सर्वोच्च न्यायालयाची महत्वपूर्ण टिप्पणी, महिलेची याचिका फेटाळत केल्या काही सूचना
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
घरगुती हिंसेपासून विवाहित महिलांचे संरक्षण व्हावे या उद्देशाने करण्यात आलेल्या कायद्यांचा महिलांकडून दुरुपयोग केला जाण्याचे प्रकार वाढत असून महिलांनी अशाप्रकारे वर्तणूक करु नये, अशी महत्वपूर्ण टिप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. न्या. बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्या. एन. कोटीश्वर यांनी यासंदर्भात एका महिलेने पेलेली याचिका फेटाळली आहे.
अनेक महिलांकडून आणि त्यांच्या माहेरच्या नातेवाईकांकडून अशा कायद्यांचा दुरुपयोग होणे ही संतापजनक बाब आहे. हे कायदे व्यक्तिगत सूड घेण्याची सोय म्हणून उपयोगात आणण्यात येत आहेत. असे प्रकार त्वरित थांबले पाहिजेत. अशा दुरुपयोगामुळे या कायद्यांच्या मूळ उद्देशालाच बाधा पोहचत आहे. त्यामुळे असा दुरुपयोग रोखण्याची आवश्यकता आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले आहे.
कायद्याचा उद्देश लक्षात घ्या
घरगुती हिंसाचारापासून महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी भारतीय दंड विधानामध्ये अनुच्छेद 498 (अ) चा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. विवाहित महिलेचा तिच्या पतीने किंवा पतीच्या नातेवाईकांनी छळ केला किंवा तिच्याविरोधात हिंसाचार केला तर तिला त्वरित न्याय मिळावा, यासाठी हा अनुच्छेद आहे. तथापि, अनेकदा या अनुच्छेदाचा दुरुपयोग पतीवर सूड उगविण्यासाठी, किंवा त्याच्याकडून पैसा उकळण्यासाठी शस्त्र म्हणून केला जातो. नव्या भारतीय न्याय संहितेत अनुच्छेद 86 चा अंतर्भाव महिलांचे घरगुती हिंसाचारापासून संरक्षण करण्यासाठी करण्यात आला आहे. विवाहितेचा छळ केल्यास तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा देण्याची तरतूद यात करण्यात आली आहे. तसेच असा गुन्हा करणाऱ्या पतीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना दंडही ठोठावला जाऊ शकतो. असे कायदे हे कोणावर सूड उगविण्यासाठी किंवा व्यक्तिगत लाभ करुन घेण्यासाठी नाहीत. ही जाणीव संबंधितांनी ठेवावयास हवी. सध्याच्या काळात वैवाहिक मतभेदांमुळे विवाह संस्था धोक्यात आल्याचे दिसत आहे. त्याचप्रमाणे महिलांच्या छळापासून संरक्षण देणाऱ्या कायद्यांचा दुरुपयोग होण्याचे प्रकारही दुसऱ्या बाजूला वाढताना दिसतात, असे महत्वपूर्ण निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने नोंदविले आहे.
अस्पष्ट आरोपही दुरुपयोगाचाच भाग
अनेकदा पत्नीकडून पेलेल्या तक्रारीत स्पष्टता नसते. सर्वसाधारण आणि विस्कळीत स्वरुपात आरोप केले जातात. त्यायोगे पती किंवा त्याचे आई-वडील किंवा इतर नातेवाईकांना त्रास देण्याचाच तक्रारदार महिलेचा हेतू असतो. हा देखील या कायद्याचा दुरुपयोगच आहे. या दुरुपयोगाच्या माध्यमातून पतीला किंवा त्याच्या नातेवाईकांना धडा शिकविणे आणि त्यांचे शोषण करणे असे प्रकारही वाढत्या प्रमाणात होताना दिसतात, असे न्यायालयाने स्पष्टपणे निर्देशित केले आहे.
प्रकरण काय होते…
तेलंगणातील एका विवाहित महिलेने आपल्या पतीविरोधात घरगुती हिंसा विरोधी कायद्याच्या अंतर्गत तक्रार सादर केली होती. त्यानुसार पती आणि सासू-सासरे यांच्याविरोधात पोलिसांनी कारवाईला प्रारंभ केला. पत्नीने सादर केलेल्या तक्रारीत स्पष्ट आरोप करण्यात आलेले नाहीत. तसेच तक्रारीचा उद्देश आपले शोषण करण्याचा आहे. त्यामुळे तक्रार रद्द करण्यात यावी, अशी याचिका पतीने तेलंगणाच्या उच्च न्यायालयात सादर केली होती. तथापि, उच्च न्यायालयाने तक्रार रद्द करण्यास नकार देत याचिका फेटाळली. त्यानंतर पतीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्वोच्च न्यायालयात तक्रारीची तपासणी करण्यात आल्यानंतर ही तक्रार अस्पष्ट आणि विस्कळीत स्वरुपाची असल्याचे दिसून आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने आता ही तक्रार रद्द करुन पतीला दिलासा दिला आहे.
