राकसकोप धरणाच्या तीन दरवाजातून पाण्याचा विसर्ग होत असल्यामुळे नदीला पूरस्थिती
वार्ताहर/कंग्राळी बुद्रुक
गेले दोन दिवस पावसाने थोडी उसंत घेतली असली तरीसुद्धा बेळगाव शहराला पाणीपुरवठा करणारे राकसकोप धरण तुडुंब भरल्यामुळे तीन दरवाजातून पाण्याचा विसर्ग मार्कंडेय नदीत होत असल्यामुळे मार्कंडेय नदीची पूरस्थिती जैसे थेच आहे. परिणामी मार्कंडेय नदीकाठ शिवार अजूनही पाण्याखाली आहे. यामुळे रोप लागवडीसाठी टाकलेले तरवे तर कुजून गेलेच, परंतु पाणी ओसरल्यानंतर रोप लागवड होणार की भात रोपाविना नदीकाठ शिवार ओस पडणार, अशी चिंता शेतकरीवर्गाला लागल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यावर्षी अवकाळी पावसापाठोपाठ रोहिणी, मृग, आर्द्रा या नक्षत्रांनी शेतकरीवर्गाची झोप उडविली.
भात पेरणी व भात रोप लागवडीसाठी भात रोपाचे तरवे घालण्यासाठीसुद्धा हंगाम न दिल्यामुळे पेरलेले भात व रोप लागवडीसाठी टाकलेले रोप तरवे भाताचे कोंब फुटल्यावेळीच पाणी भरल्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांचे पेरणी केलेले भात व रोप तरवे कुजून गेले. परिणामी परत घातलेले तरवेसुद्धा हंगाम नसल्यामुळे व उघडीप नसल्यामुळे पक्ष्यांकडून भातकोंबाचा फडशा पाडण्यात आला. यामुळे यावर्षी भात रोप लागवडीसाठी मोठ्या प्रमाणात रोप तुटवडा होणार असून ज्यांचे रोप चांगले आहे त्यांच्यासुद्धा रोपांची पळवापळवी होणार की काय, अशीही चिंता शेतकरीवर्गाला भेडसावत असल्याचे चित्र दिसून येत आहे.
मार्कंडेय नदीपात्राची रुंदी वाढविणे गरजेचे
मार्कंडेय नदीला या भागातील शेतकरीवर्गाची जीवनदायीनी म्हणून पाहिले जाते. परंतु या नदीपात्रामध्ये नदीकाठाला लागून शिवार असलेल्या शेतकऱ्यांनीच अतिक्रमण करून नदीपात्राला ओढ्याचे रुप प्राप्त केल्याचेही चित्र दिसून येत आहे. जर नदीचे पात्र रुंद असले तर पाणी नदीपात्राबाहेर आले नसते. परंतु पात्राला एका नाल्याचे स्वरुप प्राप्त झाल्यामुळेच पाणी लगेच पात्राबाहेर जात आहे. तेव्हा हे न होण्यासाठी पाटबंधारे खात्याच्या शासकीय अधिकाऱ्यांनी सरकारदप्तरी नदीपात्राची तपासणी करून रुंदी वाढविल्यास ही समस्या निर्माण होणार नाही, असेही मत काही जाणकार शेतकरीवर्गातून व्यक्त होत आहे.
नदी बचावसाठी शासनाने खर्च केलेले 20 कोटी पाण्यात
मागील पाच ते सहा वर्षांपूर्वी शासनाने मार्कंडेय नदीबचाव मोहीम सुरू करून नदीपात्राची रुंदी वाढविणे व खोली वाढविणे असा या मोहिमेचा उद्देश होता. शासनाने रोजगार हमी योजनेतून काम युद्धपातळीवर केले. परंतु सरकारने फक्त रोजगार हमी योजना कामगारांना काम देणे हा उद्देश ठेवून पात्राच्या रुंदीची खोदाई न करता थोडी खोदाई करून तीच माती नदीपात्राच्या काठावर टाकल्यामुळे पावसामध्ये परत ही माती नदीपात्रात आली. परंतु यामुळे शासनाचे 20 कोटी रुपये तर पाण्यात गेलेच व नदीपात्राची परिस्थिती जैसे थेच राहिली. यामुळे प्रत्येक वर्षी शेतकऱ्यांचे लाखो रुपयांचे नुकसान होत आहे. याला जबाबदार कोण? शासन की लोकप्रतिनिधी, असाही प्रश्न शेतकरीवर्गातून उपस्थित होत आहे.
