मंत्रिमंडळ बैठकीत विरोध : जातीच्या यादीला आक्षेप : सर्वेक्षण पुढे ढकलण्याची मागणी
बेंगळूर : जातनिहाय गणनेच्या (सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण) मुद्द्यावरून राज्य सरकारची डोकेदुखी वाढली आहे. 22 सप्टेंबरपासून सर्वेक्षणाला प्रारंभ होत असतानाच गुरुवारी राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत वादळी चर्चा झाली. सरकारकडून यादीमध्ये नव्या पोटजाती समाविष्ट करण्यात आल्याने मंत्र्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला. ख्रिश्चनांमध्ये विविध जाती दाखविल्यानेही अनेक मंत्र्यांनी विरोध व्यक्त केला असून सर्वेक्षण पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. वाढता विरोध लक्षात घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी सर्वेक्षणासंबंधी मंत्रिमंडळाची विशेष बैठक घेऊन चर्चा करूया, असे आश्वासन मंत्र्यांना दिले आहे. गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत जातनिहाय गणनेवरील चर्चवेळी वक्कलिग, लिंगायत व इतर काही समुदायातील मंत्र्यांनी सर्वेक्षणाला आक्षेप घेतला. नव्याने पोटजाती समाविष्ट केल्या आहेत. अनुसूचित जमातींमध्येही पोटजाती योग्य पद्धतीने सूचीबद्ध केलेल्या नाहीत, अशी नाराजी अनुसूचित जमातीतील मंत्र्यांनी व्यक्त केली.
सर्वेक्षणासाठी सरकारने तयार केलेल्या
मॅन्युअलमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या काही जातींवर आक्षेप घेण्यात आले आहेत. राज्य सरकारने राज्यातील जाती आणि पोटजातींची यादी प्रसिद्ध केली आहे. या यादीत काही जातींपूर्वी ख्रिश्चनचा उल्लेख करण्यात आला आहे. कुरुब ख्रिश्चन, ब्राह्मण ख्रिश्चन, देवांग ख्रिश्चन, जंगम खिश्चन, मडिवाळ खिश्चन, नेकार ख्रिश्चन, विश्वकर्मा ख्रिश्चन असा उल्लेख आहे. त्यामुळे संतप्त प्रतिक्रिया उमटत आहेत. मागासवर्गांमध्ये ख्रिश्चन घुसडण्याचा हा प्रकार असल्याचा आरोप होत आहे. त्यामुळे सामाजिक न्याय मंचने आंदोलनाची हाक दिली आहे.
न्यायालयात आव्हान
दरम्यान, जातनिहाय गणनेविरोधात राज्य उच्च न्यायालयात दोन स्वतंत्र जनहित याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवरील न्यायालयाच्या निकालावर सरकारची पुढील भूमिका अवलंबून राहणार आहे. वकील के. एन. सुब्बारेड्डी यांच्यासह चौघांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाला जातनिहाय गणना करण्याचा अधिकार नाही, असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे. तसेच सरकारने 1,500 जाती व पोटजातींचे योग्य पद्धतीने वर्गीकरण केलेले नाही. ही बाब कायद्याचे उल्लंघन ठरते. त्यामुळे जातनिहाय सर्वेक्षणाला त्वरित स्थगिती द्यावी, अशी विनंती याचिकाकत्यांनी दिली आहे. माजी आमदार एन. एल. नरेंद्रबाबू, माजी नगरसेवक सोमशेखर, करुणाकर खासले यांच्यासह विविध मागासवर्गातील नेत्यांनी दाखल केलेल्या दुसऱ्या याचिकेत, जातनिहाय सर्वेक्षण करण्यास सरकारला बीएनएसच्या 340 आणि 341 नुसार कोणतेही अधिकार नाहीत. त्यामुळे राज्य सरकारच्या जातनिहाय सर्वेक्षणाला स्थगिती द्यावी, अशी विनंती केली आहे.
