चालू आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2023-24 मध्ये भारताचा आर्थिक विकास दर 6.3 टक्के इतकाच कायम राहण्याचा अमेरिकन रेटिंग एजन्सी ‘फिच’ने वर्तविलेला अंदाज काहीसा दिलासादायक असला, तरी महागाई वाढण्याची व्यक्त केलेली भीती चिंताजनकच म्हटली पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘फिच रेटिंग्ज’ या पतमानांकन संस्थेच्या अहवालास महत्त्वपूर्ण स्थान दिले जाते. स्वाभाविकच भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत त्यांनी नोंदविलेली निरीक्षणे लक्षवेधक ठरतात. वास्तविक, चालू आर्थिक वर्षात अमेरिकेसह युरोप व चीनच्या आर्थिक वृद्धीत घट होणार असल्याचा अंदाज या संस्थेने वर्तविला आहे. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेबाबत या संस्थेने आपला पूर्वीचाच अंदाज कायम ठेवलेला दिसतो. मार्च 2024 अखेरीस भारताचा आर्थिक विकास दर 6.3 टक्क्यांवर राहील. तर डिसेंबर अखेरीस हा दर 6.5 टक्क्यांवर पोहोचेल, असे संस्थेने यासंदर्भातील अहवालात म्हटले आहे. त्याचबरोबर भारतात वर्षभरात सेवा क्षेत्राचा वरचष्मा राहण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी हे सकारात्मक चित्र ठरावे. रिझर्व्ह बँकेकडून कडक धोरण अवलंबले जात असतानाही भारतीय अर्थव्यवस्थेने केलेले लवचिकतेचे प्रदर्शन वाखाणण्याजोगे असल्याचे ही संस्था उद्धृत करते. खऱ्या अर्थाने लोकशाहीवादी देश असलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेत एकप्रकारची लवचिकता आहे. त्याचबरोबर तिची म्हणून एक वैशिष्ट्यापूर्ण रचना आहे. त्यामुळेच 2008 मध्ये डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या सरकारच्या काळात संबंध जग आर्थिक मंदीच्या गर्तेत असतानाही भारत त्यापासून सुरक्षित राहू शकल्याचा इतिहास आहे. सध्याही त्याचीच पुनरावृत्ती होताना पहायला मिळते. एकूणच आर्थिक विकासाबाबतच चित्र आशादायी असले, तरी महागाईच्या पातळीवर मात्र अजूनही काळजी करण्यासारखी परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी पाऊस हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा मानण्यात येतो. पावसाच्या प्रमाणानुसार महागाईत चढ-उतार होत असतात. मागच्या दोन ते तीन वर्षांत सातत्याने देशातील नागरिकांना महागाईशी सामना करावा लागत आहे. त्यात यंदा पावसाने निराशा केल्याने हे संकट अधिक प्रकर्षाने जाणवू शकते. जून ते सप्टेंबर हे चार महिने प्रामुख्याने पावसाळ्याचे मानले जातात. किंबहुना जुलैचा अपवाद वगळता देशात दमदार पाऊस झालेला नाही. देशाची पावसाची आकडेवारी उणे दहा ते अकरा टक्के इतकी असून, अनेक राज्ये मायनसमध्ये आहेत. साहजिकच शेतीतील प्रमुख असलेला खरीप हंगाम वायाच जाण्याची भीती आहे. यंदाच्या वर्षी एल निनो हा घटक प्रभावी असल्याने पुरेसे पर्जन्यमान होऊ शकलेले नाही. त्यामुळे महागाई वाढू शकते, असे ‘फिच’चे म्हणणे आहे. या संस्थेकडून आधी भारतात 5 टक्के इतकी महागाई राहील, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला