नगरविकास खात्याने फेटाळली याचिका : प्रादेशिक आयुक्तांचा आदेश कायम
बेळगाव : खाऊकट्टा प्रकरणी महापौर मंगेश पवार आणि नगरसेवक जयंत जाधव यांना प्रादेशिक आयुक्त संजीव शेट्टेण्णवर यांनी अपात्र ठरविले होते. या निर्णयाविरोधात दोघांनी नगरविकास खात्याकडे दाद मागितली होती. त्यानुसार नगरविकास खात्याच्या सचिव दीपा चोळण यांनी नगरसेवक अपात्रता प्रकरणाची सुनावणी घेऊन प्रादेशिक आयुक्तांचा आदेश कायम ठेवत दावा फेटाळून लावला आहे. गुरुवार दि. 26 रोजी हा आदेश जारी करण्यात आला असून प्रभाग क्र. 23 आणि 41 येथील नगरसेवक पद रिक्त झाले आहे. याविरोधात पुन्हा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याची शक्यता आहे. मात्र या निर्णयामुळे महापालिकेच्या राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे.
3 सप्टेंबर 2021 रोजी बेळगाव महानगरपालिकेसाठी झालेल्या निवडणुकीत प्रभाग क्र. 23 मधून जयंत जाधव आणि प्रभाग क्र. 41 मधून मंगेश पवार निवडून आले. या निवडणुकीचा निकाल 6 सप्टेंबर 2021 रोजी जाहीर झाला. तर 6 फेब्रुवारी 2023 रोजी त्यांनी नगरसेवक पदाची शपथ घेतली. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्यावतीने गोवावेस येथे बांधण्यात आलेल्या खाऊकट्ट्याच्या गाळे वितरण प्रक्रियेत 9 डिसेंबर 2020 रोजी जयंत जाधव यांनी आपली पत्नी सोनाली यांच्या नावे गाळा क्र. 29 आणि मंगेश पवार यांनी पत्नी नीता यांच्या नावे गाळा क्र. 28 घेतल्याचे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने दिलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्यांनी सदर गाळे आम्ही निवडून येण्यापूर्वी आपल्या पत्नींच्या नावे जाहीर लिलावात घेतले होते, असे म्हटले आहे. प्रादेशिक आयुक्तांनी आपल्याकडे आलेल्या तक्रारीनुसार जिल्हाधिकारी, मनपा आयुक्त व सार्वजनिक बांधकाम खात्याला याबाबतचा अहवाल देण्याची सूचना केली होती. अहवाल आल्यानंतर दोघाही नगरसेवकांना नोटीस बजावण्यात आली. या प्रकरणाची प्रादेशिक आयुक्तांच्या न्यायालयात सुनावणी झाली.दोघांनीही निवडून आल्यानंतर आपल्या कुटुंबातील सदस्यांच्या नावे असलेले गाळे महानगरपालिकेला परत द्यायला हवे होते.
परंतु त्यांनी तसे केले नाही. त्यांनी सदर गाळे आपल्या कुटुंबीयांतील सदस्यांकडेच ठेवले आहेत. त्यामुळे दोन्ही नगरसेवक अप्रत्यक्षरित्या महानगरपालिकेचा फायदा घेत आहेत. त्यामुळे असा निष्कर्ष काढला जातो की दोघांही नगरसेवकांविरुद्ध आलेल्या तक्रारीत तथ्य असल्याचे सिद्ध होते. त्यानुसार कर्नाटक महानगरपालिका अधिनियम 1976 सेक्शन 26 (1) (के) अंतर्गत प्रादेशिक आयुक्तांनी दोन्ही नगरसेवकांना महापालिकेच्या सदस्यत्वावरून अपात्र ठरविले. तसेच महापालिकेच्या प्रभाग 23 आणि 41 च्या नगरसेवकांची दोन्ही पदे कर्नाटक महापालिका कायदा 1976 च्या कलम 26 (2) अंतर्गत रिक्त असल्याचा निकाल दिला.
त्यामुळे दोघांनीही बेंगळूर उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याने न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती देऊन पुन्हा सुनावणी घेत निर्णय घेण्याची सूचना नगरविकास खात्याला दिली होती. त्यानुसार दोघांनीही नगरविकास खात्याकडे दाद मागितली होती. त्यावर नगरविकास खात्याच्या सचिव दीपा चोळण यांनी अंतिम सुनावणी घेत निर्णय राखून ठेवला होता. दाखल केलेल्या याचिकेतील घटकांची तपासणी केल्यानंतर प्रादेशिक आयुक्तांनी जारी केलेल्या विचारात घेतलेले घटक आणि लेखी युक्तिवाद, संबंधित कागदपत्रे आणि माहिती तपासल्यानंतर कर्नाटक महापालिका कायदा 1976 च्या कलम 26 (3) अधिकाराचा वापर करत दोन्ही नगरसेवकांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली आहे.
