पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांचा विश्वास
प्रतिनिधी/ पणजी
जंगले नष्ट होत असल्याने आज अनेक प्रकारचे जंगली प्राणी गावात-शहरात येत आहेत. त्यातून प्रचंड नासाडी तर होतेच, कित्येकांचे बळीही गेलेले आहेत. म्हादई अभयारण्य व्याघ्रक्षेत्र आरक्षित करून वाघांना अडविले नाही तर भविष्यात तेच वाघ गावात घुसून आमच्या जीवावर उठतील, असा इशारा पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकर यांनी दिला.
सेव्ह म्हादई संघटनेतर्फे शनिवारी जागतिक व्याघ्र दिनानिमित्त पणजीत आझाद मैदानावर पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. त्यांच्या सोबत पर्यावरणप्रेमी राजन घाटे, प्रतिमा कुतिन्हो, शंकर पोळजी, ज़ॉन नाझारेथ, समिल वळवईकर, महेश नायक, रामा काणकोणकर आदींची उपस्थिती होती.
पुढे बोलताना केरकर यांनी, गोव्यात वाघ नसल्याची बतावणी करणाऱ्या राज्यकर्त्यांना 2013 मध्ये खुद्द वनखात्यानेच उघडे पाडून गोव्यात वाघ असल्याचे सिद्ध केले आहे. तत्पूर्वी 1999 मध्ये स्वत: आम्ही तत्कालीन राज्यपालांसमोर वाघांच्या अस्तिवाचे पुरावे सादर केले होते. या सर्वांचा व्याघ्र प्रकल्पास विरोध करणाऱ्या राज्यकर्त्यांनी अभ्यास करावा. व्याघ्रक्षेत्र घोषित झाल्यास 10 ते 15 हजार लोकांना स्थलांतर करावे लागेल अशी भीती घालीत लोकांना भडकावू नये, असे आवाहन पर्यावरणतज्ञ राजेंद्र केरकर यांनी केले आहे.
आमच्या पुराव्यांच्या आधारेच जून 1999 मध्ये म्हादई अभयारण्य अधिसूचित करण्यात आले. त्यामुळे आता राज्य सरकारला खरोखरच म्हादई वाचविण्याची कळकळ, तळमळ असेल तर त्यांनी व्याघ्र क्षेत्रासंबंधी न्यायालयाने दिलेला निवाडा मानून घ्यावा. गोवा फाऊंडेशनची याचिका म्हणजे गोव्याचे अस्तित्व आहे. त्यामुळे सरकार सर्वोच्च न्यायालयातसुद्धा गेले तरी त्यात बदल होणार नाही, म्हादई व्याघ्रक्षेत्र होईलच, असा ठाम विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गोव्यात वाघच नाहीत असा दावा करणाऱ्यांनी यापूर्वी पाच वाघांचा मृत्यू झाला होता, त्याचे स्मरण करावे. अनेक बिबटे शहरांकडे येऊ लागले आहेत. दांडेलीतील हत्ती रेवोडा भागात पोहोचले व त्यांनी तिघा स्थानिकांचे बळी घेतले. यावरून हत्ती, वाघ यांच्यासाठी आम्ही राखीव क्षेत्रे ठेवली नाहीत तर पुढील काळात हेच हत्ती, वाघ माणसांच्या जीवावर उठतील अशी भीतीही त्यांनी व्यक्त केली.
राणे यांची भूमिका राज्य हितासाठी घातक : घाटे
वाघ हा जंगलाचा राखणदार असून त्यांच्यामुळेच जंगले सुरक्षित आहेत. पर्यायाने पर्यावरणाचे रक्षण होत आहे. परंतु त्या वाघांसाठी जंगल संरक्षित करण्यास खुद्द वनमंत्री विश्वजित राणे आणि आमदार असलेल्या त्यांच्या सौभाग्यवती हे दोन्ही लोकप्रतिनिधी जोरदार विरोध करत आहेत. स्वत:च्या मतदारांच्या हिताच्या दृष्टीने त्यांनी ही भूमिका घेतली असली तरी राज्यहिताच्या दृष्टीने भविष्यात ती बाधक आणि घातक ठरणार आहे, असे श्री. घाटे यांनी सांगितले. राजकर्त्यांकडून होणारा हा विरोध मोडून काढण्यासाठी आता प्रत्येकाने स्वत: वाघ बनून न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्याचे स्वागत आणि समर्थन करावे, असे आवाहन त्यांनी केले.
