कोप्पळ जिल्ह्यातील गंगावतीचे आमदार व खाणसम्राट गाली जनार्दन रेड्डी यांना हैद्राबाद येथील सीबीआय न्यायालयाने सात वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांना आमदारपदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सीबीआय न्यायालयाच्या या शिक्षेला जर मनाई मिळाली नाही तर पुढील सहा वर्षे ते कोणत्याच निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाहीत.
कर्नाटकात काँग्रेस सत्तेवर येऊन दोन वर्षे पूर्ण होत आहेत. पक्ष आणि सरकारकडून द्विवर्षपूर्तीच्या जल्लोषासाठी मोठा मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. भारत-पाकिस्तान दरम्यानच्या तणावामुळे हा मेळावा होणार की नाही? याविषयी अनिश्चितता होती. काँग्रेसने तर तणाव निवळल्यावर बघू, असे ठरविले होते. आता दोन्ही देशात संघर्ष विराम झाल्यामुळे 20 मे रोजी विजयनगर जिल्ह्यातील होस्पेट येथे द्विवर्षपूर्तीचा मेळावा आयोजित करण्यात आला आहे. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी, पक्षाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह अनेक नेते या मेळाव्यात भाग घेणार आहेत. एकीकडे सरकारला दोन वर्षे पूर्ण झाल्याचा आनंद आहे. मात्र, ठरल्याप्रमाणे सत्तासूत्रे अडीच वर्षांनंतर उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे सोपविणार का? ही चर्चाही सुरू झाली आहे. यापूर्वीही याच मुद्द्यावर काँग्रेस नेत्यांमध्ये बरीच चर्चा झाली आहे. शेवटी ही चर्चा थांबवण्यासाठी हायकमांडला हस्तक्षेप करावा लागला होता. नेतृत्वबदल कधी करायचे, कोणाकडे सत्ता सोपवायची? हे आम्ही ठरवतो. याची काळजी तुम्हाला नको, अशी सूचनाच चर्चेत गुंतलेल्या नेत्यांना काँग्रेसने केली होती.
पंचहमी योजना व त्यांची अंमलबजावणी यामुळे सरकारची लोकप्रियता वाढली असली तरी सरकारी खजिन्यावर मात्र त्याचा भार पडला आहे. केवळ विरोधी पक्षातील आमदारच नव्हे तर काँग्रेसच्या अनेक आमदारांनीही याविषयी उघड वाच्यता केली आहे. मतदारसंघांच्या विकासासाठी आम्हाला निधी मिळत नाही, अशी ओरड आहे. ज्यांनी आपल्याच सरकारविरुद्ध उघडपणे टीका केली आहे, त्यांना कधी समज देऊन तर आणखी कधी त्यांची इच्छा पूर्ण करून वेळ मारून नेण्यात येत आहे. मुख्यमंत्रीपदावर कोणीही असले तरी ही कसरत त्यांना करावीच लागणार. सरकारला एक वर्ष पूर्ण होण्याआधीच निष्क्रिय मंत्र्यांना हटवा, नव्या चेहऱ्यांना संधी द्या, अशी मागणी सुरू झाली होती. आताही ही मागणी आहेच. कर्नाटकात सिद्धरामय्या हेच उर्वरित काळासाठी मुख्यमंत्री असणार आहेत, असे सांगत सिद्धरामय्या समर्थक नेत्यांनी नेतृत्वबदल होणार नाही, याचे वेळोवेळी सूतोवाच केलेले आहे. नेतृत्वबदल करायचाच असेल तर एखाद्या दलित नेत्याला मुख्यमंत्रीपद द्यावे, ही मागणीही आहेच. पुढील सहा महिन्यांनंतर यासंबंधीच्या हालचाली वाढण्याचीच चिन्हे अधिक आहेत.
कर्नाटकात मान्सूनपूर्व पावसाला सुरुवात झाली आहे. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ला, त्यानंतर भारताने राबविलेल्या ऑपरेशन सिंदूर यामुळे कर्नाटकातील आणखी एका महत्त्वाच्या मुद्द्यावर ठळक चर्चा झाली नाही. कोप्पळ जिल्ह्यातील गंगावतीचे आमदार व खाणसम्राट गाली जनार्दन रेड्डी यांना हैद्राबाद येथील सीबीआय न्यायालयाने सात वर्षे कारावासाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यामुळे साहजिकच त्यांना आमदारपदावरून अपात्र ठरविण्यात आले आहे. सीबीआय न्यायालयाच्या या शिक्षेला जर मनाई मिळाली नाही तर पुढील सहा वर्षे ते कोणत्याच निवडणुकीत भाग घेऊ शकणार नाहीत. कर्नाटकात भाजप-निजद युतीचा पहिला प्रयोग झाला. एच. डी. कुमारस्वामी मुख्यमंत्री व बी. एस. येडियुराप्पा उपमुख्यमंत्री झाले. हा प्रयोग राबविण्यातही जनार्दन रेड्डी आघाडीवर होते. कुमारस्वामी यांच्याशी पटले नाही म्हणून हा प्रयोग बारगळण्यातही तेच आघाडीवर होते. माजी केंद्रीयमंत्री सुषमा स्वराज्य यांनी सोनिया गांधी यांच्याविरोधात बळ्ळारीतून निवडणूक लढविली. त्यावेळी त्यांच्या प्रचारात जनार्दन रेड्डी व त्यांचे एकेकाळचे जीवलग मित्र बी. श्रीरामुलू हेच आघाडीवर होते.
