‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी काढलेली नवीन टूम कितपत चालणार की तिचा बोजवारा वाजणार हे येत्या काळात दिसणार आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत समिती नेमण्याचा झालेला निर्णय म्हणजे काहीही करून ही खेळी विरोधकांच्या गळ्याखाली उतरवायची तयारी पंतप्रधानांनी चालवलेली दिसत आहे. त्यात ते किती यशस्वी होतात ते लवकरच बघायला मिळणार आहे.
वरकरणी साधी दिसत असलेली ही खेळी प्रत्यक्षात एक कावेबाज डाव आहे आणि विरोधकांच्या वाढत्या ऐक्यात बिब्बा घालण्याचे काम ती करू शकते अशी भीती राजकीय वर्तुळात व्यक्त होत आहे. देशात सर्वच निवडणूका एकावेळी होणे ही कल्पना अतिशय गोंडस असली तरी अजिबात व्यावहारिक नाही हे गेल्या 75 वर्षात वारंवार दिसून आले आहे. 140 कोटींच्या देशात वेगवेगळे राजकीय पक्ष आणि मतप्रवाह असताना स्थिर सरकारची अपेक्षा करणे चांगले असले तरी वस्तुस्थितीला धरून नाही. त्यामुळे जगातल्या सर्वात मोठ्या लोकशाहीमध्ये ती किती सुसंगत आहे याबाबत देखील जाणकारात मतभिन्नता आहे.
चीनच्या शी जीन पिंग अथवा रशियाच्या व्लादिमिर पुतीन यांनी त्यांच्याकडील निवडणूक सदृश प्रकार एकावेळी घेतले तर चालू शकते कारण तिथे लोकशाही नावालाही नाही. त्यांच्या पक्षाने जो ठरवला आहे तोच लोकांचा प्रतिनिधी असतो. तहान लागली तेव्हा विहीर खणायला घेणे जसे सयुक्तिक नाही तसेच लोकसभा निवडणूक समोर दिसत असताना अशी टूम काढणे कितपत बरोबर याबाबत उलटसुलट चर्चा झाली नसती तरच नवल होते. त्यात माजी राष्ट्रपतींनी अशा प्रकारची किंवा कोणत्याही प्रकारची शासकीय समितीचे प्रमुख म्हणून काम केल्याचे ऐकीवात नाही. सामान्यत: माजी राष्ट्रपती असलेली मंडळी सर्व वादापासून दूर राहून शांतपणे मार्गक्रमण करत असतात. अशावेळी कोविंद यांनी या समितीची जबाबदारी का स्वीकारली याबाबत ते वादात येऊ शकतात. ही समिती वादात येऊ शकते. अशी समिती आताच नेमण्याची सरकारला अक्कल का बरे सुचली? असा सूर विरोधकांनी काढून पंतप्रधानांना ‘प्रथमग्रासे मक्षिकापात:’ च केलेला आहे.
या समितीवर वादग्रस्त ठरलेले माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांचीदेखील तसेच भाजपधार्जिणे म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या काही माजी निवडणूक आयुक्तांची नेमणूक होऊ शकते आणि असे घडले तर हे सारे प्रकरण अजून जास्तच वादग्रस्त होऊ शकते. गेल्या साडेनऊ वर्षात पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांशी कोणत्याही प्रकारचा संवाद साधला नाही आणि इतरांनाही साधू दिला नसल्याने मोदी सरकारच्या प्रत्येक कृतीबाबत संशयाचे वातावरण राहिलेले आहे. ‘माये वे ऑर दि हाय वे’, अशी भूमिका घेऊन सरकारने विरोधकांना भिकच घातली नाही त्यातून हे जबर अविश्वासाचे संकट त्यापुढे उभे राहिले आहे.
