भारताचे महालेखाकार अर्थात कॅगने महाराष्ट्र सरकारला थेट जनतेतून महापौर निवडण्याची आणि त्यांना काही कार्यकारी अधिकार देण्याची शिफारस केली आहे. महानगर सरकार ही ती संकल्पना असेल ज्यात जनतेला शासन आपल्या अगदी जवळ असल्याचा अनुभव मिळेल असे अंतिम उद्दिष्ट असेल.(जे स्वप्नच राहण्याची शक्मयता अधिक) गेल्याच आठवडय़ात पुन्हा थेट जनतेतून सरपंच आणि नगराध्यक्ष निवडीचा निर्णय घेतला. सरकारने विरोधकांचा पैसेवाले, गुंड यांच्या हाती सत्ता एकवटले, बहुमत एका पक्षाचे आणि नगराध्यक्ष वेगळा याचा असा पूर्वी झालेला तणाव पुन्हा निर्माण होण्याखेरीज हाती काही लागणार नाही, या आक्षेपांना न जुमानता घेतला निर्णय रेटला. आता विधिमंडळ अधिवेशन संपताना कॅगची शिफारस सरकारने पटलावर ठेवली. त्यामुळे आगामी मुंबई व इतर महापालिकांना थेट महापौर देण्याचा अध्यादेश सरकार काढून राज्यपालांना शिफारस करणार का? याची उत्सुकता आहे. कॅगच्या थेट जनतेतून महापौर निवडण्याच्या शिफारसी मागे काही कारणे आहेत. एकतर देशात 34 टक्केपेक्षा जास्त शहरीकरण झालेले आहे. महाराष्ट्रात ते पन्नास टक्केची मर्यादा पार करून पुढे गेले आहे. परंतु या वाढत्या महानगरांमध्ये समस्या वाढत आहेत. आयुक्तपदावर असलेला आयएएस आणि नोकरशाहीची व्यवस्था अधिक निवडून आलेले नगरसेवक यांच्या एकत्रित भ्रष्ट वर्तनातून पायाभूत सुविधा सुधारण्याऐवजी अनावश्यक खर्च आणि नगरांचा अनियोजित, अनियंत्रित विस्तार यांना अंकुश राहिलेला नाही. पिण्याचे पाणी, डेनेज, दिवाबत्ती, रस्ते आणि कचरा व्यवस्थापन या मूलभूत सोयी सुविधा सुद्धा लोकांना मिळत नाहीत.
शहरा शेजारच्या गावातील डम्पिंग ग्राउंड आणि महानगरांचा कारभार समान दुर्गंधीचा आणि तेवढाच भ्रष्टाचाराचा ढीग दर्शवणारा ठरू लागला आहे. अशा स्थितीत आयएएस नोकरशहाऐवजी महापौरालाच काही कार्यकारी आणि आर्थिक अधिकार देऊन सत्तेचे विकेंद्रीकरण करण्याचा कॅगचा प्रस्ताव आहे. एक प्रकारे देशभरातील नागरी आणि घुसखोर महसुली व इतर प्रतीनियुक्त नोकरशहांच्या भ्रष्टाचाराचे कॅगने केलेले हे स्पष्ट ऑडिटच आहे! केंद्राने 2003 आणि प्रशासकीय सुधारणा आयोगाने 2007 मध्ये केलेल्या शिफारशीचे ते प्रतिबिंब आहे. महापौरांना विशेष अधिकार दिले तर नागरी संस्थांना सक्षम करणे आणि विकास कामे वेगाने मार्गी लावण्यात उपयोग होईल असे या सर्व संस्थांना वाटते. 1958 सालापासून अखिल भारतीय महापौर परिषद याबाबत महापौरांना किमान नगराध्यक्षांच्या इतके आणि कमाल परदेशी महापौरांना असलेल्या फौजदारीपर्यंत अधिकारांची मागणी करत आहे. 60 वर्षे प्रत्येकवेळी गोड बोलून त्यांना गप्प बसवण्यात आले आहे. हैदराबाद, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, भोपाळ अशा देशातील विविध महानगरांमध्ये महापौर परिषद घेऊन ते विशेष अधिकारांची मागणी करत आले आहेत. महाराष्ट्रापुरते बोलायचे तर मनोहर जोशी, सुधीर जोशी, छगन भुजबळ, दत्ताजी नलावडे, दिवाकर रावते अशा शिवसेनेच्या प्रमुख नेत्यांनी मुंबईच्या महापौरपदावर असताना आणि नंतरही नेहमीच महापौराला विशेष अधिकाराची मागणी केली. महापौरपद भूषवलेले मनोहर जोशी, देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री झाले. भुजबळ उपमुख्यमंत्री झाले. नलावडे विधानसभेचे सभापती झाले, जोशी, रावते मंत्री झाले पण आपण महापौर असताना त्यांना जे अधिकार हवेत असे वाटायचे, ते त्यांना पुढच्या महापौरांनाही मिळवून देता आले नाहीत. कुठल्याही महापालिकेत आयुक्तांशी संघर्ष आणि संघर्षानंतर तडजोड संपलेली नाही. 