पिंपरी, पुणे / प्रतिनिधी :
केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार बँकिंग क्षेत्रातील संघटनांच्या विरोधात आहे. बँकांचे खासगीकरण करण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. मात्र, बँकिंग एम्प्लॉईज संघटनेने त्यास कडाडून विरोध केला आहे. सरकारची ही मनीषा कदापिही पूर्ण होऊ शकणार नाही. त्यासाठी बँक कर्मचारी संघटनांनी एकत्रितपणे तीव्र लढा उभारला पाहिजे, असे मत ऑल इंडिया बॅंकिंग एम्प्लॉइज असोसिएशन (एआयबीईए) जनरल सेक्रेटरी सी. एच. व्यंकटचलम् यांनी येथे व्यक्त केले.
आकुर्डी येथील श्रमशक्ती भवन येथे महाराष्ट्र राज्य बँक कर्मचारी फेडरेशनच्या वतीने दोन दिवसीय राज्य परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी व्यंकटचलम् यांनी देशातील बॅंकिंग क्षेत्रातील प्रश्न, समस्या, सरकारी धोरणास तीव्र विरोध करत याविषयी उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
कॉ. व्यंकटचलम् म्हणाले, केंद्र सरकार देश कामगार युनियन मुक्त असला पाहिजे यासाठी प्रयत्न करत आहे. त्या अनुषंगाने धोरण बदलण्याचे काम सरकारकडून सुरू आहे. बॅंकांच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जात आहे. भारतात परदेशी बॅंकांसाठी पायघड्या घातल्या जात आहेत. त्याचा गंभीर परिणाम देशातील बॅंकिंग क्षेत्रावर होणार आहे. हे सर्व पुढील धोके पाहता एआयबीईए संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यासाठी सज्ज आहे. देशातील सर्व कामगार संघटनांनी एकत्रित येऊन सरकारच्या कामगार विरोधी धोरणास तीव्र विरोध करून प्रसंगी आंदोलनाची तयारी करावी, असे आवाहन व्यंकटचलम् यांनी केले.
