सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्देश : निर्णयातील विलंबाचा दोषी घेत आहेत लाभ
वृत्तसंस्था / नवी दिल्ली
सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांना दया अर्जांवर लवकरात लवकर निर्णय घेण्याचा निर्देश दिला आहे. मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा सामना करणारे गुन्हेगार स्वत:च्या दया अर्जांवरील निर्णयात होत असलेल्या अत्याधिक विलंबाचा अनुचित लाभ घेत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाच्या विरोधात महाराष्ट्र सरकारकडून दाखल याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाकडून अंतिम निर्णय देण्यात आल्यावरही दया अर्जावरील निर्णयात अत्याधिक विलंब झाल्याने मृत्युदंडाच्या शिक्षेचा उद्देश पूर्ण होणार नाही. याचमुळे राज्य सरकारे तसेच संबंधित अधिकाऱ्यांनी दया अर्जावर लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, जेणेकरून पीडितांना न्याय मिळू शकेल असे न्यायाधीश एम.आर. शाह आणि सी.टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
राज्य किंवा राज्यपालांकडून गुन्हेगाराकडून दाखल दया अर्जांवर निर्णय घेण्यात न आल्याने एक असामान्य आणि अस्पष्ट विलंब झाला होता असे म्हणत उच्च न्यायालयाने मृत्युदंडाला आजीवन कारावासाच्या शिक्षेत बदलले होते. एका स्थानिक न्यायालयाने कोल्हापुरमध्ये 13 मुलांचे अपहरण आणि 9 मुलांच्या हत्येप्रकरणी एक महिला आणि तिच्या बहिणीला मृत्युदंड ठोठावला होता. या शिक्षेवर 2004 साली उच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केले होते. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने 2006 साली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. परंतु दोषींचा दया अर्ज राज्यपालांनी 2013 मध्ये तर राष्ट्रपतींनी 2014 मध्ये फेटाळला होता.
