मुख्यमंत्री आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र पाठविणार : एफआरपी ठरविणे केंद्राचा मुद्दा
बेंगळूर : शेतकरी उसाला प्रतिटन 3,500 रुपये दर देण्याची मागणी करत आहेत. ऊस दराच्या मुद्द्यावर बेळगाव, विजापूर आणि बागलकोट जिल्ह्यांमध्ये शेतकऱ्यांकडून आंदोलन होत असल्याची जाणीव आहे. शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता साखर कारखानदारांची तर दुपारी 1 वाजता शेतकरी नेत्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. एफआरपी ठरविणे हा केंद्र सरकारच्या कक्षेतील मुद्दा आहे. त्यामुळे दरासंबंधीच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी वेळ देण्याची विनंती पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली जाईल, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले. विरोधी पक्ष शेतकऱ्यांच्या भोळेपणाचा वापर करून चुकीची माहिती देऊन राजकारण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विरोधी पक्षांच्या राजकारणाला बळी पडू नये.
शुक्रवारी सकाळी 11 वाजता बेंगळूरमध्ये राज्यातील सर्व साखर कारखान्यांच्या मालकांसोबत बैठक होत आहे. बैठकीत एफआरपीवर चर्चा केली जाईल. तसेच दुपारी 1 वाजता हावेरी, बेळगाव, बागलकोट आणि विजापूर जिल्ह्यातील शेतकरी नेत्यांची बैठक बोलाविण्यात आली आहे. गुरुवारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत पंतप्रधानांना पत्र पाठवून भेटीसाठी वेळ मागण्याचा आणि पंतप्रधनांशी शेतकऱ्यांच्या समस्यांवर चर्चा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधनांनी तत्काळ भेटीसाठी वेळ दिला तर दिल्लीला जाईन, यावेळी पंतप्रधानांशी शेतकऱ्यांच्या समस्यांबद्दल चर्चा करेन, अशी माहिती सिद्धरामय्या यांनी पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनासंबंधी मंत्रिमंडळातील सहकाऱ्यांना, संबंधित जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना आणि साखर आयुक्तांना शेतकरी व साखर कारखानदारांशी चर्चा करण्याचे निर्देश दिले होते.
त्यानुसार संबंधित मंत्र्यांनी, अधिकाऱ्यांनी चर्चा केली. बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांनी चर्चा करून प्रतिटन उसाला 11.25 रिकव्हरी मिळाली तर 3,200 रुपये आणि जर 10.25 रिकव्हरी मिळाली तर 3,100 रुपये प्रतिटन (तोडणी आणि वाहतूक खर्च वगळून) दिले जात असल्याची बाब शेतकऱ्यांना पटवून दिली आहे. मात्र, विरोधी पक्षातील नेते या मुद्द्याचा राजकारणासाठी वापर करत असल्याने गोंधळ निर्माण झाला आहे, अशी टीका मुख्यमंत्र्यांनी केली. तसे पाहिले तर ऊस आणि साखरेच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारची भूमिका अत्यंत नगण्य आहे. केंद्र सरकार दरवर्षी एफआरपी निश्चित करते. त्यानुसार केंद्र सरकारच्या आहार आणि ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाने 6 मे 2025 रोजी एफआरपी निश्चित केला. 10.25 रिकव्हरी असेल तर प्रतिटन उसाला 3,550 रु. दर निश्चित केला. वाहतूक खर्चही समाविष्ट असणारा हा दर आहे. केंद्र सरकार केवळ एफआरपीच निश्चित करत नाहीतर साखरेवरील दर नियंत्रित करण्याचेही काम करते.
मागील युपीए सरकारच्या कार्यकाळापासून 2017-18 पर्यंत रिकव्हरी प्रतिक्विंटल 9.5 टक्के निश्चित करण्यात आला होता. 2018-19 पासून 2021-22 पर्यंत तो 10 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला. 2022-23 पासून आतापर्यंत एफआरपी 10.25 टक्क्यांपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. या बाबतीतही शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. साखरेला 2019 मध्ये एमएसपी निश्चित करण्यात आला. तेव्हापासून आतापर्यंत त्यात बदल झालेला नाही. तेव्हा साखरेचा दर प्रतिकिलो 31 रुपये होता. शिवाय केंद्र सरकारने साखर निर्यातही थांबविली आहे. केंद्र सरकारने संपूर्ण देशात फक्त 10 लाख मेट्रिक टन साखर निर्यात करण्याची परवानगी दिली आहे. केवळ कर्नाटकात 41 लाख मेट्रिक टन साखरेचे उत्पादन होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या धोरणाचा शेतकऱ्यांवर परिणाम होत आहे, असे ते म्हणाले.
