‘सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा’ची घोषणा : सरकारने फसवणूक केल्याचा आरोप
पणजी : विद्यमान भाजप सरकार हे दिशाभूल करणारे सरकार आहे. गोव्याची माता असलेली म्हादई आज धोक्याची घंटा मोजत असतानाही सरकारला काहीच पडलेले नाही. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात उशिराने दाखल केलेली आव्हान याचिका हे होय. ही आव्हान याचिका 2018 मध्येच दाखल करण्याची आवश्यकता असताना इतक्या वर्षांनी ती आता दाखल केल्याने भाजप सरकारचा म्हादईबाबत चाललेला भोंगळ कारभार दृष्टीस येतो, अशी टीका ‘सेव्ह म्हादय, सेव्ह गोवा’च्या पदाधिकाऱ्यांनी काल बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. पत्रकार परिषदेत अॅड. हृदयनाथ शिरोडकर, प्रा. प्रजल साखरदांडे, महेश म्हांबरे, सलमान खान हे उपस्थित होते. अॅड. शिरोडकर यांनी सांगितले की, 2018 या दरम्यान म्हादईच्या रक्षणासाठी गोवा सरकारने गोव्याच्या बाजूने आव्हान याचिका न्यायालयात सादर करणे आवश्यक होते. परंतु या प्रकरणात सरकारने चालवलेला चालढकलपणा आता पुन्हा उघड्यावर आल्याने म्हादईच्या रक्षणाचा विषय हे सरकार गांभीर्याने घेत नसल्याचे सिद्ध झाले आहे.
स्वातंत्र्यदिनापासून म्हादई जल यात्रा
गोमंतकीयांच्या हितासाठी ‘सेव्ह म्हादय सेव्ह गोवा’ संघटना प्रामाणिकपणे लढा देत आहे. म्हादई वाचविण्यासाठी आणि तिचे रक्षण करण्यासाठी आम्ही हरप्रकारे सरकारला जागे करण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. तरीही सरकार लक्ष देत नसल्याने आता येत्या स्वातंत्र्यदिनापासून म्हणजे 15 ऑगस्ट ते 15 सप्टेंबर या दरम्यान राज्यात म्हादई जल यात्रा काढण्यात येणार असल्याची माहिती महेश म्हांबरे यांनी दिली.
सरकार करतेय गोमंतकीयांची थट्टा
कर्नाटकच्या डीपीआरला दिलेली मंजुरी पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी अजूनही न करता ही आव्हान याचिका दाखल केल्याने सरकारचे खरे रूप उघडे पडले आहे. ही एकप्रकारे गोमंतकीयांची म्हादईबाबत चालवलेली थट्टाच आहे, असा आरोपही त्यांनी केला. म्हादईबाबत सरकार गोमंतकीयांची दिशाभूल करीत असून, ती थांबवावी अशी मागणीही त्यांनी केली.
गोव्याची याचिका म्हणजे धुळफेक
प्रा. साखरदांडे म्हणाले, म्हादई ही आमची माता आणि जीवनदायिनी आहे. म्हादईचा प्रश्न हा केवळ राजकीय नसून, तो गोमंतकीयांच्या ह्य्दयाचा आहे. तरीही सरकार यात गांभीर्याने घेत नसल्याचे वारंवार दिसून आले आहे. गोव्याने 10 जुलै रोजी दाखल केलेली आव्हान याचिका ही निव्वळ जनतेच्या डोळ्यात धूळफेक केली असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.