येत्या 18 तारखेपासून संसदेचे पाच दिवसांचे विशेष अधिवेशन बोलावण्याची घोषणा संसदीय कार्यमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी समाज माध्यमांद्वारे केली पण या अधिवेशनात काय चर्चिले जाणार आहे याविषयी जाहीरपणे कोणतीही वाच्यता केली नसल्याने अफवांना पेव फुटले नसते तरच नवल होते. कोणत्याही अधिवेशनाची जेव्हा घोषणा होते तेव्हा तिच्यापुढील कार्यक्रमपत्रिका काय आहे हे देखील सांगितले जाते. त्यामुळे या अधिवेशनात लोकसभा आणि विधानसभा निवडणूका एकावेळी घेण्याकरताचे घटना दुरुस्ती विधेयक येऊ शकते अथवा समान नागरी कायद्याविषयी विधेयक आणले जाऊ शकते अथवा जम्मू आणि काश्मीरला परत राज्याचा दर्जा प्राप्त करून देणारे विधेयक आणले जाऊ शकते अशी चर्चा आहे. भारतीय स्वातंत्र्याला 75 वर्षे झाली असल्याने या ‘अमृत काला’त काय केले पाहिजे यावरील मंथन होऊ शकते असे राजकीय वर्तुळात चर्चिले जात आहे. पंतप्रधान सोडून कोणालाच याविषयी अधिकृत माहिती नाही आहे. मोदींच्या मनात आहे तरी काय हे कोणालाही माहित नसल्याने ही अविश्वासाची दरी रुंदावत आहे. दुष्काळात तेरावा महिना असा काहीसा प्रकार सरकारकरता झालेला आहे. कारण अदानी प्रकरण पुन्हा एकदा उफाळून वर आले असून विरोधक पंतप्रधानांना आरोपीच्या पिंजऱ्यात बसवू लागले आहेत. प्रतिष्ठीत आंतरराष्ट्रीय वर्तमानपत्रात अदानी समूहाच्या कथित घोटाळ्यांविषयी सविस्तर माहिती आली असली तरी मोदी आणि त्यांच्या सरकारातील सर्व मंत्र्यांनीदेखील ‘मौनी बाबा’ चे रूप धारण केल्याने हे प्रकरण चिघळणार असे स्पष्ट दिसत आहे. राहुल गांधी यांनी याप्रकरणाबाबत जंगी मोहीमच छेडली असल्याने येत्या अधिवेशनात याविषयी वादळ माजणार.
जी-20 देशांच्या दिल्लीतील बैठकीपूर्वी हा मुद्दा उफाळून आला असल्याने आंतरराष्ट्रीय जगतासमोर पंतप्रधानांचे पितळ उघडे पडणार आहे असा विरोधकांचा समज आहे. ‘मांजर डोळे मिटून दूध पिते आणि त्याला वाटते जगाने बघितलेच नाही’, अशा प्रकारचे टोमणे विरोधक मारत आहेत. अदानी घोटाळ्यात संयुक्त संसदीय समिती स्थापन झाली तर मोदींची प्रतिमा रसातळाला जाईल असा विरोधकांचा होरा आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत ते हा मुद्दा सोडणार नाहीत. या मुद्यावर सरकार अडचणीत आले असल्याने आता विरोधकांवर ईडी, इनकम टॅक्स आणि सीबीआयच्या धाडी वाढतील असाही दावा ते करत आहेत. मुंबईमध्ये विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची बैठक जेव्हा संपन्न झाली तेव्हा त्यांचे ऐक्य बघून पंतप्रधान अस्वस्थ झाले असून निवडणूकीचा बार कधीही उडवू शकतात अशा निष्कर्षाला बरीच मंडळी आली आहेत आणि शक्यतोवर सर्व जागांवर एकत्र निवडणूक लढवण्याबाबत त्यांच्यामध्ये एकमत झालेले आहे.
असे चित्र उभे राहिले आहे. हे चित्र राज्यकर्त्यांना चिंता करायला लावणारे आहे. देशात आणीबाणी नंतर झालेल्या 1977 च्या निवडणूकांची आठवण विरोधी पक्षांना होत आहे, ते कितपत बरोबर अथवा चूक हे काळच दाखवेल.
पंतप्रधानांची देहबोली सारे काही ठीक नाही असे दाखवत आहे. हिमाचल प्रदेश आणि कर्नाटकप्रमाणे या वर्षअखेर होणाऱ्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थानसह पाच राज्यांच्या निवडणुकात भाजपचे बारा वाजत आहेत असे सत्ताधारी पक्षानेदेखील केलेले सर्वे सांगत आहेत असे दावे होत आहेत. त्या निकालांचा परिणाम लोकसभेवर पडू नये म्हणून या पाचही विधानसभा निवडणूका पुढे ढकलण्याचा केंद्र विचार करत आहे. म्हणूनच ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ या शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचे काम परत सुरु झाले आहे अशीदेखील राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरु झाली आहे. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ हा त्यांना भावणारा मुद्दा अचानक उकरून काढून लोकसभेच्या निवडणूका पुढे ढकलण्याचा कावेबाज डावदेखील मोदी खेळू शकतात अशी पाल विरोधकांच्या मनात चुकचुकत आहे. सगळेच अजब आणि चमत्कारिक दिसत आहे. विरोधी पक्षांच्या इंडिया आघाडीची बैठक होत असतानाच मोदी सरकार हे अतिसक्रिय झाल्याने सत्ताधारी हादरले आहेत असा संदेश गेलेला आहे.
सुनील गाताडे
