देशात भरमसाठ वाढलेल्या पण आकडेवारीत कमी दिसणाऱ्या महागाईला तोंड देताना सर्वसामान्यांच्या तोंडाला फेस येत आहे. केवळ शेतमाल किंवा जीवनावश्यक वस्तूंच्या दरात वाढ झाली आहे असे नव्हे तर जगणेच महाग झाले आहे. एकीकडे शेतकऱ्याकडून खरेदी केलेल्या दुधाचे दर सरकार उतरवत आहे पण बाजारात मात्र सर्वसामान्यांना महागच दूध खरेदी करावे लागत आहे.
रोजच्या स्वयंपाकातील वस्तू, धान्ये इतकेच नव्हे तर ओवा आणि जिऱ्यासारख्या वस्तूसुद्धा अव्वाच्या सव्वा दराने खरेदी कराव्या लागत आहेत. सरलेल्या जून महिन्यात पालकांचा शालेय वस्तू आणि साहित्य खरेदीतच खिसा रिकामा होऊन ट्यूशन फीसाठी कर्जात आहेत. रिझर्व्ह बँकेला वाटले तर ही महागाई नाही तर सर्वसामान्य बाब! गेली अनेक वर्षे पेट्रोलचा दर शंभरी पार चढा आहे ही चिंता ते पर्यावरण रक्षणासाठी करत नसतील. मात्र बाजारात काही काळ कांदा, टोमॅटोचे दर शंभर-सव्वाशेला पोहोचताच जनतेची चिंता वाटते. कोंबडी खाद्य विक्रेत्यांनी, कापड उद्योगाने चुळबुळ केली की व्यापार मंत्रालय देशी शेतकऱ्यांना मारून परदेशातून सोयाबीन, कापूस आयात करते. कांद्याचे दर वाढले की लगेच सत्ता गडगडते अशी भीती देशातील प्रत्येक राजकीय पक्षाला वाटते. प्रत्येक पाच वर्षात कुठल्या ना कुठल्या निवडणुकांचे बारमाही पीक घेणारे आणि भरघोस मते मिळवणारे राज्यकर्ते मग साठा केला म्हणून व्यापाऱ्यांच्या घर आणि दुकानांवर आयकरचे छापे टाकतात. पाचशे किलोपेक्षा जास्त कांदा राखू दिला जात नाही. अर्थात महागाईने त्रस्त नागरिकही तेव्हा आपली विवेकबुद्धी हरवतात. परिणामी अशा किरकोळ वस्तूंचे दर कमी करा असा फार मोठा आवाज उठतो. मात्र तोच सामान्य माणूस वीज दरवाढीचा प्रचंड शॉक गपगुमान सहन करतो. महाग झाले तरी पेट्रोल-डिझेल भरतो. मात्र शेतकऱ्याला कधी नव्हे ते एखाद्या शेतमालातून पैसे मिळत असतील तर त्यांचे कर्ज फिटावे म्हणून कोणी सोसत नाही. अर्थात हे दर फार काळ टिकत नसतात. आठ-पंधरा दिवस जास्तीत जास्त तीन महिने कांदा किंवा टोमॅटो सारख्या वस्तूंचे दर चढ़े राहतात. तीन, चार महिन्यानंतर दर मिळतो म्हणून भरघोस पीक घेतले जाते आणि दर पडतात. तेव्हा शेतकरी रस्त्यावर कांदा टोमॅटो फेकून देतो, स्वत:च्या शेतावर पिकासह नांगर चालवतो आणि एखादा धाडस करून मोठ्या बाजारात गेलातर उलटी पट्टी त्यालाच भरावी लागून शेतमाल फुकटात घालून वाहतूक खर्च आणि आणि अडत्याचे कमिशन स्वत:च्या खिशातून देऊन कर्जबाजारी होतो. या दुष्टचक्रातून तो कधीही बाहेर पडत नाही. सर्वसामान्यांनी अशावेळी कोणाला पाठबळ दिले पाहिजे? शेतकऱ्याला जर अशा काळात दर मिळत असेल आणि आपल्याला जर तो परवडत नसेल तर कांदा टोमॅटो खायचे सोडणे किंवा कमी करणे प्रत्येकाच्या हाती आहे. मात्र त्या ऐवजी जनतेतूनच या विरोधात आवाज उठतो आणि कधीतरी फायदा द्यायची शेतकऱ्याची संधीसुद्धा डावलली जाते. हा सगळा घटनाक्रम इथे इतक्या सविस्तर मांडण्याचे एक कारण आहे. मॅकडोनाल्ड्स नावाची बहुराष्ट्रीय कंपनी भारतात आपल्या महागड्या बर्गरसाठी प्रसिद्ध