सुधारीत करवाढीसाठी राज्य सरकारची जिल्हा पंचायतीला मार्गसूची जारी : ग्रामपंचायतीचा कारभार मालमत्तांच्या महसुलावर चालविण्याचा उद्देश
बेळगाव : राज्य सरकारने ग्रामपंचायत व्याप्तीतील मालमत्तांचा कर वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मालमत्तांचे लवकरच सुधारीत कर लागू करण्यात येणार आहेत. तर यामध्ये ग्रामपंचायत व्याप्तीत येणाऱ्या मोबाईल टॉवर, पोल्ट्री व्यावसायिकांना कर आकारणी करण्यात येणार आहे. नवीन कर आकारणीची मार्गसूची राज्य सरकारने जिल्हा पंचायतीला जारी केली आहे. त्यानुसार लवकरच सुधारीत कर जाहीर केले जाणार आहेत. ग्रामपंचायतींचा कारभार ग्रामपंचायत व्याप्तीत येणाऱ्या मालमत्तांच्या महसुलावर चालविण्यात यावा. कामगारांना वेतन व इतर खर्च महसुलातूनच निघावा या उद्देशाने सुधारीत करवाढीसाठी मार्गसूची जारी करण्यात आली आहे. अनेक वर्षापासून ग्रामपंचायत व्याप्तीतील मालमत्तांचा कर वाढविण्यात आला नव्हता. त्यामुळे सुधारीत करवाढ जाहीर करण्यासाठी जिल्हा पंचायतीला मार्गसूची जारी केली आहे.
मोबाईल टॉवर कंपन्यांना ग्रामपंचायतीला कर भरावा लागणार
जि. पं. कार्यालयातील अधिकाऱ्यांकडून दिलेल्या माहितीनुसार ग्रामपंचायतींचा कर जवळपास दहा वर्षापासून वाढवेला नाही. त्यामुळे सरकारने आता नवीन सुधारीत कर आकारणी करण्यासाठी मार्गसूची जारी केली आहे. यामध्ये ग्रामपंचायतच्या व्याप्तीतील मालमत्ता, खुल्या जागेतील जाहिरात फलक, वाणिज्य आस्थापने, याबरोबरच ग्रामपंचायत व्याप्तीत विविध दूरध्वनी कंपन्यांकडून उभारलेले मोबाईल टॉवर व पोल्ट्री व्यावसायिकांचाही कराच्या यादीमध्ये समावेश केला आहे. त्यामुळे मोबाईल टॉवर कंपन्यांना ग्रामपंचायतीला कर भरावा लागणार आहे. यामुळे ग्रामपंचायतीच्या महसुलात वाढ होणार आहे.
45 कोटी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट
राज्य सरकारने कर वसुलीसाठी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला नवीन यंत्र दिले आहे. त्यानुसार 45 कोटी महसूल वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. असे असले तरी नवीन करवाढ झाल्यानंतर यामध्ये आणखी अधिक भर पडण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. सुधारीत कर आकारणी संदर्भात सरकारने जारी केलेल्या मार्गसूचीनुसार ग्रामपंचायत विकास अधिकाऱ्यांना याची माहिती दिली आहे. गाव पातळीवरील कमिट्यांकडून मालमत्तांचे सर्वेक्षण करून कर आकारणी करण्यात येणार आहे. सुधारीत कर आकारणीसाठी पीडीओ, बिल कलेक्टर यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे. असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात येत आहे.एकूणच राज्य सरकारला गॅरंटी योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी कसरत करावी लागत असल्याने महसूल वाढीसाठी वेगवेगळ्या स्तोत्रांचा वापर करून घ्यावा लागत आहे. त्यामुळे भविष्यातील अडचणी दूर करण्यासाठी सरकारने करवाढ करण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे बोलले जात आहे.
कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करूनच अंमलबजावणी
ग्रामपंचायत व्याप्तीमध्ये असणाऱ्या मालमत्तांचा करवाढ करण्यासंदर्भात राज्य सरकारने नवीन मार्गसूची जारी केली आहे. यासंदर्भात ग्रामपंचायत विकास अधिकारी व इतर कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन करून याची अंमलबजावणी करण्याची सूचना करण्यात आली आहे.
-हर्षल भोयर, जिल्हा पंचायत कार्यकारी अधिकारी
