सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्र सरकारला निर्देश
नवी दिल्ली / वृत्तसंस्था
विद्यार्थिनी आणि कर्मचारी महिला यांना मासिक पाळीत होणाऱया वेदनांच्या काळात रजा मिळण्याची आवश्यकता आहे. त्यासंबंधीचे धोरण केंद्र सरकारने तयार करावे, अशी सूचना सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. या मुद्दय़ाची अनेक कारणे आहेत. अशी रजा त्यांना द्यावी लागते हे कारण त्यांना नोकरी देण्याच्या मार्गात अडथळा निर्माण करु शकते. त्यामुळे एका निश्चित धोरणाची आवश्यकता आहे. केंद्र सरकारने या संदर्भात पुढाकार घ्यावा, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या संदर्भातील याचिकेची सुनावणी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वातील तीन न्यायाधीशांच्या पीठासमोर होत आहे. या प्रकरणी आपण केंद्रीय महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे दाद मागावी, असा आदेश पीठाने याचिकाकर्त्यांना दिला. ही याचिका शैलेंद्रमणी त्रिपाठी यांनी सादर केली होती. महिलांना मासिक पाळी वेदना रजा देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी केली होती.
एका विद्यार्थिनीचाच आक्षेप अशा प्रकारे महिलांना मासिक पाळी वेदना रजा देण्याची सक्ती मालकांवर केल्यास ते महिलांना नोकरी देण्यास तयार होणार नाहीत. कामामध्ये या रजेमुळे खंड पडतो आणि व्यवसायाची हानी होते, या कारणास्तव महिलांना नोकरी दिली जाणार नाही. त्यामुळे अशा प्रकारची सक्ती करु नये, अशी मागणी असणारी एक प्रतियाचिका एका विद्यार्थिनीने सादर केली आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या याचिकेकडेही मूळ याचिकाकर्त्यांचे लक्ष वेधले. परिणामी, केंद्र सरकारने या सर्व परस्परविरोधी मुद्दय़ांचा विचार करुन धोरण निश्चित करावे, अशी सूचना न्यायालयाने केली. यासाठी याचिकाकर्त्यांनी सरकारकडे दाद मागावी. महिला आणि बालकल्याण विभागाकडे आवेदन सादर करावे, अशी सूचना करण्यात आली.
