जमीन मालकाला नुकसानभरपाई न दिल्याने कारवाई : साहित्य न्यायालयाकडे सुपूर्द
वार्ताहर/रामदुर्ग
नूतन न्यायालयीन इमारतीसाठी भूसंपादन केलेल्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याने जमीन मालकाला उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे नुकसानभरपाई दिली नव्हती. त्यामुळे बेळगाव जिल्हा न्यायालयाच्या नेतृत्त्वाखाली सोमवारी रामदुर्ग सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयातील साहित्योपकरणे जप्त करण्यात आली. शहरातील वकील शिवानंद सागशेट्टी यांच्या मालकीची शेत जमीन सार्वजनिक बांधकाम खात्याने न्यायालयाच्या नूतन इमारतीसाठी भूसंपादन केली होती. सरकारकडून मिळणारी नुकसानभरपाई स्थानिक जमीन मार्केट दरापेक्षा कमी असल्याने अधिकची भरपाई मिळावी, यासाठी जमीन मालकाने जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.
दरम्यान, वाद-प्रतिवाद ऐकून घेतलेल्या जिल्हा न्यायालयाने भरपाईचे व्याज मिळून जमीन मालकाला सुमारे 58 कोटी रुपये नुकसानभरपाई द्यावी, असा आदेश दिला होता. अनेक दिवस उलटले तरी न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम खात्याने भरपाई देण्यास विलंब केल्याने जमीन मालकातर्फे उच्च न्यायालयाचे अॅङ सौरभ मिर्जे यांच्या युक्तिवादानंतर सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्याचा आदेश दिला. न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे स्थानिक न्यायालयाचे मुनप्पा जंजेली, एस. एस. गणमुखी यांनी सार्वजनिक बांधकाम कार्यालयातील संगणक, प्रिंटर, स्टील कपाट, टेबल आदी कार्यालयातील असणारे साहित्य जप्त करीत न्यायालयाकडे सुपूर्द केले आहे.
अधिक भरपाईसाठी न्यायालयात
यावेळी बोलताना अॅड. सौरभ मिर्जे म्हणाले, न्यायालयीन इमारत बांधण्यासाठी जमीन दिलेल्या मालकाला उपविभागाधिकाऱ्यांनी घोषणा केलेली भरपाई सध्याच्या बाजार भावाप्रमाणे नसल्याने अधिक नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी जमीन मालकाने भूसंपादन कायद्याप्रमाणे न्यायालयाची पायरी चढली होती. जमीन मालकाच्या मागणीप्रमाणे 3 एकर जमिनीला अंदाजे 50 कोटी रु. भरपाई देण्याचा आदेश देऊन वर्ष उलटले तरी शासनाने भरपाई न दिल्या कारणाने सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या कार्यालयातील साहित्य जप्त करण्यास जिल्हा न्यायालयाने आदेश दिला असल्याचे त्यांनी सांगितले.