गोमंतकीयांना गृहित धरू नका : नाईक
महेश नाईक यांनी बोलताना सांगितले की, सरकारने गोमंतकीयांना गृहित धरू नये. या सुपूत्रांनी यापूर्वी महान लढा उभारून गोव्याला स्वातंत्र्य मिळवून दिले आहे. त्यानंतर एकत्र येऊन घटकराज्याचा दर्जाही मिळवून दिला. यांच्याच लढ्यामुळे कोकणीला राज्यभाषेचा दर्जा मिळाला. तसेच या गोमंतकीयांनी जोरदार विरोध दर्शवून प्रादेशिक आराखडा रद्द करण्यास भाग पाडले. हा सर्व जाज्वल्य इतिहास समोर असताना सरकारने व्याघ्र प्रकल्पाला विरोध करून गोमंतकीयांच्या भावनांशी खेळू नये, असा इशारा दिला. त्यापेक्षा उच्च न्यायालयाने दिलेला निवाडा मान्य करा. त्यातच सर्वांचे भले आहे, असे ते म्हणाले.
राजेंद्र केरकर हेही स्वातंत्र्यसैनिकच : कुतिन्हो
गोवा मुक्तीसाठी स्वत:च्या भरल्या संसारावर तुळशीपत्र ठेऊन जे लढले व प्राणांचेही बलिदान दिले त्यांना आपण स्वातंत्र्यसैनिक म्हणतो. गेल्या कित्येक वर्षांपासून आपल्या कुटुंबाची आणि प्राणाचीही तमा न बाळगता म्हादईच्या अस्तित्वासाठी लढा देणारे राजेंद्र केरकर यांचे कार्यही स्वातंत्र्यसैनिकासारखेच आहे. याकामी त्यांना क्लाऊड आल्वारीस, नॉर्मा आल्वारीस, निर्मला सावंत यांचाही भरघोस पाठिंबा मिळत आहे. हे तिघेही नि:स्वार्थी भावनेने गोव्याच्या अस्तित्वासाठी लढत आहेत. अशा गुरूसमान व्यक्तींच्या या योगदानाची राज्यकर्त्यांनी खिल्ली, टर उडवू नये, त्यांना खोटारडे म्हणू नये, असा इशारा प्रतिमा कुतिन्हो यांनी दिला.
निवाड्याचा विपर्यास करू नका : वळवईकर
खरे तर व्याघ्रक्षेत्र आरक्षित करण्याचा आदेश केंद्र किंवा राज्य सरकारने नव्हे तर उच्च न्यायालयाने दिलेला आहे. म्हादईबाबत न्यायालयाने दिलेला निवाडाही असाच कुणावरही अन्याय करणारा नाही. परंतु काही आमदार-मंत्रीच त्याचा विपर्यास करून आव्हान देण्याची भाषा बोलत आहेत, असे वळवईकर यांनी सांगितले.
वाघासाठी जमीन नाही, तर काँक्रिट जंगले कशी उभारतात?: पोळजी
गोव्यात जमीन कमी असल्यामुळे व्याघ्र प्रकल्प नको म्हणणाऱ्यांनी मोप विमानतळासाठी तब्बल 1 कोटी चौ. मी. जमीन का दिली?, कॅसिनो नगरीसाठी जमीन का दिली?, थीम पार्कचे नियोजन का केले?, मोरजीत बंगा रे•ाrच्या गार्डन रिडनसाठी जागा का दिली? असे अनेक सवाल शंकर पोळजी यांनी उपस्थित केले. हे सर्व पाहता काँक्रिट जंगले आणि मेगा प्रकल्प उभारण्यासाठी जागा देण्यापेक्षा व्याघ्र प्रकल्पासाठी जागा देण्यात काहीच अडचण नाही, असे ते म्हणाले.
रामा काणकोणकर यांनी बोलताना, कोणतेच न्यायालय एखादी व्यक्ती वा समुदायावर अन्याय होईल असा निवाडा कधीच देत नाही. त्यामुळे व्याघ्र प्रकल्पामुळे या परिसरात राहणाऱ्यांची घरे जातील, संसार उद्ध्वस्त होतील असे चित्र रंगविणे चुकीचे आणि लोकांची दिशाभूल करणारे आहे, असे ते म्हणाले.
एका बाजूने वाघांचे महत्त्व ओळखून केंद्र सरकार झांबिया सारख्या आफ्रिकन देशातून हवाईमार्गे वाघ भारतात आणतात. त्यानंतर खुद्द पंतप्रधान मोठा सोहळा आयोजित करून सदर वाघ स्वहस्ते मध्यप्रदेशातील कुनो अभयारण्यात सोडतात तर गोवा सरकारला वाघ संरक्षणाचे महत्त्वच कळत नसल्याने व्याघ्रक्षेत्र आरक्षित करण्यास विरोध करतात. हा विरोधाभास का? असा सवाल यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
वाघांच्या संरक्षणासाठी आता प्रत्येक गोमंतकीयाने वाघ बनावे, वनमंत्री किती जणांना सर्वोच्च न्यायालयात नेतात ते पाहूया, असे खुले आव्हान सेव्ह गोवा अंतर्गत एकत्र आलेल्या गोव्यातील तमाम पर्यावरणप्रेमींनी दिले आहे.
