एससी-एसटी आरक्षणातील क्रिमिलेयर मर्यादेला विरोध : आंदोलनामुळे वाहतुकीचा बोजवारा
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अनुसूचित जाती आरक्षणामध्ये क्रिमिलेयर लागू करण्याच्या परवानगीच्या विरोधात दलित-आदिवासी संघटनांनी बुधवारी भारत बंदची हाक दिली होती. बंदचा सर्वाधिक परिणाम बिहारमध्ये दिसून येत आहे. राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि उत्तर प्रदेशमध्ये याबाबत अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. काँग्रेस, टीएमसी, सपा, बसपा, आरजेडी, जेएमएमसह अनेक पक्षांनी बंदला पाठिंबा दिला आहे.
नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड ट्रायबल ऑर्गनायझेशनने याप्रश्नी आवाज उठवत दलित आणि आदिवासींच्या घटनात्मक अधिकारांच्या विरोधात निर्णय घेतला जात असल्याचा दावा केला. बिहारमध्ये बंददरम्यान झालेल्या निदर्शनांवेळी पाटण्यात आंदोलकांवर लाठीचार्ज करण्यात आला. आराह आणि दरभंगा येथे रेल्वेगाड्या रोखल्यानंतर जेहानाबाद, सहरसा आणि पूर्णियामध्ये महामार्ग जाम करण्यात आला. बिहारच्या गोपालगंजमध्ये आंदोलकांनी स्कूल बस जाळण्याचा प्रयत्न केला. बसमध्ये 20 मुले होती. याप्रकरणी आरोपींची ओळख पटल्यानंतर प्रत्येकावर एफआयआर दाखल करून कारवाई केली जाईल, असे एसपी स्वर्ण प्रभात यांनी सांगितले.
राजस्थानमध्ये जयपूरसह 16 जिल्ह्यांमधील शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या. भरतपूरमध्ये खबरदारीचा उपाय म्हणून इंटरनेट बंद करण्यात आले आहे. अलवरमध्ये रोडवेजच्या बसेस रोखल्यामुळे वाहतुकीवर परिणाम दिसून आला. मध्यप्रदेशात वलियारमध्ये खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद ठेवण्यात आल्या. उज्जैनमध्ये आंदोलक आणि दुकानदारांमध्ये वादावादी होण्याचे प्रकार घडले. जोधपूरच्या सोमेसर गावात आंदोलकांनी हॉटेलमधील गरम तेलाची भांडी उलटवल्यामुळे एका कामगाराचे दोन्ही पाय भाजले. जोधपूर शहरात रॅली काढण्यात आली.
उत्तर प्रदेशात जालौनमध्ये आंदोलकांची पोलिसांशी झटापट झाली. तसेच धक्काबुक्कीचे प्रकारही घडले. आग्रामध्ये बसपाचे कार्यकर्ते रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी जबरदस्तीने दुकाने बंद पाडण्यास भाग पाडले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गेटवरही बसपाचा झेंडा फडकवण्यात आला. महामार्ग अडवून वाहनधारक आणि लोकांशी गैरवर्तन करण्यात आल्याचे प्रकार दिसून येत होते.
काही राज्यांमध्ये भारत बंद यशस्वी ठरला असला तरी पंजाबमध्ये निष्फळ ठरला. जालंधरमध्ये दलित-आदिवासी संघटनांकडून आंदोलन करण्यात आले. वाल्मिकी समाजाच्या नेत्यांनी बंदला विरोध केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाची सूचना योग्य असल्याचा दावा काही समुदायांनी केला आहे.
सरकारचे स्पष्टीकरण, तरीही…
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण रामकृष्ण गवई यांनी यापूर्वी न्यायालयीन सुनावणीवेळी टिप्पणी करताना एससी-एसटीमध्ये देखील क्रिमिलेयर लागू करण्यावर विचार केला पाहिजे, असे म्हटले होते. त्यानंतर विविध पक्षाच्या दलित खासदारांनी पंतप्रधानांची भेट घेत याबाबत चिंता व्यक्त केली होती. याचदरम्यान अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठी (एससी/एसटी) आरक्षणामध्ये क्रिमिलेयर लागू केले जाणार नाही, असे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारच्यावतीने देण्यात आले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संसद भवनात भेटायला आलेल्या खासदारांना हे आश्वासन दिले होते. त्यानंतर केंद्र सरकारच्यावतीने यासंबंधीची वेगळी घोषणाही केली. तरीही भारत बंदची हाक देत आंदोलन केल्यामुळे काही राज्यांमध्ये त्याचे पडसाद उमटले.