होता. आता तो 5.5. टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो, असा इशारा देण्यात आला आहे. तसे झाल्यास अन्नधान्य, तेलासह सर्वच वस्तूंच्या किमती वाढू शकतात व सर्वसामान्यांचे बजेट बिघडू शकते. हे पाहता महागाईच्या पातळीवर आत्तापासूनच पावले उचलावी लागतील. पुढच्या आठवड्यापासून गणेशोत्सवाला सुऊवात होत आहे. त्यानंतर नवरात्र, दिवाळीची धूम असेल. सणासुदीच्या काळातच महागाई वाढली, तरी त्याचा मोठा फटका देशातील नागरिकांना बसू शकेल. हे पाहता उत्सवाच्या काळात महागाई वाढणार नसल्याची ग्वाही केंद्र सरकारकडून देण्यात आली आहे. सध्या पुरवठा परिस्थिती सुधारली आहे. त्यामुळे गहू, तांदूळ, साखर, खाद्यतेलाचे दर वाढणार नाहीत. सरकार परिस्थितीकडे बारकाईने लक्ष ठेऊन आहे. आवश्यक तेथे हस्तक्षेप केला जाईल, असे केंद्रीय अन्नसचिव संजीव चोप्रा म्हणतात. ज्या वस्तूंची टंचाई आहे, त्यावर निर्यात बंदी घालण्यात आली आहे. तर या वस्तूंची लवकरात लवकर आयात करण्याचीही व्यवस्था लावण्यात आली आहे. त्यामुळे दर भडकणार नसल्याकडे लक्ष वेधण्यात येत आहे. कोणत्याही सरकारसाठी महागाईवर नियंत्रण मिळविणे महत्त्वाचे असते. यंदा टोमॅटोने सरकारला चांगलेच जेरिस आणल्याचे पहायला मिळाले. त्यातूनच कांद्याबाबत निर्यातबंदीचा निर्णय घेण्याचे धोरण सरकारला अवलंबावे लागले. कमी पावसामुळे साखर उत्पादन घटून साखरेच्या किमती वाढतील, अशीही अटकळ बांधली जाते. मात्र, देशाकडे वर्षभर पुरेसा साखर साठा असल्याचे सांगण्यात येते. परिस्थितीचे भांडवल करून कृत्रिम टंचाई निर्माण करणे व दर वाढविणे, यासाठीही काही मंडळी काम करीत असतात. याविरोधात सरकारकडून कडक धोरण राबविले जात असले, तरी अशा साठेबाजांपासून कायम सावध रहावे लागेल. सध्याची चीनची अर्थव्यवस्था कोण संकटात आहे. तेथील रिअल इस्टेट क्षेत्रात अभूतपूर्व स्थिती निर्माण झाल्याने या देशाची अर्थव्यवस्था बुडू शकते. चीनची निर्यात घटली असून, बेरोजगारी व महागाई वाढली आहे. विदेशी कंपन्याही येथून बाहेर पडत आहेत. चीनच्या या आर्थिक दुर्दशेचे परिणाम संपूर्ण जागतिक अर्थव्यवस्थेवर होऊ शकतात, असे अर्थतज्ञांचे म्हणणे आहे. हे पाहता सगळ्या शक्याशक्यता गृहीत धरून आपल्याला उपाययोजना कराव्या लागतील. आर्थिक विकास दर स्थिर असणे वा वाढणे, हे नक्कीच सुदृढ अर्थव्यवस्थेचे लक्षण म्हणता येईल. देशाचे दरडोई उत्पन्न वाढणे, ऊपया मजबूत होणे, नवे रोजगार निर्माण होणे, लोकांच्या जीवनमानात बदल होणे, महागाई नियंत्रणात असणे, या बाबी अतिशय महत्त्वाच्या ठरतात. या पातळीवर आपली बाजू कशी वरचढ करता येईल, यासाठी सरकारने प्रयत्न करावेत. आगामी वर्ष हे निवडणुकीचे आहे. लोकसभेत इंडिया विरूद्ध एनडीए असा थेट सामना असेल. निवडणुका जिंकण्यासाठी देशातील वातावरण समाधानकारक ठेवण्याकडे कोणत्याही सरकारचा कल असतो. त्यामुळे यंदा महागाई फार वाढणार नाही, असे गृहीत धरायला हरकत नसावी. बाकी काही असो. सध्याचे वातावरण देशासाठी संमिश्र असेच.