आहे. या कंपनीच्या एका शोरूमच्या उभारणीसाठी दोन तीन कोटींची गुंतवणूकही पुरत नाही. इतकी गुंतवणूक करणारा फ्रंचाइझीचा मालक कधीच साधासुधा असत नाही. त्याला त्या कंपनीचे खरेदीदार किती श्रीमंत आहेत आणि किती खर्च करू शकतात याची कल्पना असते. आपले कोट्यावधी रुपये केवळ त्या नावावर सुटणार आहेत हे जाणूनच तो ती गुंतवणूक करत असतो. मात्र देशभर मॅकडोनाल्ड्सच्या सगळ्या दुकानदारांनी टोमॅटोचा दर वाढला म्हणून वापर बंद केला आहे. सामान्य भारतीय माणूस असे कधीच करत नाही. हे टोमॅटो मॅकडोनाल्ड्सवाले देशी बाजारात खरेदी करतात. टोमॅटोचा तात्पुरता तुटवडा लक्षात घेऊन आणि बाजारात उपलब्ध असणाऱ्या टोमॅटोचा दर्जा चांगला नाही त्यामुळे खाद्यपदार्थांमध्ये त्याचा वापर थांबवला आहे, ग्राहकांना होणाऱ्या गैरसोयीबद्दल आम्ही दिलगीर आहोत असे त्यांनी म्हटले आहे. आपल्या सामान्य खाद्यपदार्थाचे किमान दीडशे, अडीचशेच्या पुढे आणि पुढे कमाल काही हजारांचे बील काढणाऱ्या या मल्टिनॅशनल कंपनीच्या उपहारगृहाला टोमॅटो परवडत नाही हे मानणेच स्वत:ची फसवणूक करून घेणारे आहे. त्यांना पुरवठा करणारे पुरवठादार दर्जेदार टोमॅटो पुरवू शकत नाहीत असे म्हणणे म्हणजे भारतीय शेती क्षेत्राचा अपमान आहे. भारत सरकारला कंपनीचा हा दावा मान्य आहे का? याचा खुलासा झाला पाहिजे. आपल्या नफ्यातील पैसे कमी होतील म्हणून अशी नोटीस लावण्यात आली नाही ना? याची चौकशी केली पाहिजे. कारण जगाला जर आपण कृषीप्रधान आणि जगाची भूक भागवणारा देश म्हणत असू तर आपल्या उत्पादनाबाबतीत आपण जागृत आणि तितकेच अभिमानीही असले पाहिजे. एखादी मोठी कंपनी असा निर्णय घेते तेव्हा देशातील ग्राहक संस्थांनीसुद्धा त्यांना यापूर्वी कमावलेल्या नफ्याची आठवण करून देण्याची आवश्यकता आहे. शिवाय एका बर्गरमध्ये ते किती किलो टोमॅटो वापरत असतील? याचा विचार केला पाहिजे. मुक्त अर्थव्यवस्थेचा फायदा घेऊन ते जर या देशात आले असतील तर या अर्थव्यवस्थेचा परिणाम पंधरा दिवस सोसायचीही त्यांची तयारी असली पाहिजे. मात्र अद्याप तरी ग्राहकांकडून असा आवाज उठल्याचे दिसलेले नाही. यापुढे तरी उठावा. केवळ टोमॅटो हा मुद्दा नाही. कांदा महागला म्हणून छोट्या छोट्या हॉटेल, गाड्यावरुन तो गायब होणे आणि त्या ऐवजी कोबी किंवा अन्य पालेभाजी वापरली जाणे त्या चालकाच्या आर्थिक स्थितीला शोभणारे आहे. पण मॅकडोनाल्ड्सला हे परवडत नाही म्हटले तर त्याच्या आर्थिक क्षमतेबाबत जगाने चिंता वाहण्याची आवश्यकता आहे. भारतीय शेतकऱ्याला चार पैसे जादा दिले याची त्यांनी अभिमानाने जाहिरात केली तर गोष्ट वेगळी आहे. पण, टोमॅटोचा दर्जा खराब आहे असे कारण देऊन वापर बंद करणे हा भारताच्या कृषी क्षेत्राचा अपमान आहे. दोन दिवसांपूर्वीपर्यंत ते जो टोमॅटो वापरत होते तो अचानक आणि सगळ्या देशात खराब कसा झाला? या विरोधात केंद्र आणि प्रांतोप्रांतीचे सरकार बोलते झाले पाहिजे. किंवा ग्राहकांनी हिसका दाखवला पाहिजे हीच अपेक्षा. पण शेतकऱ्यांच्या अपमानाची त्यांना किंमत असेल तरच हे होईल.
