सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपूर्ण निर्णय
नवी दिल्ली वृत्तसंस्था
ज्या संघटनांवर बंदी घालण्यात आली आहे, त्यांचे सदस्यत्व असणे हा देखील गुन्हा आहे, असा महत्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्णय शुक्रवारी न्या. एम. आर. शहा यांच्या नेतृत्वातील तीन सदस्यांच्या पीठाने दिला. 1967 च्या बेकायदा कृत्ये विरोधी कायद्याच्या संदर्भात हा निर्णय आहे.
प्रतिबंध किंवा बंदी घालण्यात आलेल्या संघटनेचे सक्रीय सदस्यत्व आणि निष्क्रीय सदस्यत्व यात काहीही अंतर नाही. तसेच हिंसाचाराला प्रोत्साहन देणे किंवा त्याचे समर्थन करणे यातही कोणतेही अंतर नाही. त्यामुळे अशा बेकायदा संघटनांचे केवळ सदस्यत्व असणे हा देखील गुन्हा ठरतो आणि अशा व्यक्तीवर बेकायदा कृत्ये विरोधी कायद्याअंतर्गत (युएपीए) कारवाई करता येते, असे स्पष्टीकरण पीठाने आपल्या निर्णयात केले आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधी कनिष्ठ न्यायालयांनी दिलेले निर्णय चुकीचे ठरविले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय पीठाने यापूर्वी प्रतिबंधित संघटनांचे केवळ निष्क्रीय सदस्य असणे हा गुन्हा मानता येणार नाही, असा निर्णय दिला होता. न्या. मार्कंडेय काटजू आणि न्या. ग्यानसुधा मिश्रा यांनी तो दिला होता. आता तो निर्णयही सर्वोच्च न्यायालयाच्या नव्या निर्णयाने रद्द झाला आहे.
एखाद्या संस्थेचे सदस्यत्व याचा अर्थच कार्यरत किंवा सक्रीय सदस्यत्व असा आहे. निष्क्रीय किंवा केवळ सदस्यत्व ही संकल्पना कायदा मानत नाही. ही संकल्पना पूर्वीच्या टाडा कायद्यातही नव्हती. नवा युएपीए कायदा आल्यानंत त्यातही सदस्यत्व याचा अर्थ सक्रीय सदस्यत्व असा घेण्यात आला आहे. त्यामुळे या कायद्याअंतर्गत निर्णय देताना तो तशाच अर्थाने द्यावयास हवा. त्यात फरक करता येणार नाही, पीठाच्या निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
