गायरान जमिनीमधील अतिक्रमणे काढण्याबाबतची प्रक्रिया सुरु; जिल्हाधिकाऱ्यांकडून उद्घोषणा जाहीर; सहा लाखांहून अधिक नागरिकांचे छप्पर तुटणार; अतिक्रमणधारक हवालदिल; लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेकडे लक्ष
कृष्णात चौगले कोल्हापूर
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जिल्हा प्रशासनाकडून अतिक्रमणे काढून टाकण्याचा कालबद्ध आराखडा निश्चित करण्यात आला आहे. यामध्ये प्रांताधिकाऱयांच्या अध्यक्षतेखाली दहा सदस्यांची समिती नियुक्त करून त्यांच्यासाठी कर्तव्ये व जबाबदाऱया निश्चित केल्या आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी उद्घोषणा जाहीर केली असून 11 नोव्हेंबरपर्यंत अतिक्रमण काढण्यास मुदत दिली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही कारवाई होणार असली तरी त्यामुळे जिह्यातील सव्वालाखांहून अधिक अतिक्रमणे निघणार असून सुमारे 6 लाख नागरिक बेघर होणार आहेत. जिह्यासह राज्यातील लोकप्रतिनिधी याबाबत कोणती भूमिका घेतात याकडे अतिक्रमणधारकांचे लक्ष आहे.
ब्रिटीश काळापासून गावाच्या निरनिराळया सार्वजनिक वापरासाठी शासकीय जमिनी संबंधित ग्रामपंचायतीकडे निहित केलेल्या आहेत. या जमिनींचा वापर सार्वजनिक उत्सव साजरे करण्यासाठी, स्मशानभूमी, सार्वजनिक तलाव, पाणीपुरवठा, दवाखाना, शाळा बांधकाम आदी सार्वजनिक कारणासाठीच करण्याचे धोरण आहे. पण गेल्या काही वर्षात वाढलेली लोकसंख्या आणि त्या तुलनेत राहण्यासाठी गावानजीक स्वमालकीची जमीन नसल्यामुळे ग्रामस्थांनी शासकीय जमिनीमध्ये घरे बांधली आहेत. दरम्यानच्या कालावधीत ठराविक शासकीय मुल्य निश्चित करून ते भरल्यास 500 स्क्वेअर फुटापर्यंतची अतिक्रमणे नियमित करण्याचा शासन निर्णय झाल्यामुळे अतिक्रमणधारक सुखावले होते. पण न्यायालयाच्या निर्णयामुळे अखेर अतिक्रमणावर हातोडा पडणार असल्यामुळे लाखो नागरिक हतबल झाले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या उद्घोषणेनुसार 11 नोव्हेंबरपर्यंत अतिक्रमणधारकांनी आपली अतिक्रमणे काढली नसल्यास शासकीय यंत्रणेमार्फत कालबद्ध आराखडय़ानुसार अतिक्रमणे हटवली जाणार आहेत. त्यासाठी आलेला खर्च जमीन महसूलची थकबाकी म्हणून संबंधितांकडून वसूल केला जाणार आहे.
अतिक्रमण काढण्यासाठी कालबद्ध आराखडा निश्चित
अतिक्रमण काढण्यासाठी जिल्हाधिकारी राहूल रेखावार यांनी कालबद्ध आराखडा निश्चित केला आहे. त्यानुसार 3 नोव्हेंबर रोजी तालुकास्तरीय समिती गठीत केली आहे. 7 ते 13 नोव्हेंबरपर्यंत तहसिलदार, गटविकास अधिकारी व मुख्याधिकाऱयांकडून संयुक्त स्वाक्षरीने गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणधारकांची नावे, गट क्रमांक, क्षेत्र व इतर तपशील याची गावनिहाय यादी संकलित केली जाणार आहे. तालुकास्तरीय समितीने अतिक्रमण हटविण्यासाठी गावनिहाय आराखडा तयार करून तो संबंधित ग्रामपंचायींना अवगत करून जिल्हा प्रशासनाकडे सादर केला जाणार आहे. 14 ते 20 नोव्हेंबर या दरम्यान अधिनियम व शासन निर्णयातील तरदुतीनुसार अतिक्रमण काढून घेण्याबाबत गाव पातळीवर उद्घोषणा जाहीर करून अतिक्रमणधारकांना नोटीस बजावली जाणार आहे. नोटीस बजावल्यापासून पुढील दहा दिवसात स्वखर्चाने अतिक्रमण काढण्याची मुदत आहे. तसेच त्यांना या दहा दिवसांत लेखी म्हणणे सादर करता येणार आहे. 21 नोव्हेंबर ते 20 डिसेंबर या कालावधीत अतिक्रमण काढण्याची कार्यवाही होणार आहे. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे निष्कासीत केल्याबाबतचा अहवाल जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी 23 डिसेंबरपर्यंत जिल्हाधिकाऱयांकडे सादर करायचा आहे.
राज्यशासनाचा गाफीलपणा नागरिकांना भोवणार
दर दहा वर्षांनी लोकसंख्या वाढ गृहित धरून राज्यशासनाने गावठाण विस्तारासाठी टप्प्याटप्प्याने निर्णय घेणे अपेक्षित होते. यामध्ये गावालगतच्या शासकीय जमिनीमध्ये गावठाण विस्तारासाठी रितसर शासकीय परवानगीबाबत निर्णय घेऊन त्या त्या गावातील ग्रामस्थांना घर बांधण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देणे अपेक्षित होते. शासनाकडून ही प्रक्रिया राबवली गेली नसल्यामुळे बहुसंख्य गावातील ग्रामस्थांनी घरासाठी शासकीय जमिनीचा आसरा घेतला. कुटूंब विस्तारल्यामुळे गावागावांत अशी अनेक अतिक्रमणे झाली आहेत. आज ना उद्या ही अतिक्रमणे नियमित होतील अशी भाबडी अपेक्षा बाळगून त्यांनी कष्टाची पुंजी घरावर खर्च केली. अनेकांनी बँकांकडून लाखो रूपये कर्जाची उचल करून घराचे स्वप्न साकारले आहे. आता उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही घरे जमीनदोस्त होणार आहेत. त्यामुळे लाखो अतिक्रमणधारकांची अक्षरशः झोप उडाली आहे.
लोकप्रतिनिधींकडून मौन
जिह्यासह राज्यातील गायरान जमिनीवरील अतिक्रमणे काढण्याची शासनाकडून कार्यवाही सुरु आहे. अतिक्रमण निष्कासीत करण्याबाबत प्रशासनाने ‘रोड मॅप’ देखील निश्चित केला आहे. पण ही कारवाई स्थगित करण्यासाठी राज्य अथवा केंद्र पातळीवर काय करता येईल ? न्यायालयीन पातळीवरील कशा पद्धतीने युक्तीवाद मांडता येईल याबाबत लोकप्रतिनिधींकडून अद्याप मौन आहे.
