केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांची राज्यसभेत माहिती
प्रतिनिधी /पणजी
गोव्यातील खाण घोटाळा हा शाह आयोगाने रु. 35 हजार कोटींचा म्हटला असला तरी गोवा सरकारने मात्र तो 352.23 कोटींचा असल्याचे म्हटले असून त्यातून 80.47 कोटी रुपये आतापर्यंत वसूल करण्यात आल्याची माहिती केंद्रीय खाणमंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी राज्यसभेत दिली.
तृणमुलचे खासदार लुईझिन फालेरो यांनी राज्यसभेत गोव्यातील खाणींचे मुद्दे उपस्थित केले असता त्यांना दिलेल्या लेखी उत्तरात प्रल्हाद जोशी यांनी शाह आयोगाने नमूद केलेला घोटाळा हा रु. 35 हजार कोटींचा नाही, असे म्हटलेले नाही.
फालेरो यांनी या प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले की खाण घोटाळा हा रु. 35 हजार कोटींचा आहे हे अखेर केंद सरकारने मान्य केलेले आहे. अन्यथा हा एवढा मोठा घोटाळा झालेलाच नाही असे सरकारने म्हटले असते.
मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी गोवा सरकारचा संदर्भ देऊन म्हटले आहे की गोवा सरकारने चार्टर अकाऊंटंटची एक टीम नियुक्त केली होती. त्यांनी अभ्यास करून दिलेल्या अहवालानुसार खाण घोटाळा हा रु. 352.23 कोटींचा आहे. याशिवाय इतर काही वसुली करावयाची आहे आणि प्रकरण एसआयटीकडे सुपुर्द केलेले आहे. शहा आयोगाने ज्या खाण कंपन्यांची नावे घोटाळय़ासंदर्भात घेतलेली आहे त्या खाण कंपन्यांची यादी तयार आहे. जी आयोगाच्या अहवालात आहे. असे उत्तर देऊन केंद्राने आपल्यावरची सारी जबाबदारी जणू काही झिडकारून टाकलेली आहे.
राज्यातील खाण व्यवसाय लवकरच सुरू होणार असून राज्य सरकारने खाण ब्लॉक्स तयार करून त्यांचा लिलाव पुकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यातून हा खाण व्यवसाय लवकरच सुरू होईल. गोवा सरकारने खनिज विकास महामंडळाची स्थापना केलेली आहे.
दरम्यान खाण व्यवसाय बंद पडल्याने खाण अवलंबित विशेषतः खाण उद्योगावर चालणारे ट्रक व इतर यंत्रणा यांच्या झालेल्या नुकसानीबद्दल त्यांना रु. 110.19 कोटी रुपयांची आर्थिक मदत दिली आहे. त्यातील 6999 ट्रक मालकांना 147.73 कोटी रुपयाची आर्थिक मदत दिलेली आहे.
