सरकारचा निषेध : विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक
बेळगाव : मध्यान्ह आहार योजना सुरू होऊन 22 वर्षे उलटली तरी अद्याप या योजनेंतर्गत काम करणाऱ्या गोरगरीब महिलांना प्रतिमहा केवळ 3000 रुपये वेतनावर काम करावे लागते. सरकारची ही निती कामगार विरोधी आहे, असा संताप व्यक्त करून गुरुवारी कोंडसकोप येथे कर्नाटक राज्य अक्षरदासोह कर्मचारी संघातर्फे आंदोलन छेडून सरकारचा निषेध नेंदविण्यात आला.
विद्यार्थ्यांची शाळेत हजेरी वाढावी, शैक्षणिक विकास व्हावा आणि विद्यार्थी सुदृढ बनावे, या उद्देशाने सर्व शिक्षण अभियानांतर्गत मध्यान्ह आहार योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत 11 लाख 20 हजारहून अधिक शाळांमध्ये 11 कोटीहून अधिक विद्यार्थी याचा लाभ घेतात. या योजनेंतर्गत महिला कर्मचारी सेवा देतात. मात्र या महिला कर्मचाऱ्यांना तुटपुंज्या वेतनावर काम करावे लागते. या कर्मचाऱ्यांच्या सामाजिक सुरक्षिततेच्या दृष्टिकोनातून त्यांना वेतनवाढ देऊन क दर्जाचे कर्मचारी म्हणून नोंद करावी, अशी मागणीही आंदोलनकर्त्या कर्मचाऱ्यांनी केली.
मुलांना शिक्षण प्रवाहात घेणे, कुपोषित बालकांना सकस आहार पुरविणे, यासाठी मध्यान्ह आहार योजना राबविली जात आहे. मात्र या योजनेंतर्गत स्वयंपाक करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना शासकीय सुविधा पुरविण्याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे त्यांना मासिक तुटपुंज्या वेतनावरच समाधान मानावे लागत आहे. विशेषत: दैनंदिन जीवनात त्यांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करून शासकीय सुविधा पुरवाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
