राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत निर्णय : तरतुदी फेरपडताळणीनंतर होणार जारी
बेंगळूर : राज्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून कर्जवसुलीवेळी त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्याने राज्य सरकारने नवा कायदा जारी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मायक्रो फायनान्स कंपन्यांच्या मनमानीला चाप लावण्यासाठी अध्यादेश जारी करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. तरतुदींची पुन्हा पडताळणी केल्यानंतर शक्य तितक्या लवकर अध्यादेश जारी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी बेंगळूरमध्ये पार पडलेल्य राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला. अध्यादेशाला राज्यपालांकडून मंजुरी मिळविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मायक्रो फायनान्स नियंत्रणासंबंधीच्या अध्यादेशाबाबत आणखी एका टप्प्यात बैठक घेतली जाणार आहे. यासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार मुख्यमंत्र्यांवर सोपविण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीवेळी घेण्यात आला. आणखी काही मुद्दे समाविष्ट करण्यात येणार आहेत. त्यामुळे चर्चेची आवश्यकता असल्याने मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्त्वाखाली आणखी एक बैठक होणार आहे. यावेळी अध्यादेशातील तरतुदींची पडताळणी होईल. यासंदर्भात कायदा आणि अर्थ खात्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची एक टीम तयार करण्यात येणार आहे.
मायक्रो फायनान्स कंपन्यांकडून होत असलेल्या मनमानीला आळा घालण्यासाठी अध्यादेशाद्वारे जारी करण्यात येणाऱ्या कायद्यात कोणत्याही त्रूटी राहू नयेत. कर्जदारांना होणारा त्रास रोखण्यासाठी आणि कर्जदारांकडून होणारी बळजबरी वसुली नियंत्रित करण्यासाठी बळकट कायदा तयार करण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत सांगितले. सध्याच्या कायद्यात मायक्रो फायनान्स कंपन्यांवर नियंत्रणासाठी अनेक तरतुदी आहेत. त्यांची पुरेशी अंमलबजावणी का केली जात नाही? तक्रार दाखल होईपर्यंत प्रतीक्षा न करता पोलिसांनी स्वत:हून गुन्हा नोंदवावा, अशी सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिली.
सिद्धरामय्या मंत्र्यांची बैठक घेणार
मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना कायदामंत्री एच. के. पाटील म्हणाले, मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या हे अध्यादेशासंबंधी मंत्र्यांची बैठक घेऊन चर्चा करतील. कोणत्या खात्यावर याची जबाबदारी सोपवावी यावरही चर्चा होणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियम अध्यादेशाला अडथळा ठरत आहेत. तो कसा दूर करता येईल, यासंबंधी तज्ञांचा सल्लाही घेतला जाणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.