खाण व्यवसायासाठी जनार्दन रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेश सरकारकडून परवानगी घेतली होती. प्रत्यक्षात कर्नाटकात त्यांचा व्यवसाय चालायचा. राजकीय प्रभावामुळे सुरुवातीला ते म्हणतील ती पूर्व दिशा अशी अवस्था होती. आंध्रप्रदेशमधील मलपनगुडी येथील 68.5 एकर जमिनीत खाण व्यवसाय करण्यासाठी त्यांनी परवानगी घेतली होती. मात्र, प्रत्यक्षात कर्नाटकातील उत्तम दर्जाचे खनिज त्यांनी उचलले. त्यांच्यामुळे सरकारच्या खजिन्याला 867 कोटी रुपयांचा फटका बसला आहे, हे न्यायालयात सिद्ध झाल्यामुळे हैद्राबाद येथील सीबीआय विशेष न्यायालयाने त्यांना जनार्दन रेड्डी यांच्यासह चौघा जणांना सात वर्षे कारावास व प्रत्येकी दहा हजार रुपये दंडाची शिक्षा ठोठावली आहे. त्यांच्या मालकीच्या ओबळापुरम मायनिंग कंपनीलाही 1 लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. तब्बल 14 वर्षांनंतर या प्रकरणाचा निकाल लागला आहे. निकालानंतर जनार्दन रेड्डी यांना अटक झाली आहे. बळ्ळारी येथील टपाल गणेश व त्यांच्या भावाने यासंबंधी तक्रार केली होती. आंध्रप्रदेश सरकारनेही पाहणीअंती टपाल गणेश यांच्या आरोपात तथ्य आढळून आल्याने जनार्दन रेड्डी यांच्यावर एफआयआर दाखल केले होते. त्यानंतर हे प्रकरण सीबीआयकडे सोपविण्यात आले होते.
5 सप्टेंबर 2011 रोजी सीबीआयने जनार्दन रेड्डी यांना अटक केली होती. प्रदीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर या प्रकरणात त्यांना जामीन मिळाला. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने बळ्ळारीत प्रवेश करू नये, अशी अट घातली. बळ्ळारी त्यांची कर्मभूमी! न्यायालयाच्या आदेशामुळे आणि सीबीआयच्या कारवाईमुळे राजकारणात त्यांची घसरण सुरू झाली. शेवटी गेल्या विधानसभा निवडणुकीत गंगावतीमधून त्यांनी उमेदवारी मागितली. भाजपने दिली नाही म्हणून कल्याण राज्य प्रगती पक्षाची स्थापना करून त्यांनी निवडणूक लढविली. या पक्षाला इतर ठिकाणी म्हणावा तसा प्रतिसाद मिळाला नसला तरी स्वत: जनार्दन रेड्डी विजयी झाले. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी त्यांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला होता. आता सीबीआय न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यामुळे पुन्हा आंध्रप्रदेशमधील चंचलगुड कारागृहात त्यांची रवानगी करण्यात आली आहे. या शिक्षेला न्यायालयाची मनाई मिळाली नाही तर गंगावती विधानसभेसाठी पोटनिवडणूक घ्यावी लागणार आहे. यासाठी आतापासूनच भाजप-काँग्रेसमधील नेत्यांमध्ये उमेदवारीसाठी रस्सीखेच सुरू झाली आहे.
जनार्दन रेड्डी यांची पत्नी अरुणा रेड्डी यांनाही गंगावती जिंकणे अनिवार्य आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर पोटनिवडणूक होणार की नाही? हे ठरणार आहे. ओबळापुरम मायनिंग कंपनीमुळे जे नुकसान झाले आहे. ते त्यांच्याकडून वसूल करावे, अशी मागणी केली जात आहे. बेकायदा खाण घोटाळा उघडकीस आणण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते एस. आर. हिरेमठ, निवृत्त लोकायुक्त न्या. संतोष हेगडे आदींचे परिश्रम कारणीभूत ठरले. केवळ कारावासाची शिक्षा ठोठावून चालणार नाही. 28.90 लाख टन खनिज बेकायदेशीरपणे उचलण्यात आले आहे. सरकारने 867 कोटी त्यांच्याकडून वसूल करावे, यासाठी प्रयत्न सुरू झाले आहेत. आता जीवलग मित्र बी. श्रीरामुलूही त्यांच्यासोबत नाहीत. भाऊबंदांनी तर कधीच त्यांची साथ सोडली आहे. विजयनगर साम्राज्याची आठवण ताजी करण्यासाठी सोन्याचे सिंहासन, किरीट घडवणारे जनार्दन रेड्डी यांच्या साम्राज्याला सीबीआय न्यायालयाच्या निकालाने धक्का बसला आहे. राजकीय बळाचा वापर करून बेकायदा कृत्ये करण्याचा प्रकार कधी तरी अंगलट येणारच, हे या निकालावरून स्पष्ट झाले आहे. अनेक भ्रष्ट नेत्यांना हा निकाल एक इशाराही आहे.
