते. हे चित्र अलीकडेच बघायला मिळू लागले आहे. विरोधी पक्षांचे गाऱ्हाणे ऐकणे ही राष्ट्रपतींची जबाबदारी आहे हेच सोनियाना सांगायचे होते. खासदारकी रद्द झाल्यानंतर राहुल हे कोणत्या न्यायालयात दाद मागणार हे स्पष्ट होण्याअगोदरच त्यांना तुघलक लेनमधील अधिकृत बंगला खाली करण्याची नोटीस बजावल्याने वातावरण चिघळले. हा शुद्ध वेडेपणा आहे अशी कुजबुज सत्ताधारी वर्तुळात ऐकू येत आहे. अदानी घोटाळ्यावर संसदेत सरकारची कोंडी झालेली बघायला मिळत आहे. सत्ताधारी पक्षच लोकसभा आणि राज्य सभेचे कामकाज चालू देत नाही असा हल्लाबोल वाढत आहे. अशातच अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्ली विधानसभेचा वापर करून मोदींवर तोफ डागल्याने एक नवीन आघाडी उघडली गेली आहे. ‘अदानी हा मोदींचा केवळ मॅनेजर आहे आणि पंतप्रधान कमी शिकलेले असल्याने गौतमभाई आपले डोके वापरून त्यांचा पैसा वाढवत आहे’ इतका गंभीर आरोप केजरीवाल यांनी करूनदेखील साक्षात पंतप्रधानांकडून अवाक्षरही प्रतिक्रिया दिली गेलेली नाही. दिल्ली विधानसभेत केजरीवाल यांनी केलेले आरोप सगळीकडे व्हायरल झालेले असताना पक्षप्रवक्ते खासदार संजय सिंग यांनी एका पत्रकार परिषदेमध्ये हे आरोप परत करूनदेखील भाजपकडून त्याला जोरदार प्रत्युत्तर मिळालेले नाही हे बुचकळ्यात पाडणारे आहे. ‘देशाचे लोकच केजरीवाल यांना उत्तर देतील’, याशिवाय भाजप फारसे बोललेले नाही. अदानी घोटाळ्यात संसदेची जेपीसी (सयुक्त संसदीय समिती) स्थापन करावी असा ठराव दिल्ली विधानसभेने पारित करून भाजपला भडकवले आहे. केजरीवाल मागे लागणे भाजपकरता फारसे चांगले लक्षण नाही कारण आम आदमी पक्ष आणि त्यांचे नेते आणि कार्यकर्ते थेट भाषेत बोलण्यात पटाईत असल्याने लोकांपर्यंत पटकन पोचतात. दिल्लीच्या या तेजतर्रार मुख्यमंत्र्याने अदानी प्रकरणात नवीन मोहीम सुऊ करून एक नवी खेळी खेळली आहे. जसे महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरे यांच्याविऊद्ध राजकारण सुऊ आहे तसे दिल्लीत केजरीवाल आणि राष्ट्रीय स्तरावर राहुल विऊद्ध सुऊ आहे. मोदी सरकार आपल्या राज्याला पैसे देत नाही त्याचा निषेध म्हणून बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी कोलकात्यात धरणे देत आहेत. त्यांनी भाजप म्हणजे भ्रष्टाचाराला सफेद करणारे ‘वॉशिंग मशीन’ आहे असे सांगत एक मोहीमच सुऊ केली आहे. त्यांच्या जाहीर सभेत ‘वॉशिंग मशीन’ दिसत आहे. काल परवापर्यंत काँग्रेस आणि विशेषत: राहुलना पाण्यात पाहणारे केजरीवाल हे त्यांच्या खासदारकी रद्द करण्याच्या चालीचा जाहीर निषेध करताना दिसत आहेत ही बदलत्या राजकारणाची नांदीच होय. सावरकर विषयावर शरद पवारांची शिष्टाई महाराष्ट्रातील विरोधकांकरता शुभशकूनच होय. अखिलेश यादव यांच्यासारखे नेते मात्र अजून वेगळ्याच विश्वात आहेत. काँग्रेस फोफावली तर उत्तर प्रदेशात आपल्या मूळावरच ती येईल याची यादवांना भीती वाटते. बिहारचे मुख्यमंत्री आणि संयुक्त जनता दलाचे नेते नितीशकुमार यांनी राहुल यांची खासदारकी रद्द करण्याबाबत सारे विरोधक एकदिलाने आवाज उठवत असताना कोणतीच प्रतिक्रिया न देऊन काँग्रेसला नाराज केले आहे. विरोधी ऐक्मय प्रक्रियेतील त्यांच्या भूमिकेला सध्या तरी ग्रहण लागल्यासारखे दिसत आहे. ममता बॅनर्जी यांनी गैरकाँग्रेसी पक्षांची युती वाढवण्यासाठी ओडिशाचा दौरा केला तेव्हा त्यांच्या हाती खुळखुळा आला. ‘मला अशा कोणत्याही आघाडीत स्वारस्य नाही. आपली दिदींबरोबर झालेली भेट केवळ सदिच्छा भेट होती’ असे सांगत केंद्राशी आपल्याला कोणत्याही प्रकारे पंगा घ्यायचा नाही असे नवीन पटनाईक यांनी सूचित केले. ते काहीही असो राहुलवरील कारवाईने विरोधी पक्षांमधील समन्वय वाढत आहे हे नक्की. विरोधी पक्षांची युती झाली अथवा नाही झाली तरी जर भाजपविरोधात चांगली रणनीती ठरवता आली तरी त्याचा फायदा होणार आहे.
सुनील गाताडे