2014 साली मुंबईचे महापौर आणि सध्याचे शिवसेना प्रतोद आमदार सुनील प्रभू यांच्या पुढाकाराने ठाण्यात राज्य महापौर परिषद झाली. त्याचे उद्घाटन तत्कालीन आमदार व सध्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले होते. 74 व्या घटना दुरुस्तीनुसार महापौरांना विशेष अधिकाराची त्यांनी मागणी केली. एकनाथ शिंदे यांनी त्याचे जोरदार समर्थन केले. अखिल भारतीय महापौर परिषद ठाण्यात भरवण्यास आपण तयार आहोत पण तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण त्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ देत नाहीत अशी त्यांची व तत्कालीन ठाणे महापौर हरिश्चंद्र पाटील यांची तक्रार होती. आज शिंदे मुख्यमंत्री आहेत. पूर्वी देवेंद्र फडणवीस यांनाही महापौरांना विशेष अधिकार असावेत असे वाटायचे. ते मुख्यमंत्री असताना असाच विशेष अधिकार, पाच वर्षासाठी थेट निवडीचा प्रस्ताव होता. त्यावेळचे मुंबईचे महापौर महाडेश्वर यांनीही तो मुद्दा रेटण्याचा प्रयत्न केला. त्यावेळी भाजपचे पिंपरी चिंचवडचे आमदार लक्ष्मण जगताप आणि पुण्याच्या महापौर मुक्ता टिळक यांच्याप्रमाणेच अनेकांनी उघडपणे थेट निवडीने पैसेवाले, गुन्हेगार यांना चालना मिळेल अशी भीती व्यक्त केली. पुढे तो प्रस्ताव बारगळला. सध्या हरियाणा, बिहार, छत्तीसगड, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडीशा, उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंड येथे थेट महापौर निवड केली जाते. मध्यप्रदेशात यावरून भाजपमध्ये दोन गट पडलेले दिसले. महाराष्ट्रात छोटय़ा महापालिकांमध्ये भाजपला त्याचा नक्की फायदा होईल मात्र चेन्नईत थेट महापौर निर्णय मुख्यमंत्री जयललितांना त्रासदायक तर एम. के. स्टॅलिन यांच्या उत्कर्षाचा ठरला. बाईंना स्टॅलिनना हटवण्यासाठी आकाश पाताळ एक करावे लागले. मुंबईसारख्या ठिकाणी आदित्य ठाकरेंना अधिक सक्षम करणे किंवा अकोल्यात प्रकाश आंबेडकरांना बळकट करणे, पिंपरीत अजित दादा, कोल्हापुरात बंटी पाटील यांना चालना देण्यास आणि नागपुरात काँग्रेस शक्ती वाढण्यास हातभार लागू शकतो. तसेही नगराध्यक्ष थेट निवडला तरी मुख्याधिकारी ताब्यात ठेवून स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सत्ता नाचवली जाते तसेच आयुक्तांचे होणार. सत्ताधाऱयांच्या तालावर नाचलेले अनेक आयुक्त प्रधान सचिव झाले तरी आपल्या पहिल्या कारभाराची प्रकरणे दाबण्यात उर्वरित आयुष्य झटतात. हाताखालच्यांना सांभाळतात. अशी मंडळी भ्रष्टाचाराचे त्रास सोसायला तयार असताना विशेष अधिकार घेऊन अडचणीत यायला कोण तयार होईल? तरीही सरकारने थेट महापौर निवडीचा निर्णय घेतलाच तर त्यांच्या साहसाचे कौतुकच करावे लागेल.
