अन्यथा पुढील कृती करू : ‘शेडय़ुल्ड ट्राईब्स ऑफ गोवा’ने केपे येथे आयोजित केलेल्या जाहीर सभेत इशारा
वार्ताहर /केपे
‘शेडय़ुल्ड ट्राईब्स आफ गोवा’ या संघटनेच्या अंतर्गत गोव्यातील तेरा संस्था एकत्र येऊन ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्व्हेशन’च्या मोहिमेच्या खाली क्रांतिदिनाचे औचित्य साधून केपे येथे फेरी व जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले. 2024 पर्यंत सरकारने राजकीय आरक्षणाची मागणी मान्य करावी. मागणी मान्य न केल्यास पुढची कृती केली जाईल, असा इशारा या सभेत देण्यात आला.
यावेळी व्यासपीठावर रामा काणकोणकर, गोविंद शिरोडकर, ऍड. जॉन फर्नांडिस, रूपेश वेळीप, मधू गावकर, फ्रान्सिस्को कुलासो, पीटर व्हिएगस, पुंडलिक गावस, रामकृष्ण जल्मी, रेमेडियो रिबेलो, मालू वेळीप, सोयरू वेळीप, जॉयसी डायस, रवींद्र वेळीप, राजू भगत, प्रेमानंद गावडे, जोसेफ वाझ व इतर हजर होते. गोव्याच्या मुक्तीपासून ते आतापर्यंत अनुसूचित जमातींतील व्यक्ती मुख्यमंत्री झाली आहे का, तसे का झालेले नाही आणि अनुसूचित जमातींतील व्यक्तींची तितकी क्षमता नव्हती का तेही सर्वांनी सागावे. 2 टक्के मतदार असलेल्या वर्गातील चार-चार वेळा मुख्यमंत्री होऊन गेले, तर 12 टक्के मतदार असलेल्या वर्गातील मुख्यमंत्री अजून का होत नाही, असा प्रश्न काणकोणकर यांनी केला.
घटनेत जे अधिकार आम्हाला दिलेले आहेत तेच आम्ही मागत आहोत. सर्व राजकीय पक्षांचे एसटी विभाग आहेत. त्यांनी ही मागणी पक्षाकडे मांडावी. आम्ही ही चळवळ पैशांच्या जोरावर पुढे नेऊ शकत नाही, तर ही चळवळ गोव्यातील 1 लाख 60 हजार एसटी मतदारांच्या एकजुटीने पुढे नेऊ शकतो. हजारो वर्षांपासून अनुसूचित जमातींचे लोक येथे राहतात. मग अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळविण्याकरिताही संघर्ष का करावा लागला, असा प्रश्न काणकोणकर यांनी केला.
2024 पर्यंत मागण्या मान्य करा
आपल्या हक्कांकरिता कोणत्याही सरकारच्या विरोधात आंदोलने करावी लागतात ही अत्यंत दुःखदायी गोष्ट आहे. आम्ही मागासवर्गीय आहोत म्हणून सरकार आमचे ऐकून घेत नाही. 2003 मध्ये आम्हाला अनुसूचित जमातीचा दर्जा जाहीर करण्यात आला. तरीही 2022 पर्यंत घटनेने दिलेले अधिकार मिळत नाहीत ही एक शोकांकिका आहे. आमचे सरकार केव्हा ऐकेल हे माहीत नाही. पण आम्ही ठरवले आहे की, सरकार जर आमच्या मागण्या 2024 पर्यंत मान्य करत नसेल, तर पुढची कृती केली जाईल, असा इशारा ‘शेडय़ुल्ड ट्राईब्स ऑफ गोवा’चे अध्यक्ष ऍड. जॉन फर्नांडिस यांनी दिला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाची घटना लिहिली. त्यात आमचे अधिकार लिहिलेले आहेत. मला माझ्या आदिवासी समाजाचा अभिमान आहे. शेतीचे दिवस असतानाही अनुसूचित जमातीबांधव मोठय़ा प्रमाणात येथे जमले. याबद्दल सर्व बांधवांचे आभारी आहोत, असे शिरोडकर यांनी सांगितले. केपे परिसरात कोणीच बैठक घेत नव्हते त्यावेळी आम्ही ओबीसींची बैठक घेत होतो. ओबीसीचा दर्जा मिळाला, अनुसूचित जमातीचा दर्जा मिळाला. पण जे काय हक्क मिळायला हवे होते ते अजून मिळत नाहीत. हक्क मिळत नसल्याने आम्ही फक्त निंद्रिस्तच राहायचे काय. आम्ही आवाज उठवण्याची गरज आहे. सरकारला सांगण्याची गरज आहे की, घटनेत आम्हाला जे हक्क आहेत ते द्यावेत, असे रिबेलो यांनी सागितले. सूत्रसंचालन सोयरू वेळीप यांनी केले.
