चूक आणि कारस्थान

भारतात सध्या ‘मतचोरी’ हा विषय गाजवला जात आहे. केंद्रीय निवडणूक आयोग सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला निवडणुका जिंकण्यासाठी साहाय्य करीत असून, या पक्षाला लाभ व्हावा, म्हणून मतदारसूचींमध्ये घोटाळे करीत आहे, असा विरोधकांचा आरोप आहे. नुकतेच काँग्रेस नेते आणि लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी यासंदर्भात एक प्रदीर्घ ‘प्रेझेंटेशन’ दिले. त्यात त्यांनी काही उदाहरणांसह, निवडणूक आयोगाकडून निवडणुकांचे निर्णय कसे ‘फिरवले’ जात आहेत, याचा उहापोह केला. त्यांनी कर्नाटकातील बेंगळूर मध्य या मतदारसंघासंबंधी भाष्य करुन ही लोकसभेची जागा निवडणूक आयोगाने काँग्रेसपासून कशी ‘हिरावून’ घेतली, हे त्यांच्या दृष्टीने स्पष्ट करण्याचाही प्रयत्न केला. त्यानंतर मिंटादेवी नामक एक बिहारमधील महिला मतदाराचे प्रकरण पुढे आणण्यात आले. या महिलेचे वय मतदारसूचीत 124 वर्षे दर्शविण्यात आले आहे. तसेच तिची नोंद प्रथमवेळ मतदार अशी असल्याचा आरोप आहे. विरोधकांनी हा मुद्दा हाताशी धरुन दिल्लीतील निवडणूक आयोग कार्यालयावर मोर्चा काढला. या मोर्चात कार्यकर्त्यांनी मिंटादेवीचे छायाचित्र छापलेले टी-शर्ट घातले होते. या मिंटादेवींनी आता वृत्तमाध्यमांसमोर येऊन विरोधकांवर सडकून टीका केली आहे. माझे वय 35 आहे. मी भारताची वैध मतदार आहे. मी बनावट मतदार नाही. माझे वय मतदारसूचीमध्ये चुकीने 124 दर्शविण्यात आले आहे, असे स्पष्टीकरण तिने दिले. याचाच अर्थ असा की मिंटादेवी नामक मतदार अस्तित्वात आहे. केवळ तिचे वय चुकीचे दर्शविण्यात आले आहे, ही बाब स्पष्ट झाली. आपल्या देशात अक्षरश: 100 कोटींहून अधिक मतदार आहेत. ही संख्या संपूर्ण युरोप आणि संपूर्ण उत्तर अमेरिकेच्या एकंदर लोकसंख्येपेक्षाही मोठी आहे. अशा स्थितीत मतदारसूचींमध्ये काही चुका राहून जाणे स्वाभाविक मानले पाहिजे. मतदारांच्या नावांचे स्पेलिंग्ज चुकणे, त्यांची वये चुकीची दर्शविणे, लिंग ‘बदल’ होणे, काहीवेळा त्यांचा पत्ताही चुकीचा असणे, चुकीचे छायाचित्र असणे या बाबी आजवर अनेकदा घडल्या आहेत. याचा अर्थ हे सर्व मतदार बनावट किंवा ‘फेक’ असतात असे नाही. टी. एन. शेषन हे मुख्य निवडणूक आयुक्त असताना त्यांनी निवडणूक प्रक्रियेत जे क्रांतीकारक परिवर्तन केले, त्यात सर्व वैध मतदारांना ‘मतदान ओळखपत्रे’ देणे या कृतीचा समावेश होता. तेव्हा सर्व मतदारांना ओळखपत्र देण्याचे एक देशव्यापी अभियान चालविले गेले होते. त्यावेळी जी ओळखपत्रे देण्यात आली त्यांच्यातही अशा अनेक चुका होत्या. काही सजग मतदारांनी त्या आयोगाच्या दृष्टीस आणून सुधारुन घेतल्या. तथापि, अनेकांनी तेवढे कष्ट घेतले नाहीत. ते आजही अशा ‘चूकयुक्त’ ओळखपत्रांच्या आधारावर मतदान करीत आहेत. याचा अर्थ ते मतदार नाहीतच असा नाही. एखादी व्यवस्था ज्यावेळी 100 कोटींहून अधिक मतदारांचे व्यवस्थापन करीत असते, तेव्हा नजरचुकीने, दुर्लक्षाने किंवा कित्येकदा मतदारांच्याही हलगर्जीपणामुळे अशा चुका राहून जातात. हे भारतात 1951-1952 मध्ये झालेल्या प्रथम निवडणुकीपासून आजवर घडत आलेले असू शकते. (कर्नाटकात काँग्रेसच्याच के. राजण्णा या मंत्र्याने, काँग्रेसच्या काळात अवैध मतदारांची नावे मतदारसूचीत घुसविली गेल्याचे विधान केल्यानंतर त्यांना काढून टाकण्यात आले.) आपली निवडणूक व्यवस्थाच इतकी अवाढव्य आहे की काही प्रमाणात