कोल्हापूर/प्रवीण देसाई
आमदारांना मिळणार्या स्थानिक विकास निधी (फंड)तून आता गृहनिर्माण संस्थांच्या जागेवर पायाभूत सुविधांची कामे करता येणार आहेत. राज्य शासनाकडून याला मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे आमदारांना आता दरवर्षी एकूण 5 कोटी निधीपैकी अडीच कोटी ‘गृह निर्माण’मधील सुविधांवर खर्च करता येणार आहे.
उपजिविकेसाठी मोठय़ा प्रमाणावर राज्यातील ग्रामीण भागातील जनता शहरांकडे वळत असल्याने नागरिकीकरण वाढत आहे. त्यामुळे शहरी व शहरालगतच्या भागातील गृहनिर्माण संस्थांना आवश्यक सुविधा पुरविण्यात स्थानिक स्वराज संस्थांवर मोठा ताण पडत आहे. त्यामुळे आमदार फंडच्या मार्गदर्शक सुचनांमध्ये बदल करण्यात आला. त्यानुसार महापालिका, नगरपालिका व नगरपंचायत क्षेत्र व त्यालगतच्या ग्रामीण परिसरातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या सहभागाने ‘शाश्वत विकास ध्येय’ (एसडीजी) कार्यक्रम आखण्यात आला. यामध्ये या संस्थांमध्ये आमदार फंडातून कोणत्या सुविधांची कामे करता येतील, याबाबत शिफारस करण्यासाठी राज्य शासनाने नियोजन विभागाचे उपसचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने सादर केलेल्या अहवालाला मंत्रीमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
त्यानुसार आमदारांना दरवर्षी मिळणार्या 5 कोटी निधीपैकी अडीच कोटी निधी हा गृहनिर्माण संस्थांमधील पायाभूत सुविधांच्या कामावर खर्च करता येणार आहे. या निर्णयानुसार विविध विकासकामे करायची झाल्यास, एकूण खर्चामध्ये संबंधित संस्थेचा वाटा 25 टक्के व आमदार निधी 75 टक्के खर्च करता येईल. कामांना प्रशासकिय मान्यता दिल्यावर 50 टक्के आमदार निधी वितरित करण्यात येणार आहे. तसेच काम पूर्ण झाल्यावर संस्थेच्या हिश्याची 25 टक्के रक्कम झाल्याचे प्रमाणपत्र व काम पूर्णत्वाचा दाखला दिल्यावर आमदार निधीतील 25 टक्के निधी वितरित करण्यात येणार आहे.
‘गृहनिर्माण’ संस्थांमध्ये ही कामे करता येणार
-घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे
-सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारणे
-सोलर सिस्टिम बसविणे
-इलेक्ट्रीक व्हेईकल चार्जिंग सेंटर करणे
-टाकावू प्लॅस्टिकचा वापर करुन रस्ते डांबरीकरण करणे
-पदपथावर पेव्हर ब्लॉक बसविणे
-100 मीटरचा जॉगिंग ट्रक करणे
-ग्रीन जिम, खुली व्यायामशाळा करणे
-बालोद्यान तयार करणे
-वृक्षसंवर्धनाकरीता ट्री गार्ड बसविणे
-सीसीटीव्ही पॅमेरे बसविणे
-अग्निरोधक व्यवस्था करणे
-दिव्यांगांसाठी रॅम्पची व्यवस्था करणे
आमदार निधीतून यापूर्वी गृहनिर्माण संस्थांमधील पायाभूत सुविधांची कामे करता येत नव्हती. परंतु याबाबतचा शासन निर्णय झाल्याने या संस्थांमध्ये आता आमदार निधी खर्च करता येणार आहे.
-विजय पवार, जिल्हा नियोजन अधिकारी
