वाढीसह कर्जे 71,916 कोटी रुपयांच्या घरात
वृत्तसंस्था/ नवी दिल्ली
चालू आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत देशातील सूक्ष्म-वित्त कर्ज सुमारे 11 टक्क्यांनी वाढून 71,916 कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे, जे मागील वर्षी याच कालावधीत 64,899 कोटी रुपये होते.
‘मायक्रोफायनान्स इन्स्टिटय़ूशन्स नेटवर्क’ (एमएफआयएन) किंवा (एमएफआयएन)’ मायक्रोमीटर’ अहवालानुसार, 2021-22 च्या दुसऱया तिमाहीत 1.85 कोटीच्या तुलनेत 2022-23 आर्थिक वर्षाच्या दुसऱया तिमाहीत एकूण 1.81 कोटी कर्जे वितरित करण्यात आली.
अहवालात म्हटले आहे की सप्टेंबर 2022 च्या अखेरीस, देशाचा एकूण मायक्रोफायनान्स कर्ज पोर्टफोलिओ 3 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असेल. ही कर्जे 12 कोटी कर्ज खात्यांमध्ये 6.2 कोटी कर्जदारांना वितरित करण्यात आली.
13 बँकांचा सूक्ष्म कर्ज वितरणात सर्वाधिक 37.7 टक्के वाटा आहे ज्यांनी 1,13,565 कोटी रुपयांचे कर्ज वितरित केले. दुसऱया क्रमांकावर बिगरबँकिंग फायनान्स कंपन्या आणि मायक्रो फायनान्स संस्था आहेत ज्यांनी 1,10,418 कोटी रुपयांचे कर्ज दिले, जे या उद्योगाच्या एकूण कर्जाच्या 36.7 टक्के आहे. लघुवित्त बँकांचे एकूण कर्ज वाटप 50,029 कोटी रुपये म्हणजे एकूण कर्जाच्या 16.6 टक्के आहे.
तिमाहीत प्रति खाते सरासरी कर्ज वितरण 40,571 रुपये आहे आणि ते वार्षिक आधारावर 12 टक्क्यांनी अधिक आहे. मायक्रोफायनान्सची सक्रिय कर्ज खाती 30 सप्टेंबरपर्यंत गेल्या 12 महिन्यांत 14.2 टक्क्यांनी वाढून 12 कोटी रुपये झाली आहेत.
सूक्ष्म-वित्त कर्ज वितरणाच्या बाबतीत, तामिळनाडू आघाडीवर आहे, त्यानंतर बिहार आणि पश्चिम बंगालचा क्रमांक लागतो. या अहवालावर एमएफआयएनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि संचालक आलोक मिश्रा म्हणाले की, 2025 पर्यंत अंदाजे कर्जाची मागणी 17-20 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज असल्याने मायक्रो-फायनान्सचा विकास दर आणखी वाढण्याची अपेक्षा आहे.