चुका राहणार, हे गृहित धरावे लागते. असाच प्रकार मतदारसूचीतून वैध मतदारांची नावे वगळली जाण्याच्या संदर्भातही घडतो. बहुतेकवेळा मृत मतदारांची नावे सूचीतून वगळली जात नाहीत. मृत मतदाराचे नातेवाईक तशी सूचना आयोगाला देत नाहीत. मतदाराने घर किंवा गाव बदलल्यावर त्याचे नाव एकाहून अधिक मतदारसूचींमध्ये दिसून येते. या बाबी केवळ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या काळातच नव्हे, तर त्याआधीपासून (अगदी 1951-1952 च्या प्रथम लोकसभा निवडणुकीपासून) घडत आलेल्या आहेत. पण कोणीही त्यावेळी ही ‘मतचोरी’ आहे, असा अर्थ काढला नव्हता. त्यामुळे नजरचुकीने किंवा व्यवस्थात्मक त्रुटीमुळे किंवा हलगर्जीपणाने असे प्रकार घडले असतील, तर त्यांना ‘कारस्थानां’चा रंग देणे योग्य आहे काय? याचा विचार करण्याची वेळ आली आहे. मिंटादेवी यांनी नेमके याच बाबीवर बोट ठेवत विरोधी पक्षांवर टीका केली आहे. कर्नाटकातील बेंगळूर मध्य या लोकसभा मतदारसंघासंबंधातही असेच आहे. ही जागा भारतीय जनता पक्षाने 2009 पासून सलग चारवेळा 50 टक्के मतांहून अधिकच्या मताधिक्क्याने जिंकली आहे. जेव्हा काँग्रेसची सत्ता केंद्रात आणि कर्नाटकातही होती, तेव्हाही ही जागा याच पक्षाकडे होती. तसेच जेव्हा दोन्हीकडे भारतीय जनता पक्षाची सत्ता होती तेव्हाही हा मतदारसंघ याच पक्षाच्या पाठीशी उभा राहिला होता. पण त्या कोणत्याही वेळी घोटाळ्याचा आरोप झाला नव्हता. मग आत्ताच तो करण्याचे काय कारण आहे? या मतदारसंघात एका महिला मतदाराने दोनदा मतदान केले असा आरोप करण्यात आला आहे. पण पत्रकारांनी जेव्हा या मतदाराला गाठले, तेव्हा तिने आपण एकदाच मतदान केले आहे, असे ठामपणे स्पष्ट केले आहे. अशी मतदारांची नावे घेऊन आरोप करणे, यातून मतदारांच्या खासगीत्वाच्या अधिकाराचा  भंग होत नाही काय? जर असा प्रकार घडला असेल तर त्या मतदाराविरोधात कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते. बेंगळूर मध्य मतदारसंघाच्या एका विधानसभा क्षेत्रात भारतीय जनता पक्षाला प्रचंड मताधिक्क्य मिळाले, असा आरोप करण्यात आला. हे कसे शक्य आहे, अशी शंका व्यक्त करीत घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला. पण वस्तुस्थिती अशी आहे, की या मतदारसंघातील आठ विधानसभा क्षेत्रांपैकी चार क्षेत्रांमध्ये या पक्षाला ‘लीड’ आहे. केवळ एकाच क्षेत्रात नाही. तसेच याच 2024 च्या निवडणुकीत महाराष्ट्रातील मालेगाव लोकसभा मतदारसंघात काँग्रेसच्या उमेदवाराला सातपैकी एकाच विधानसभा क्षेत्रात मोठे मताधिक्क्य मिळाले होते. इतर सहा विधानसभा क्षेत्रांमध्ये काँग्रेस पिछाडीवर होती. तरीही केँग्रेसचा विजय झाला होता. या उदाहरणाचा उल्लेख मात्र टाळण्यात आला आहे. असे अनेक मुद्दे सांगता येतील. मुख्य मुद्दा असा की, तांत्रिक कारणाने किंवा दृष्टीप्रमादामुळे झालेली चूक आणि ‘कारस्थान’ किंवा घोटाळा यांच्यात फरक केला पाहिजे. तुटपुंज्या किंवा चुकीच्या माहितीवर लोकांच्या मनात व्यवस्थेविषयी संभ्रम निर्माण करणे सोपे असते. पण अशा कृतींचे परिणाम गंभीर होतात. सरकारे येतील आणि जातील. पण व्यवस्थेवरील विश्वास स्थायी असणे आवश्यक आहे. जर व्यवस्था मलीन आहे असे वाटत असेल, तर न्यायालयात दाद मागणे हाच एक उपाय असतो. तो न करता केवळ आवाज उठवून उपयोग होत नाही, हे सर्व संबंधित आदरणीय राजकारण्यांनी आणि सर्वसामान्यांनीही जाणणे आवश्यक आहे.